मुंबई : फार वर्षांपूर्वी शासनाने ग्रामपंचायतीचा संबंध नसणारी आणि शासनाकडे ताब्यात असणारी शिरढोण येथील जागा शैक्षणिक कामासाठी संस्थेला दिली होती. संस्थेच्या जागेतून रस्ता गेल्याने न मागता त्या भागातील सगळ्यांप्रमाणे संस्थेलाही भरपाई मिळाली. हे पैसे तसेच आहेत. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असून, त्यावर भाष्य करणे योग्य नाही. जे काही आहे ते नियमानुसार झाले आहे. पैसे संस्थेने ठेवले असून, याचा निर्णय झाल्यानंतर योग्य ती कार्यवाही करू, अशी प्रतिक्रिया जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांनी बुुधवारी व्यक्त केली. जयंत पाटील यांच्याशी संबंधित कासेगाव एज्युकेशन सोसायटीसंदर्भात ‘आधी सरकारकडून जमीन, मग संपादनाचा मोबदला’ या शीर्षकाचे वृत्त ‘लोकसत्ता’च्या बुधवारच्या अंकात प्रसिद्ध झाले होते. याबाबत पाटील यांनी स्पष्टीकरण दिले. ग्रामस्थांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मागणी करुनही निधी संस्थेच्या नावाने वर्ग केल्याबाबत विचारणा के ली असता ग्रामस्थांनी त्या जागेबद्दल अशी कोणतीही मागणी केलेली नव्हती, असे पाटील म्हणाले. नंतर खटला दाखल करण्यात आला. हा खटला न्यायालयात आहे. पण, भरपाईबद्दल मलाही माहिती नव्हते. चौकशी केली असता संस्थेचे नाव असल्याने ते पैसे मिळाले, अशी माहिती मिळाली. हे पैसे वेगळे ठेवण्यात आले आहेत, असेही पाटील यांनी नमूद के ले. या बाबतचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने बुधवारच्या अंकात प्रसिद्ध केले होते.
