मुंबई : भारतात तरुणांमध्ये वंध्यत्वाचे प्रमाण चिंताजनकरीत्या वाढत असून, ही समस्या आता केवळ वैयक्तिक न राहता सार्वजनिक आरोग्याच्या मोठ्या संकटात परिवर्तित होत असल्याचे विविध राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय अहवालांतून स्पष्ट झाले आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेने २०२३ प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार जगभरात प्रत्येक ६ पैकी १ व्यक्ती (सुमारे १७.५ टक्के) आयुष्यात कधी ना कधी वंध्यत्वाचा सामना करते.भारतातील स्थितीही याच दिशेने झुकत असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद (आयसीएमआर) आणि आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या उपलब्ध आकडेवारीनुसार देशातील १० ते १५ टक्के विवाहित जोडपी वंध्यत्वाच्या समस्येला सामोरे जात आहेत तर महानगरांमध्ये हे प्रमाण १८ ते २० टक्क्यांपर्यंत पोहोचल्याचे इंडियन सोसायटी फॉर असिस्टेड रिप्रोडक्शन (आयएसएआर) आणि विविध क्लिनिकल अभ्यासांतून दिसून आले आहे.
या वाढत्या समस्येत पुरुष घटकही तितकाच जबाबदार ठरत असून जागतिक आरोग्य संघटना व आयसीएमआरच्या विश्लेषणानुसार वंध्यत्वाच्या प्रकरणांपैकी सुमारे ४० ते ५० टक्के प्रकरणांमध्ये पुरुष कारणीभूत असतात. एम्स, नवी दिल्ली व इतर संशोधन संस्थांनी केलेल्या अभ्यासांनुसार, गेल्या काही दशकांत पुरुषांमधील शुक्राणूंची संख्या आणि गुणवत्ता घटत असल्याचे दिसून आले आहे. आयसीएमआरच्या नॅशनल गाईडलाईन फॉर एआरटी क्लिनिक्स २०२१ संदर्भात दिलेल्या विश्लेषणात पुरुषांमधील जीवनशैली, प्रदूषण आणि हार्मोनल बदल यांचा स्पष्ट परिणाम नमूद करण्यात आला आहे.
वंध्यत्व वाढण्यामागे जीवनशैलीतील बदल हा प्रमुख घटक असल्याचे तज्ज्ञ सांगतात. नॅशनल फॅमीली हेल्थ सर्व्हे-५ नुसार शहरी भारतात स्त्रियांमधील लठ्ठपणाचे प्रमाण २४ टक्क्यांपेक्षा अधिक झाले आहे तर पुरुषांमध्येही स्थूलतेची समस्या झपाट्याने वाढत आहे. यासोबतच, पीसीओएस-पीसीओडी सारख्या हार्मोनल विकारांचे प्रमाण वाढले असून आयसीएमआरच्या अंदाजानुसार भारतातील प्रजननक्षम वयोगटातील १० ते २० टक्के महिलांमध्ये पीसीओएस आढळते जे वंध्यत्वाचे एक प्रमुख कारण मानले जाते. याशिवाय उशिरा विवाह, करिअरमुळे मातृत्व-पितृत्व पुढे ढकलणे, धूम्रपान, मद्यपान, जंक फूड, प्रदूषण आणि ताणतणाव हे घटकही या समस्येला चालना देत आहेत.
या पार्श्वभूमीवर वंध्यत्व उपचारांची मागणीही मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. आयएसएआरच्या अहवालानुसार, भारतात दरवर्षी २.५ ते ३ लाख आयव्हीएफ सायकल्स केल्या जातात आणि हा आकडा दरवर्षी १०-१५ टक्क्यांनी वाढत आहे. याबाबतच्या एका हवालांनुसार, भारतातील आयव्हीएफF बाजारपेठ २०२८ पर्यंत मोठ्या प्रमाणावर विस्तारण्याची शक्यता आहे, ज्यातून या समस्येचे वाढते प्रमाण अधोरेखित होते. एआरटी रेग्युलेशन ॲक्ट २०२१ लागू केल्यानंतर या क्षेत्रात काही प्रमाणात नियमन आले असले तरी उपचारांची किंमत आणि उपलब्धता हा अजूनही मोठा प्रश्न आहे.
वंध्यत्वाचा सामाजिक आणि मानसिक परिणामही गंभीर असल्याचे आयसीएमआर व जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अभ्यासातून स्पष्ट झाले आहे. अनेक जोडप्यांमध्ये नैराश्य, सामाजिक दडपण आणि कौटुंबिक तणाव वाढल्याचे दिसून येते. विशेषतः ग्रामीण आणि अर्धशहरी भागात अजूनही स्त्रियांनाच दोष देण्याची प्रवृत्ती कायम आहे, ही बाब अधिक चिंताजनक आहे. तज्ज्ञांच्या मते, या वाढत्या संकटावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी जीवनशैलीत तातडीने बदल करणे आवश्यक आहे. संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, ताण नियंत्रण, वेळेवर वैद्यकीय तपासणी आणि प्रजनन आरोग्याविषयी जागरूकता वाढवणे यावर भर देण्याची गरज आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेने स्पष्टपणे नमूद केले आहे की वंध्यत्व ही एक वैद्यकीय ‘रोगस्थिती’ असून त्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेत स्वतंत्र व व्यापक धोरणाची आवश्यकता आहे.भारत ‘तरुण देश’ म्हणून ओळखला जात असला तरी या तरुणाईसमोर उभे राहिलेले वंध्यत्वाचे वाढते संकट भविष्यात लोकसंख्येच्या रचनेवर आणि सामाजिक संरचनेवर परिणाम करू शकते असा इशारा तज्ज्ञांकडून दिला जात आहे.
