|| मधु कांबळे सात वर्षात १८ हजार गुन्ह्यांची नोंद; १३ हजार खटले प्रलंबित मुंबई: पुरोगामी राज्य म्हणून लौकिक असलेल्या महाराष्ट्रात जातीय अत्याचाराच्या घटनांमध्ये मात्र दिवसेंदिवस वाढ होत असल्याचे चित्र आहे. गेल्या सहा-सात वर्षांत अनुसूचित जाती व जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (अ‍ॅट्रॉसिटी) विविध पोलीस ठाण्यांमध्ये १८ हजार गुन्ह्यांची नोंद झाली आहे. त्याचबरोबर विविध न्यायालयांत १३ हजाराहून अधिक खटले प्रलंबित आहेत. कायद्याची अंमलबजावणी आणि जातीय सलोखा निर्माण करण्यासाठी पोलिस स्तरावर करण्यात आलेले प्रयत्नही उल्लेखनीय आहेत. राष्ट्रीय स्तरावरील विविध प्रकारच्या गुन्ह्यांसदर्भातील अहवाल नुकताच प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. २०२० या वर्षात महिला, बालके यांच्याबरोबरच अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीवरील अत्याचारांमध्ये वाढ झाल्याचे समोर आले आहे. केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी मुंबईत १७ ऑगस्ट रोजी अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याच्या अंमलबजावणी संदर्भात आढावा बैठक घेतली होती. त्यात राज्य पोलिसांच्या नागरी हक्क संरक्षण विभागाच्या वतीने माहिती सादर करण्यात आली. सामाजिक कार्यकर्त्यांनीही माहितीच्या अधिकारात महाराष्ट्रातील जातीय अत्याचाराच्या संदर्भात माहिती मिळविली आहे. त्यानुसार राज्यात २०१५ ते २०२१ (३१ जुलैअखेरपर्यंत ) अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याखाली १७ हजार ९२५ गुन्ह्यांची नोंद करण्यात आली आहे. राज्य पोलिसांची मुंबई, कोकण, नाशिक, कोल्हापूर, औरंगाबाद, नांदेड, अमरावती व नागपूर अशी आठ परिक्षेत्रे आहेत. त्यापैकी कोल्हापूर परिक्षेत्रात सर्वाधिक गुन्हयांची नोंद झाली आहे. त्या खालोखाल विदर्भातही गुन्ह्यांची नोंद झालेली संख्या मोठी आहे. राज्यात जुलै २०२१ अखेरपर्यत विविध पोलीस ठाण्यांमध्ये ६० दिवसापेक्षा अधिक कालावधी तपास प्रलंबित असले ल्या प्रकरणांची संख्या ७९० आहे. सामाजिक सलोख्यासाठी पोलिसांचे प्रयत्न राज्यात एका बाजुला जातीय अत्याचाराच्या प्रकरणांत अ‍ॅट्रोॉसिटी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करणे आणि दुसऱ्या बाजुला सामाजिक सलोखा निर्माण करण्यासाठी गेल्या सहा वर्षात पोलिस स्तरावर उललेखनीय प्रयत्न करण्यात आले आहेत. २०१६ ते २०२१ (जुलैअखेरपर्यंत ) कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी विविध पोलीस ठाण्यांच्या स्तरावर ३ हजार ७५८ कार्यशाळों आयोजन करण्यात आले होते. तर जातीय अत्याचाराच्या घटनांची पुनर्रावृत्ती होऊ नये, यासाठी घटनास्थळी समाजातील विविध घटकांच्या ३ हजार ७५१ जातीय सलोखा बैठका घेण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली.
