मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत निर्णय मुंबई : मराठा समाजास नव्याने आरक्षण देण्याची चाचपणी राज्य सरकारने सुरू केली आहे. त्यानुसार या समाजाच्या मागासलेपणाचा अभ्यास करण्यासाठी तातडीने स्वतंत्र समर्पित मागासवर्ग आयोग गठित करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली वर्षां निवासस्थानी झालेल्या मराठा आरक्षण उपसमितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. मराठा समाजाच्या विविध प्रलंबित मागण्यांवरून उद्यापासून आझाद मैदानात बेमुदत उपोषण करण्याची घोषणा छत्रपती संभाजी राजे यांनी केली होती. त्याची दखल घेत या समाजाला नव्याने प्रक्रीया राबवून आरक्षण देण्याच्या हालचाली सरकार दरबारी सुरू झाल्या आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मराठा आरक्षण विषयक मंत्रीमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष तथा सार्वजनिक बांधकाम मंत्री (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) अशोक चव्हाण, समितीचे सदस्य महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख, मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती, महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी तसेच संबंधित विभागांचे सचिव उपस्थित होते. चव्हाण यांनी यावेळी मराठा समाजासंदर्भातील निर्णयांच्या अंमलबजावणीची सद्यस्थिती व समाजाच्या, समन्वयकांच्या मागण्यांची माहिती दिली. या विषयांवर विचारविनिमय होऊन अनेक निर्णय घेण्यात आले. मराठा समाजासाठी स्वतंत्र राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्यांची लवकरच घोषणा होणार आहे. निवृत्त न्यायाधीश आनंद निरगुडे यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे केवळ ओबीसी प्रकरणांची हाताळणी असेल, असेही या बैठकीत निश्चित करण्यात आले. समाजाबाबत आजवर घेतलेल्या विविध निर्णयांच्या अंमलबजावणीचा विस्तृत आढावा घेण्यात आला तसेच प्रलंबित प्रकरणांवर तातडीने कालबद्ध रीतीने कार्यवाही करण्याचे आदेश ठाकरे यांनी दिले. या निर्णयांची अंमलबजावणी व शासनाच्या विविध विभागांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी सहसचिव दर्जाच्या विशेष अधिकाऱ्याची तातडीने नियुक्ती केली जाणार आहे. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळासह विविध महामंडळांची संचालक व व्यवस्थापकीय संचालकांची पदे रिक्त पदे आवश्यकतेनुसार तातडीने भरण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. ‘सारथी’ संस्थेच्या विभागीय उपकेंद्रांसाठी भूखंड देण्याचे प्रस्ताव महसूल विभागाकडे सादर झाले असून, त्यावर तात्काळ निर्णय घेण्याचे निर्देश देण्यात आले . सारथी संस्थेसाठी आवश्यक असलेल्या २७३ पदांसाठी भरती प्रक्रिया महिन्याभरात केली जाईल. मराठा आंदोलनात मृत्युमुखी पडलेल्या १८ नागरिकांच्या वारसांना राज्य परिवहन मंडळात रुजू करून घेण्यात आले असून, उर्वरित प्रकरणांवरही तातडीने निर्णय घेण्याचे आदेश यावेठी ठाकरे यांनी दिले. डॉ.पंजाबराव देशमुख वसतिगृह योजनेअंतर्गत ठाणे, पुणे, सातारा (कराड), सांगली (मिरज), कोल्हापूर, नाशिक व अहमदनगर येथील सात वसतिगृहे वापरासाठी सज्ज आहेत. मराठा आंदोलनातील जे गुन्हे मागे घ्यायचे राहिले आहेत त्यांच्याबाबतीत महाधिवक्त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली गृह तसेच विधी व न्याय विभागाकडून न्यायालयाकडे तातडीने पाठपुरावा करण्यात यावा असे निर्देश ठाकरे यांनी दिले. एसईबीसी उमेदवारांबाबत लवकरच बैठक सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरम्क्षण रद्दबातल केल्यानंतर विविध नोकरभरती प्रक्रियेतील एसईबीसी प्रवर्गाच्या उमेदवारांबाबत लवकरच आणखी एक बैठक होणार असून, त्यामध्ये विविध कायदेशीर मुद्यांवर चर्चा केली जाणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
