मुंबई : केवळ वृद्ध सासू-सासऱ्यांची मन:शांती टिकवून ठेवण्यासाठी विवाहितेला घरातून बाहेर काढून बेघर करता येऊ शकत नाही, असा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला आहे. तसेच सुनेला घराबाहेर काढण्याचा ज्येष्ठ नागरिकांसाठीच्या न्यायाधिकरणाने दिलेला आदेश रद्द केला.

त्याच वेळी, नि:संशय, ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांच्या स्वत:च्या घरात शांततेने आणि कोणत्याही त्रासाशिवाय राहण्याचा अधिकार आहे; परंतु ज्येष्ठ नागरिकांसाठीच्या देखभाल आणि सुरक्षिततेसाठीच्या कायद्याचा घरगुती हिंसाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत महिलांना मिळालेल्या अधिकारांवर गदा आणण्यासाठी वापर केला जाऊ शकत नाही, असेही न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या एकलपीठाने उपरोक्त निर्णय देताना स्पष्ट केले.

bombay High Court, bombay High Court Displeased with States Delay in RTE Affidavits, High Court Orders Prompt Action on Admission Issue, rte admission, right to education, Maharashtra government
आरटीई कायद्यातील दुरुस्तीला स्थगितीचे प्रकरण : दीड महिन्यांपासून प्रतिज्ञापत्र दाखल न करणाऱ्या सरकारला उच्च न्यायालयाचे खडेबोल
High Court angered by careless attitude of the Municipal Corporation in not providing space for burial grounds
…तर मृतदेह मंगळावर दफन करायचे का? दफनभूमीसाठी जागा उपलब्ध न करण्यावरून उच्च न्यायालयाचा संताप
private schools association move high court for admissions protection made after amendment in rte act
आरटीई कायद्यातील दुरुस्तीनंतर दिलेल्या प्रवेशांना संरक्षण द्या; खासगी शाळांच्या संघटनेची उच्च न्यायालयात धाव
pune porsche car accident marathi news
कल्याणीनगर अपघात प्रकरणातील मुलाला व्यसनमुक्ती केंद्रात ठेवणार, बाल न्याय मंडळाचा आदेश
Shahid Sharif, RTE,
नागपुरातील आरटीई घोटाळ्याचा आरोपी शाहिद शरीफ सापडेना, हाती लागल्यास अनेक अधिकाऱ्यांसह…
Pune accident bribe
Pune Accident : रक्ताच्या नमुन्यात फेरफार करण्यासाठी लाखो रुपयांची लाच? ससूनच्या कर्मचाऱ्याकडून रोख रक्कम जप्त
How does Juvenile Justice Board work What rights What are the limits
बाल न्याय मंडळाचे कामकाज कसे चालते? अधिकार काय? मर्यादा कोणत्या?
rto to charge 50 rupees late fee if vehicle fitness certificate not renewed in time
वाहनाचे योग्यता प्रमाणपत्र वेळेत नुतनीकरण न केल्यास ‘आरटीओ’कडून ५० रूपये विलंब आकार

हेही वाचा – दादरमधील महिलेने अटल सेतूवरून उडी मारली

याचिकाकर्तीचे २७ वर्षांपूर्वी लग्न झाले होते आणि ती सासू-सासऱ्यांसोबतच राहत होती. मात्र, ती आणि तिच्या पतीमधील वैवाहिक मतभेदांच्या पार्श्वभूमीवर न्यायाधिकरणाने २०२३ मध्ये तिला पतीसह सासू-सासऱ्यांचे घर सोडण्याचे आदेश दिले. सासू-सासऱ्यांनी केलेल्या तक्रारीच्या पार्श्वभूमीवर न्यायाधिकरणाने हा आदेश दिला होता.

परंतु सुनेला घराबाहेर काढण्यासाठी सासू-सासऱ्यांनी ही तक्रार केल्याचे भासते. शिवाय, घर सोडण्याचे आदेश देऊन सहा महिने उलटले तरी याचिकाकर्तीच्या पतीने स्वत:च्या स्वतंत्र निवासासाठी कोणतीही व्यवस्था केलेली नाही, असेही न्यायमूर्ती मारणे यांनी याचिकाकर्तीला दिलासा देताना नमूद केले.

हेही वाचा – ताडदेवमधील साडेसात कोटींच्या घराची विक्री नाही, ‘म्हाडा’ची गेल्यावर्षीची सोडत, ४०८२ पैकी केवळ २७२६ घरांची विक्री

पतीचे वेगळे घर असेल तर पत्नीला त्या घरातून बाहेर काढले जाण्यापासून संरक्षण मिळण्याचा हक्क आहे. तथापि, याचा अर्थ सुनेला तिच्या सासरच्या घरातून बाहेर काढले जाऊ शकते, असा होत नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

ज्येष्ठ नागरिक आणि सून यांच्यात हक्कावरून वाद होताना दिसतात. त्यामुळे अशा प्रकरणांत संतुलन राखणारा कायदा करणे आवश्यक असून ज्येष्ठ नागरिकांच्या अधिकारांचा निर्णय एकाकीपणाने घेतला जाऊ शकत नाही, हेही न्यायमूर्ती मारणे यांच्या एकलपीठाने आदेशात अधोरेखित केले.