मुंबई : जागतिक आरोग्य दिनाच्या निमित्ताने ‘सर्वांसाठी आरोग्य’चे दावे पुन्हा एकदा जोरात मांडले जात आहेत.जाहिरातीही भरपूर केल्या जातील पण जर आपण थेट आकडेवारीचा विचार केला तर एक अस्वस्थ करणारी वस्तुस्थिती समोर येते.भारतातील आरोग्य व्यवस्थेची अवस्था आजही दयनीयच असल्याचे आरोग्य क्षेत्रातील जाणकारांचे म्हणणे आहे.
सर्वात आधी खर्चाचा मुद्दा. केंद्र सरकार एकूण सार्वजनिक आरोग्यावर जीडीपीच्या सुमारे १.५ ते २ टक्के इतकाच खर्च करते. जागतिक सरासरी जवळपास ६ टक्के आहे. म्हणजेच आरोग्यावर खर्च करण्याच्या बाबतीत भारत अजूनही खूप मागे आहे. याचा थेट परिणाम म्हणजे नागरिकांवर पडणारा आरोग्याचा आर्थिक बोजा.
विशेष म्हणजे केंद्र सरकारने २०१७ साली जाहीर केले होते की २०२२ पर्यंत अर्थसंकल्पाच्या २.५ खर्च आरोग्यावर केला जाईल. आज २०२६ साल उजाडले तरी ही घोषणा प्रत्यक्षात आलेली नाही. भारतामध्ये एकूण आरोग्य खर्चापैकी सुमारे ४८ ते ५५ टक्के खर्च लोकांना स्वतःच्या खिशातून करावा लागतो. विकसित देशांमध्ये हा आकडा साधारण १५ ते २० टक्के असतो. याचा अर्थ भारतात आजारी पडणं म्हणजे थेट आर्थिक संकटाला सामोर जाण हा आहे.
दरवर्षी सुमारे ५ ते ६ कोटी भारतीय नागरिक केवळ आरोग्य खर्चामुळे गरिबीत ढकलले जातात, असे विविध अहवाल सांगतात. ही संख्या स्वतःमध्येच आरोग्य व्यवस्थेच्या अपयशाची साक्ष देते. आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे डॉक्टर आणि रुग्ण यांच प्रमाणही चिंताजनक आहे. भारतात सरासरी १५०० लोकांमागे एक डॉक्टर हे प्रमाण आहे.
जागतिक आरोग्य संघटनेच्या निकषानुसार हे प्रमाण १:१००० असायला हव. ग्रामीण भागात ही परिस्थिती आणखी बिकट आहे.नर्सेस आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांची कमतरता देखील मोठी समस्या आहे. भारतात सुमारे १.७ नर्सेस प्रति १००० लोकसंख्या आहेत, तर विकसित देशांमध्ये हा आकडा ८ ते १० पर्यंत आहे. वाढती लोकसंख्या आणि रुग्णांमागचे बेडचे प्रमाण हेही सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचा विचार करता चिंताजनक म्हणावे लागेल.
प्राथमिक आरोग्य व्यवस्थ बळकट करण्याऐवजी विमा योजनेच्या माध्यमातून उपचार करण्याचे धोरण आगामी काळात सरकारला महाग पडणार असल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे. महाराष्ट्राचा विचार करात ३६४ ग्रामीण रुग्णालये आहेत. तथापि या रुग्णालयात ६० टक्के बेडचा वापरच होत नसल्याचे एका अहवालातून दिसून आले.
यामागे ग्रामीण रुग्णालयात ॲनॅस्थेटिस, एमडी मेडिसीन व सर्जन नसल्यामुळे या रुग्णालयांचा पूर्ण क्षमतेने वापर होत नाही. कुपोषण आणि बालमृत्यू हे अजूनही गंभीर प्रश्न आहेत. भारतात ५ वर्षांखालील सुमारे ३५ टक्के मुले कुपोषित आहेत (एनएफएचएस अहवालानुसार). बालमृत्यू दर सुमारे २८ प्रति १००० जन्म आहे. मातामृत्यू दर सुमारे ९७ प्रति १ लाख जन्म आहे. यात सुधारणा झाली असली तरी अजूनही तो चिंतेचा विषय आहे.
सरकारची मोठी योजना म्हणजे आयुष्मान भारत. या योजनेअंतर्गत सुमारे ६७ कोटी लोकांना कव्हर केल्याचा दावा केला जातो. पण प्रत्यक्षात, अनेक अहवालांनुसार लाभ घेणाऱ्यांची संख्या अपेक्षेपेक्षा खूपच कमी आहे. अनेक हॉस्पिटल्स या योजनेअंतर्गत रुग्णांना स्वीकारण्यास टाळाटाळ करतात.आरोग्य विमा कव्हरेजच्या बाबतीतही परिस्थिती स्पष्ट नाही.
भारतातील सुमारे ३० ते ३५ टक्के लोकसंख्याच कोणत्यातरी आरोग्य विम्याखाली आहे. उर्वरित बहुसंख्य लोक अजूनही कोणत्याही संरक्षणाशिवाय आहेत. शहरी व ग्रामीण दरीही स्पष्ट दिसते. देशातील सुमारे ६० टक्के लोकसंख्या ग्रामीण भागात राहते पण तेथे केवळ ३० टक्के आरोग्य सुविधा तिथे उपलब्ध आहेत. उर्वरित सुविधा शहरांमध्ये केंद्रित आहेत.
जागतिक आरोग्य दिवस साजरा करताना सरकार मोठमोठे दावे करत असले तरी या आकड्यांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.जोपर्यंत आरोग्यावरचा खर्च वाढत नाही, सुविधा सर्वांपर्यंत पोहोचत नाहीत आणि व्यवस्थेत पारदर्शकता येत नाही, तोपर्यंत ‘सर्वांसाठी आरोग्य’ ही घोषणा केवळ एक घोषवाक्यच राहील. भारतातील सार्वजनिक आरोग्याची दयनीय अवस्था पाहाता जागितक आरोग्य दिवस हा साजरा करण्याचा दिवस नाही, तर सरकारला प्रश्न विचारण्याचा दिवस असल्याचे आरोग्य क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
