अधिकारी- कर्मचाऱ्यांचे मासिक वेतन सुरू असतानाही नागरिकांची पिळवणूक मुंबई : करोनाकाळातील दुसऱ्या लाटेमुळे राज्यात हाहाकार माजला होता, तेव्हा सरकारी अधिकाऱ्यांच्या लाचखोरीतही वाढ झाल्याची बाब समोर आली आहे. गेल्या वर्षाच्या तुलनेत यंदा लाचबाजीची प्रकरणे अधिक नोंदली गेली आहेत. हे वर्ष संपण्यास जवळपास चार महिने शिल्लक असताना अशा प्रकरणांची संख्या जवळपास गतवर्षातील एकूण प्रकरणांइतकी झाली आहे. करोनामुळे अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या वा वेतनकपात झाली. सरकारी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसाठी मात्र हा काळ लोकांकडून पैसे उकळण्यासाठी अनुकूल ठरला. सरकारी अधिकारी- कर्मचाऱ्यांना दरमहिन्याला नियमित वेतन मिळत होते. तरीही गेल्या वर्षीचा एप्रिल महिना वगळता लाचेची प्रकरणे मोठ्या प्रमाणावर सुरूच राहिली. गेल्या वर्षी एप्रिल महिन्यात फक्त सात गुन्हे नोंदले गेले होते. मात्र यंदाच्या एप्रिल महिन्यात राज्यात करोनाच्या दुसऱ्या लाटेने हाहाकार माजविलेला असतानाच सरकारी अधिकाऱ्यांनी लाच मागितल्याच्या ४९ घटनांची नोंद झाली. राज्यात करोनाचा कहर सुरू होण्याआधी म्हणजे २०१९ च्या अखेरीस लाचेची ८६६ प्रकरणे नोंदली गेली होती. करोनाच्या काळात डिसेंबर २०२० अखेरीस अशा ६३० घटना नोंदल्या गेल्या होत्या. यावर्षी २०२१ मध्ये ८ सप्टेंबरपर्यंतच लाच मागितल्याप्रकरणी ५३२ गुन्हे नोंदले गेले आहेत. उपस्थितीनुसार वाढ यंदाही पूर्वीप्रमाणेच वर्षअखेरीस लाचेच्या गुन्ह्यांची नोंद होईल, असा अंदाज राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने व्यक्त केला. करोनामुळे सरकारी कार्यालये कमी उपस्थितीत खुली असतानाही सरकारी बाबूंच्या भ्रष्टाचारात वाढ झाली. आता तर शंभर टक्के उपस्थिती असल्यामुळे ही संख्या आणखी वाढेल, असेही या अधिकाऱ्याने सांगितले! चालू वर्षातील ८ सप्टेंबरपर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, लाचेच्या सर्वाधिक घटना पुण्यात (११२) नोंदल्या गेल्या. त्याखालोखाल औरंगाबाद (९९), नाशिक (९१), ठाणे (५८), नागपूर (४७), नांदेड (४३) यांचा क्रमांक लागतो. मुंबईत या काळात लाचेच्या सर्वात कमी म्हणजे ३८ घटना नोंदल्या गेल्या. रंगेहाथ पकडूनही कारवाई नाही ल्ल लाच घेताना पकडले गेलेले असतानाही निलंबित न झालेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची संख्या २०४ असून या मध्ये ग्रामविकास (४९), शिक्षण व क्रीडा (४४), महूसल, नोंदणी, भूमी अभिलेख (२०), पोलीस, तुरुंग व गृहरक्षक दल (१७), सहकार व पणन (१५), नगरविकास (१३), उद्योग, उर्जा व कामगार (१२), आरोग्य (१०) आदींचा समावेश आहे. लाच स्वीकारल्याप्रकरणी शिक्षा होऊनही बडतर्फीची कारवाई न झालेले २९ अधिकारी-कर्मचारी आहेत. भ्रष्ट अधिकाऱ्यांची मालमत्ता गोठविण्यासाठी शासनाकडे १३ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. महसूल, पोलीस सर्वाधिक भ्रष्ट लाचबाजीच्या प्रकरणांत यावेळीही महसूल, भूमी अभिलेख आणि नोंदणी विभागाने बाजी मारली आहे. लाच स्वीकारल्याची १३३ प्रकरणे या विभागाशी निगडित आहेत. त्या खालोखाल राज्यातील पोलिसांचा (१०८ गुन्हे) क्रमांक लागतो. त्यानंतर राज्य विद्युत मंडळ, महापालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, शिक्षण विभाग, सहकार व पणन या विभागांचाही समावेश आहे. हे सर्व विभाग अत्यावश्यक सेवा म्हणून करोना काळात कार्यरत होते.
