पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गुरुवार, १९ जानेवारी रोजी मुंबईत येणार असून मुंबई महानगरपालिका, मुंबई महानगर क्षेत्रविकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) आणि अन्य काही संस्थांच्या नागरी सुविधा प्रकल्पांचे भूमिपूजन आणि लोकार्पण पंतप्रधानांच्या हस्ते होणार आहे. पंतप्रधानांच्या दौऱ्यासाठीच्या नियोजनासाठी मुंबई महानगरपालिकेची संपूर्ण यंत्रणा कामाला लागली आहे. मात्र महानगरपालिकेच्या प्रकल्पांचे भूमिपूजनही पंतप्रधानांच्या हस्ते होणार आहे. त्यापैकी बहुतांश प्रकल्पांचे नियोजन हे शिवसेनेच्या कार्यकाळात झाले असल्यामुळे महानगरपालिकेच्या निवडणुकीच्या तोंडावर शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष आणि भाजपमध्ये श्रेयाची लढाई जुंपली आहे.

मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूक लवकरच अपेक्षित आहे. देशातील सर्वात श्रीमंत महानगरपालिका असलेल्या मुंबई महानगरपालिकेची सत्ता शिवसेनेकडून हिसकावून घेण्याचा चंग भाजपने बांधला आहे. गेली २५ वर्षे महानगरपालिकेत शिवसेनेची सत्ता असून मुंबईवर शिवसेनेची पकड आहे. पंतप्रधानांच्या दौऱ्यादरम्यान महानगरपालिकेच्या महत्त्वाच्या प्रकल्पांचे भूमिपूजन करण्यात येणार आहे. मात्र या सर्व प्रकल्पांचे नियोजन, पूर्वतयारी, पाठपुरावा शिवसेनेच्या कार्यकाळातच झाला असल्याचा दावा शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाने केला आहे.

Mumbai, tenders, projects,
मुंबई : तीन प्रकल्पांसाठी ८२ निविदा, आचारसंहितेनंतरच अंतिम निर्णयाची शक्यता
Traffic changes in Divisional Commissioner office area due to show of force by candidates Pune news
उमेदवारांच्या शक्ती प्रदर्शनामुळे विभागीय आयुक्त कार्यालय परिसरात वाहतूक बदल… काय आहेत बदल?
mumbai, chembur, govandi, Redevelopment project, cheat case, builder paras dedhia , Three Months Imprisonment, Contempt of Court, crime, marathi news,
चेंबूरगोवंडीतील पुनर्विकास प्रकल्पांमधील अनेकांच्या फसवणुकीचा आरोप, विकासकाला अटक
Farmers in Navi Mumbai Airport Notified Impact Area oppose amended DCPR
नैनातील शेतकऱ्यांचा सूधारित युडीसीपीआरला विरोध

शिवसेनेच्या कार्यकाळातील कोणती कामे भांडुप अतिविशेषोपचार रुग्णालय (सुपरस्पेशालिटी) बांधण्याचे आश्वासन शिवसेनेने आपल्या वचननाम्यात दिले होते. या कामासाठी २०१७ मध्ये १५० कोटींची तरतूद करण्यात आली होती.गेल्या १०-१५ वर्षांपासून मुंबई मलनिस्सारण प्रकल्पाचे (एसटीपी) नियोजन सुरू आहे. विविध परवानग्या, केंद्रीय प्रदूषण मंडळाची बदलणारी मानके यामुळे हा प्रकल्प रखडला होता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर मे २०२२ मध्ये या कामाची निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून कार्यादेश देण्यात आले. मात्र सत्तांतरानंतर या प्रकल्पाचे भूमिपूजन होत आहे.