भारतामध्ये मातृमृत्यूंचे प्रमाण अजूनही चिंताजनक- ‘द लॅन्सेट’ अहवालातून उघड

अहवालानुसार १९९० ते २०२३ या ३३ वर्षांत भारतातील मातृमृत्यूंमध्ये सुमारे ८० टक्क्यांनी घट झाली आहे. १९९० मध्ये सुमारे १.१९ लाख मातृमृत्यू होत असताना २०१५ मध्ये हा आकडा ३६,९०० वर आला होता तो २०२३ मध्ये तो आणखी कमी होऊन २४७०० इतका झाला. मातृमृत्यू दर देखील १९९० मधील ५०८ वरून २०२३ मध्ये ११६ प्रति लाख जिवंत जन्मांपर्यंत खाली आले आहे.तथापि, ही प्रगती असमान असल्याचेही अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. केरळ आणि तामिळनाडू सारखी काही राज्ये जागतिक उद्दिष्टांच्या जवळ पोहोचली असताना उत्तर प्रदेश, बिहार आणि मध्य प्रदेश यांसारख्या राज्यांमध्ये अजूनही मातृमृत्यूंचे प्रमाण तुलनेने जास्त आहे. त्यामुळे देशात आरोग्य सेवांमधील असमानता अधोरेखित होते.

अभ्यासात नमूद केल्याप्रमाणे, मातृमृत्यूंच्या प्रमुख कारणांमध्ये अतिरक्तस्त्राव, उच्च रक्तदाबाशी संबंधित समस्या, संसर्ग आणि पूर्वीच्या आजारांशी निगडित गुंतागुंत यांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे, या मृत्यूंपैकी बहुतांश मृत्यू टाळता येण्याजोगे असल्याचे संशोधकांनी अधोरेखित केले आहे. मात्र, आरोग्यसेवांपर्यंत वेळेवर पोहोच न होणे, सेवांच्या गुणवत्तेतील तफावत आणि ग्रामीण-शहरी दरी ही मोठी अडचण ठरत आहे.

जागतिक पातळीवर पाहता २०२३ मध्ये मातृमृत्यू गुणोत्तर सुमारे १९० प्रति लाख जिवंत जन्म इतके होते, जे ‘सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल’ च्या ७० च्या लक्ष्यापेक्षा खूपच जास्त आहे. अनेक देश अजूनही हे लक्ष्य गाठण्यात अपयशी ठरत आहेत. करोना महामारीचाही मातृआरोग्यावर गंभीर परिणाम झाल्याचे अहवालात नमूद आहे. महामारीच्या काळात आरोग्यसेवा विस्कळीत झाल्यामुळे अनेक भागांत मातृमृत्यूंमध्ये वाढ झाली.

तज्ज्ञांच्या मते, भारताने मागील काही वर्षांत केलेली प्रगती कायम ठेवण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणा अधिक बळकट करणे, प्रसूतीपूर्व आणि प्रसूतीनंतरची सेवा सुधारणा, तसेच उच्च जोखमीच्या गर्भधारणांवर विशेष लक्ष देणे गरजेचे आहे. विशेषतः ग्रामीण आणि वंचित भागांमध्ये आरोग्य सुविधा वाढविण्यावर भर देणे अत्यावश्यक आहे.प्रगतीचा वेग अलीकडील काळात मंदावल्याचे दिसून येत असल्याने, आवश्यक त्या उपाययोजना तातडीने न केल्यास २०३० पर्यंत सुरक्षित मातृत्वाचे उद्दिष्ट गाठणे कठीण ठरू शकते असा इशाराही या अहवालातून देण्यात आला आहे.