लोकसत्ता व्यापार प्रतिनिधी

मुंबई: पुढील चार वर्षांत, म्हणजेच २०३० पर्यंत भारत ‘उच्च-मध्यम उत्पन्न’ गटातील देश बनेल आणि चीन व इंडोनेशियाच्या पंक्तीत सामील होईल, तर त्याहूनही आधी म्हणजेच २०२८ मध्ये जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनेल, असा आशावादी दावा स्टेट बँकेच्या अर्थतज्ज्ञांनी सोमवारी अहवालातून व्यक्त केला.

जागतिक बँकेकडून विविध राष्ट्रांचे वर्गीकरण त्यांच्या अमेरिकी डॉलरमधील दरडोई सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या आधारावर केले जाते. कमी उत्पन्न, निम्न-मध्यम उत्पन्न, उच्च-मध्यम उत्पन्न आणि उच्च-उत्पन्न असे हे चार भागांत वर्गीकरण केले जाते. गेल्या काही वर्षांमध्ये अनेक देशांनी उत्पन्नाच्या क्रमवारीत प्रगती केली असून, भारतही निम्न-मध्यम उत्पन्न गटातून २०३० मध्ये एक पायरी पुढे ‘उच्च-मध्यम उत्पन्न’ गटात प्रवेश करेल, असा ‘एसबीआय-रिसर्च’ अहवालाचा दावा आहे.

जागतिक बँकेने १९९० मध्ये केलेल्या वर्गीकरणानुसार, एकूण २१८ देशांपैकी ५१ देश कमी उत्पन्न गटात, ५६ देश निम्न-मध्यम उत्पन्न गटात, २९ देश उच्च-मध्यम उत्पन्न गटात आणि ३९ देश उच्च-उत्पन्न गटात होते. २०२४ मधील नवीनतम आकडेवारीनुसार, केवळ २६ देश कमी उत्पन्न गटात, ५० देश निम्न-मध्यम उत्पन्न गटात, ५४ देश उच्च-मध्यम उत्पन्न गटात आणि ८७ देश उच्च-उत्पन्न गटात आहेत.

स्वातंत्र्यानंतर ६२ वर्षांनी २००९ मध्ये भारताचे दरडोई उत्पन्न १,००० डॉलर झाले, पुढील १० वर्षांत (२०१९ मध्ये) ते २,००० डॉलर झाले आणि ३,००० डॉलरचा टप्पा गाठण्यासाठी आणखी ७ वर्षे लागली. २०३० पर्यंत, पुढील ४ वर्षांत भारताचे दरडोई उत्पन्न ४,००० डॉलरपर्यंत पोहोचेल आणि उच्च-मध्यम उत्पन्न गटातील देश म्हणून चीन व इंडोनेशियाच्या सध्याच्या वर्गीकरणाशी भारत बरोबरी साधेल, असे स्टेट बँकेच्या अहवालात म्हटले आहे. भारताने तब्बल ६० वर्षे कमी उत्पन्न गटात राहिल्यानंतर, २००७ निम्न-मध्यम उत्पन्न गटात प्रवेश केला. अहवालानुसार, १९६२ मध्ये भारताचे दरडोई सकल राष्ट्रीय उत्पन्न ९० डॉलर होते, जे वार्षिक ५.३ टक्के वाढीसह २००७ मध्ये ९१० डॉलर झाले.

हेही वाचा

अहवालात पुढे म्हटले आहे की, स्वातंत्र्यानंतर १ ट्रिलियन (एक लाख कोटी) डॉलरची अर्थव्यवस्था होण्यासाठी भारताला ६० वर्षे लागली, त्यानंतर पुढील ७ वर्षांत (२०१४ मध्ये) २ ट्रिलियन डॉलर, २०२१ मध्ये ३ ट्रिलियन डॉलर आणि पुढील ४ वर्षांत (२०२५ मध्ये) ४ ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनेपर्यंत भारताने प्रगती साधली. पुढील दोन वर्षांत भारत ५ ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था होण्याची शक्यता आहे, असेही अहवालाने म्हटले आहे.

दरडोई उत्पन्नांत किती वाढ गरजेची?

गेल्या २३ वर्षांत (२००१-२०२४) भारताच्या दरडोई उत्पन्नामध्ये वार्षिक ८.३ टक्के चक्रवाढ दराने वाढ झाली आहे. उच्च उत्पन्न गटातील देशासाठी सध्या १३,९३६ डॉलर दरडोई उत्पन्नाची मर्यादा आहे. पुढे जाऊन ही उत्पन्न मर्यादा देखील बदलेल. जर दरडोई उत्पन्नाची मर्यादा १८,००० डॉलर झाली, तर २०४७ पर्यंत म्हणजेच पुढील २२ वर्षांत वार्षिक ८.९ टक्के चक्रवाढ दराने दरडोई उत्पन्न वाढले तरच ‘विकसित भारता’ला उच्च उत्पन्न गटात स्थान मिळविता येईल. याचा अर्थ पुढील २३ वर्षांसाठी डॉलरच्या दृष्टीने भारताला नाममात्र जीडीपीमध्ये सरासरी ११.५ टक्के वाढ आवश्यक ठरेल.