मुंबई : वेदांत-फॉक्सकॉनचा १ लाख ६६ हजार कोटी रुपयांचा प्रकल्प गुजरातला गेल्यावरून गदारोळ सुरू असला तरी महाराष्ट्रातील उद्योग, केंद्रीय सरकारी आस्थापनांची मुख्यालये महाराष्ट्राबाहेर नेत आणि मराठी भाषेला अभिजात दर्जा देण्यासारखा प्रस्ताव बाजूला ठेवत महाराष्ट्राची कोंडी करण्याची परंपरा कायम असल्याचे यानिमित्ताने पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे. हेही वाचा >>> “जयंत पाटलांचा दावा सपशेल खोटा”, फॉक्सकॉन कंपनी गुजरातला नेण्यावरून भाजपा नेते अमित साटम यांचा पलटवार महाराष्ट्रातील औद्योगिक पायाभूत सुविधा, कुशल मनुष्यबळ, सामाजिक वातावरण यामुळे उद्योगांना महाराष्ट्रात गुंतवणूक करण्यात रस असते. विविध केंद्रीय आस्थापनांची मुख्यालयेही त्यामुळे मुंबईत किंवा महाराष्ट्रातील इतर प्रमुख शहरांत स्थापन करण्यात आली. मात्र राजकीय-प्रशासकीय पातळीवरील धुरिणांच्या प्रांतवादी धोरणांमुळे महाराष्ट्राला अनेकदा फटका बसला आहे. एक मोटार उत्पादक कंपनी महाराष्ट्रात प्रकल्प उभारण्यासाठी इच्छुक होती. त्यावेळी एका अधिकाऱ्याने ही कंपनी महाराष्ट्रात येऊच नये अशा रीतीने त्यांच्याशी बोलणी केली. तसेच आपल्या राज्यातील अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून या कंपनीच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा करा ते गुंतवणूक करू शकतात, असे कळवले. त्यामुळे तो प्रकल्प दक्षिणेत एका राज्यात गेला होता. त्याची माहिती कळाल्यावर तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख संतापले होते. हेही वाचा >>> “चाळीस गद्दारांनी सरकार पाडल्याने प्रकल्प…”, आदित्य ठाकरेंचा हल्लाबोल; म्हणाले, “मुख्यमंत्र्यांनी गरबा…” आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र मुंबईत उभारण्याची घोषणा यूपीए सरकारच्या काळात झाली होती. पण केंद्रात नरेंद्र मोदी यांचे सरकार आल्यानंतर हे वित्तीय केंद्र गुजरातमध्ये हलवण्यात आले. नागपूर येथील राष्ट्रीय कामगार शिक्षण मंडळ नागपूरला होते ते गुजरातला हलवण्यात आले. एअर इंडियाचे मुख्यालय मुंबईत होते. ते दिल्लीत हलवण्यात आले. जहाजे तोडण्याचा उद्योगही मुंबईतून गुजरातला हलला. ट्रेडमार्क पेटंटचे कार्यालय मुंबईतून दिल्लीला हलवण्यात आले. याचबरोबर सागरी पोलिसांची अकादमी पालघरमधून गुजरातला हलवण्यात आली. मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याचा प्रस्ताव महाराष्ट्राने केंद्र सरकारकडे दाखल केला. पण तो अद्याप प्रलंबित आहे.महाराष्ट्राची कोंडी करण्याची परंपरा सुरूच असल्याचे फॉक्सकॉन प्रकरणातून स्पष्ट होत आहे.
