मुंबई : भारतात रस्ते अपघातांचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत असून ही समस्या आता गंभीर सार्वजनिक आरोग्य संकटाच्या रूपात समोर येत आहे. ताज्या उपलब्ध आकडेवारीनुसार, देशात दरवर्षी लाखो अपघात होत आहेत आणि त्यात मोठ्या प्रमाणावर मृत्यू व जखमींची नोंद होत आहे. यासोबतच अपघातग्रस्तांना वेळेवर आणि दर्जेदार आरोग्य सेवा मिळण्यात अजूनही मोठ्या अडचणी कायम आहेत.
रस्ते अपघातानंतरचा पहिला एक तास म्हणजेच ‘गोल्डन अवर’ जीव वाचवण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा असतो. मात्र भारतात या काळात योग्य उपचार मिळण्याची हमी अजूनही सर्वत्र उपलब्ध नाही.
केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाच्या अहवालानुसार २०२४ मध्ये देशात सुमारे ४.७ लाख रस्ते अपघातांची नोंद झाली असून त्यात जवळपास १.७ लाख लोकांचा मृत्यू झाला आहे. म्हणजेच दररोज सरासरी सुमारे ४८० हून अधिक लोकांचा अपघातांमध्ये मृत्यू होत आहे. ही आकडेवारी केवळ चिंताजनकच नाही, तर भारतातील रस्ते सुरक्षेच्या स्थितीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी आहे.
विशेष म्हणजे, या अपघातांमध्ये तरुणांचे प्रमाण अधिक आहे. १५ ते २९ वयोगटातील युवकांमध्ये रस्ते अपघात हे मृत्यूचे प्रमुख कारण बनले आहे. दोनचाकी वाहनचालक आणि पादचारी हे सर्वाधिक बळी ठरत असून हेल्मेट व सीटबेल्टचा वापर न करणे ही परिस्थिती अधिक गंभीर बनवत आहे.
अपघातांच्या कारणांचा विचार केला असता, अतिवेग हे सर्वात मोठे कारण असल्याचे स्पष्ट होते. एकूण अपघातांपैकी ७० टक्क्यांहून अधिक अपघात वेगमर्यादा ओलांडल्यामुळे होतात. याशिवाय मद्यपान करून वाहन चालवणे, वाहतूक नियमांचे उल्लंघन, चुकीच्या दिशेने वाहन चालवणे आणि रस्त्यांची खराब स्थिती हीही महत्त्वाची कारणे आहेत.
राज्यनिहाय आकडेवारी पाहिली असता उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तामिळनाडू आणि दिल्ली या राज्यांमध्ये अपघातांचे प्रमाण अधिक असल्याचे दिसून येते. वाढती वाहनसंख्या आणि शहरीकरण यामुळे महानगरांमध्ये ही समस्या अधिक तीव्र होत आहे.दरम्यान २०२५ मधील प्राथमिक अंदाजही चिंताजनक चित्रच दर्शवतात.
अपघातांची संख्या ४.५ लाखांच्या आसपास राहण्याची शक्यता असून मृत्यूंचा आकडा १.६ लाखांपेक्षा अधिक राहू शकतो असे तज्ज्ञांचे मत आहे.या पार्श्वभूमीवर आरोग्य व्यवस्थेची स्थिती पाहिली असता अनेक त्रुटी समोर येतात. रस्ते अपघातानंतरचा पहिला एक तास म्हणजेच ‘गोल्डन अवर’ जीव वाचवण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा असतो. मात्र भारतात या काळात योग्य उपचार मिळण्याची हमी अजूनही सर्वत्र उपलब्ध नाही.
विशेषतः ग्रामीण भागात ही समस्या अधिक तीव्र आहे. देशातील सुमारे ६० टक्के अपघात ग्रामीण भागात होतात पण तेथे ट्रॉमा केअर केंद्रांची संख्या अत्यल्प आहे. अनेक ठिकाणी रुग्णवाहिका सेवा वेळेवर पोहोचत नाही किंवा आवश्यक वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध नसतात. त्यामुळे जखमींचा मृत्यूदर वाढतो. सरकारने या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी विविध उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. राष्ट्रीय महामार्गांवर ट्रॉमा सेंटर उभारणे, १०८ रुग्णवाहिका सेवा सुरू करणे आणि आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत उपचारांची सुविधा उपलब्ध करून देणे यासारखे प्रयत्न केले जात आहेत.
मात्र या सुविधा अजूनही अपुऱ्या असल्याचे वास्तव आहे.रस्ते अपघातांमध्ये जखमी होणाऱ्यांची संख्या देखील मोठी आहे. दरवर्षी लाखो लोक गंभीर जखमी होतात आणि त्यातील अनेकांना कायमस्वरूपी अपंगत्वाचा सामना करावा लागतो. यामुळे केवळ वैयक्तिक जीवनच नव्हे, तर कुटुंब आणि अर्थव्यवस्थेवरही मोठा परिणाम होतो.
रस्ते अपघातांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी केवळ कायदे कठोर करणे पुरेसे नाही. त्यासाठी प्रभावी अंमलबजावणी, जनजागृती, सुरक्षित रस्ते पायाभूत सुविधा आणि तत्पर आरोग्य सेवा या सर्व बाबींवर एकत्रितपणे काम करणे आवश्यक असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.एकूणच भारतातील रस्ते अपघात ही केवळ वाहतुकीची समस्या नसून मानवी जीवित आणि आरोग्याशी संबंधित गंभीर राष्ट्रीय आव्हान बनली आहे. सुरक्षित रस्ते आणि मजबूत आरोग्य व्यवस्था उभारल्याशिवाय या समस्येवर दीर्घकालीन तोडगा निघणे कठीण असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
