अ‍ॅनालॉग जाऊन डिजिटायझेशन झाल्यामुळे सर्व ग्राहकांना टीव्हीवरील चित्रे अधिक स्पष्ट दिसतील आणि शिवाय जितक्या वाहिन्या तितकेच पैसे मोजायचे असल्यामुळे महिन्याचे देयकही आटोक्यात राहील, अशी वल्गना करण्यात आली होती. मात्र इतर राज्यांच्या मानाने महाराष्ट्रात करमणूक कर अधिक असल्यामुळे प्रत्यक्षात सामान्य ग्राहकाचे महिन्याचे देयक पूर्वीपेक्षा वाढल्याचा अनुभव आहे.
याबाबत शासनाकडे मागणी करूनही काहीही झाले नसल्याचे ग्राहकांचे म्हणणे आहे. एका घरात दोन-तीन जोडण्या असल्या तर ग्राहकाला केवळ करापोटी सव्वाशे रुपये प्रति महिना भरावे लागत आहेत.
मुंबईतील सर्व ग्राहकांना ‘डिजिटल अ‍ॅक्सेस सिस्टम’च्या (दास) कक्षेत आणण्यात आले आहे. अ‍ॅनालॉग पद्धत असताना केबल चालकांकडून नोंदणी झालेल्या ग्राहकांची संख्या सात लाख ६० हजार इतकी होती. ‘दास’नंतर ती ३३ लाख दहा हजार इतकी झाली आहे. सुमारे ९५ टक्के ग्राहकांची दासमध्ये नोंदणी झाली आहे. पूर्वी केबल चालकांकडून करमणूक करापोटी सरकारच्या तिजोरीत ३४२ लाख जमा होत होते. ‘दास’नंतर ही रक्कम सहा पट वाढणार आहे. मात्र त्याचवेळी ग्राहकांच्या खिशाला चाट पडणार आहे. अ‍ॅनालॉग पद्धत असताना केबल चालक सर्व ग्राहकांची नोंदणी करीत नव्हते. महिन्याकाठी ग्राहकांचे देयक तीनशे रुपयांपर्यंत ओटाक्यात राहत होते. करमणूक कर केबल चालक भरत होते. मात्र ‘दास’नंतर ग्राहकाचे देयक आता चारशे रुपयांच्या घरात गेले आहे. याचे कारण म्हणजे आवश्यक त्या वाहिन्यांचे पॅकेज घेण्यासाठी ग्राहकाला ३०० ते ३५० रुपये भरावे लागत आहेत.
त्यावर प्रत्येक टीव्ही संचामागे ४५ रुपये करमणूक कर भरावा लागत असल्यामुळे बोजा वाढला आहे. एका घरात दोन किंवा तीन टीव्ही संच असला तर वाहिन्यांच्या पॅकेजचा दर कमी होतो. मात्र करमणूक कर प्रत्येक संचामागे भरावा लागत आहे, असे एका ग्राहकाने सांगितले.
करमणूक कर, प्रत्येक संचामागे
महाराष्ट्र – ४५ रुपये
दिल्ली – २० रुपये
गुजरात – सहा रुपये
उत्तर प्रदेश – ३० रुपये
ओरिसा – पाच रुपये
मध्य प्रदेश – १० ते २० रुपये
गोवा – १५ रुपये
मेघालय – १० रुपये
छत्तीसगड – १० ते २० रुपये
बिहार – १५ रुपये
झारखंड – ३० रुपये
केरळ – पाच रुपये
राजस्थान, हरयाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-काश्मीर – काहीही नाही.
