मुंबई : मुंबईकरांना तीन वर्षांत खड्डेमुक्त रस्ते उपलब्ध करून देऊ, अशी हमी मुंबई महानगरपालिका आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांनी शुक्रवारी उच्च न्यायालयात दिली. एवढेच नव्हे, तर पुढील २५ ते ३० वर्षे खड्डेमुक्त रस्ते कायम राहावे यासाठी महानगरपालिकेला मुंबईचे नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करावी अशी मागणी राज्य सरकारकडे केल्याचेही आयुक्तांनी न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयानेही त्याची दखल घेऊन रस्त्यांबाबत महानगरपालिकेला मुंबईचे नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्त करणार का, अशी विचारणा न्यायालयाने सरकारला केली. त्यावर सरकराने सकारात्मक उत्तर दिले. हेही वाचा. करोनापूर्व घरविक्रीचा वर्षभराचा आकडा नऊ महिन्यांतच पार! ; नाईट फ्रॅंकचा अहवाल मुंबईतील रस्ते कोलकात्यातील रस्त्यांपेक्षा चांगले असल्याची टिप्पणी आम्ही दोन वर्षांपूर्वी केली होती. मात्र दोन वर्षांत परिस्थिती बदलली असून मुंबईतील रस्ते कोलकात्यातील रस्त्यांपेक्षा अधिक दयनीय असल्याचे दुर्दैवाने म्हणावे लागत असल्याचे मत न्यायालयाने मागील सुनावणीच्या वेळी व्यक्त केले होते. मुंबई महानगरपालिका ही काही राज्यांपेक्षाही आर्थिकदृष्ट्या समृद्ध आहे. अशा या समृद्ध महानगरपालिकेने तिच्याकडील पैसा सार्वजनिक हित आणि नागरिकांच्या चांगल्यासाठी खर्च करावा, असेही न्यायालयाने सुनावले. एवढेच नव्हे, तर मुंबईतील २० दयनीय रस्त्यांची पाहणी करून त्याचा अहवाल मुंबई महानगरपालिका आयुक्त इक्बालसिंह चहल आणि सार्वजनिक विभागाचे अतिरिक्त सचिव यांनी स्वतः न्यायालयात हजर राहून सादर करावा आणि चांगल्या रस्त्यांसाठीच्या उपाययोजनांचा आराखडाही सादर करण्याचे आदेश आयुक्तांना दिले होते. हेही वाचा. ‘मुख्यमंत्री वा माझ्याशिवाय कोणाचे ऐकू नका’; म्हाडा, ‘झोपुʼ प्राधिकरणाला उपमुख्यमंत्र्यांचे आदेश मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्यावेळी मुंबईकरांना तीन वर्षांत खड्डेमुक्त रस्ते उपलब्ध करून देऊ, अशी हमी चहल यांनी न्यायालयासमोर हजर होऊन दिली. मुंबईतील रस्त्यांची पावसाळ्यात चाळण का होते, त्यामागील कारणे, काय केले तर स्थिती सुधारू शकते हे सादरीकरणाद्वारे त्यांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. महानगरपालिकेसह १५ प्राधिकरणांच्या अखत्यारित मुंबईतील रस्ते आहेत. त्यामुळेच संपूर्ण मुंबईतील रस्त्यांची देखभाल मुंबई महानगरपालिकेला करता येत नाही, असे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. १५ प्राधिकरणांऐवजी केवळ महानगरपालिकेकडेच मुंबईतील सगळ्या रस्त्यांच्या देखभालीची जबाबदारी सोपवली, तर रस्त्यांची योग्य प्रकारे देखभाल करता येईल, असे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.
