मुंबई : भारताच्या विमान वाहतूक क्षेत्राला चालू आर्थिक वर्षात आणखी मोठ्या तोट्याचा सामना करावा लागण्याची शक्यता आहे. रेटिंग एजन्सी ‘इकरा’ने (ICRA) २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी भारतीय विमान कंपन्यांचा अंदाजित निव्वळ तोटा ३६ ते ३८ हजार कोटी वर्तवला आहे. रुपयाचे अवमूल्यन, विमान इंधनाचे वाढते दर, विमाने भाड्याने घेण्याचा वाढता खर्च आणि पश्चिम आशियातील तणावामुळे प्रवाशांच्या मागणीतील घट यामुळे विमान कंपन्यांवर आर्थिक दबाव वाढत आहे. दबावामुळे वाढत्या खर्चाचा ताळमेळ बसवण्यासाठी विमान तिकीट दर आणखी महागण्याची चिन्हे आहेत.
इकराने यापूर्वी २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी विमान कंपन्यांच्या तोट्याचा अंदाज ११ ते १२ कोटी रुपये वर्तवला होता. मात्र, खर्च सतत वाढत असल्याने एजन्सीने हा अंदाज वाढवून ३६ ते ३८ हजार कोटी रुपये केला आहे. इकराच्या मते, फेब्रुवारी २०२६ च्या उत्तरार्धात सुरू झालेल्या पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे हवाई प्रवासावर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय प्रवासी वाहतुकीच्या वाढीचा वेग मंदावला आहे. याव्यतिरिक्त, डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे मूल्य घसरल्यामुळे विमाने भाड्याने घेणे, त्यांची देखभाल करणे आणि परकीय चलनात करावी लागणारी इतर देयके महाग झाली आहेत. त्याचवेळी, विमान इंधनाच्या उच्च दरांमुळे विमान कंपन्यांच्या परिचालन खर्चात आणखी वाढ झाली आहे.
प्रवासी वाहतुकीच्या अंदाजातही कपात
इकराने २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय प्रवासी वाहतुकीचा अंदाज बांधला आहे. मे २०२६ मध्ये देशांतर्गत प्रवाशांच्या संख्येत वार्षिक आधारावर ११.३ टक्के वाढ होऊन ती १.५६ कोटींवर (१५.६ दशलक्ष) पोहोचली असली, तरी एजन्सीने संपूर्ण वर्षासाठी देशांतर्गत वाहतूक वाढीचा अंदाज ६-८ टक्यांवरून ३-६ टक्यांपर्यंत कमी केला आहे. त्याचप्रमाणे, आंतरराष्ट्रीय प्रवासी वाहतुकीचा अंदाज ८-१० टक्यांवरून कमी करून ०-३ टक्के गृहित धरला आहे. पश्चिम आशियातील तणावामुळे एप्रिल २०२६ मध्ये भारतीय विमान कंपन्यांच्या आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांच्या संख्येत ३९ टक्के घट झाली.
इंधन आणि भाड्याच्या वाढत्या खर्चाचे आव्हान
पहिल्या तिमाहीत विमान इंधनाचा सरासरी दर मागील वर्षातील याच कालावधीच्या तुलनेत २२.८ टक्के जास्त आहे. याव्यतिरिक्त, नवीन विमानांच्या आगमनामुळे लीजचा (भाड्याचा) खर्च वाढत आहे. डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे मूल्य घसरल्यामुळे विमानांचे भाडे आणि देखभालीशी संबंधित खर्चही आणखी वाढत आहे. तरीही, मे २०२६ मध्ये विमान कंपन्यांनी त्यांच्या उड्डाण क्षमतेत वार्षिक आधारावर ५.१ टक्के आणि देशांतर्गत उड्डाणांसाठी ‘पॅसेंजर लोड फॅक्टर’ ८८.८ टक्के इतका नोंदवला आहे.
