प्रसाद रावकर, इंद्रायणी नार्वेकर नव्या वर्षांत सुरुवातीलाच देशातील श्रीमंत अशा मुंबई महापालिकेची निवडणूक होऊ घातली आहे. या निवडणुकीकडे सर्वाचेच लक्ष लागले आहे. निवडणूक फेब्रुवारीत अपेक्षित आहे; पण राज्य सरकारने मुंबईतील प्रभागांची संख्या वाढविण्याचा निर्णय घेतल्याने आता संपूर्ण प्रभागांचा आढावा घेऊन फेररचना करावी लागणार आहे. त्याला किती दिवस लागणार, निवडणूक फेब्रुवारीत होणार की पुढे ढकलणार, प्रभाग फेररचनेत नेमके काय होणार, असे नानाविध प्रश्न उभे राहिले आहेत. मुंबई महापालिकेची १८७२ मध्ये रीतसर स्थापना करण्यात आली. त्या वेळी पालिकेचे ६४ सदस्य होते आणि त्याच वेळी करदात्यांना मतदानाचा अधिकार देण्यात आला होता. लोकशाही पद्धतीने ४ सप्टेंबर १८७३ रोजी पालिकेची पहिली सभा पार पडली. त्यानंतर १८८८ मध्ये महापालिका, स्थायी समिती आणि पालिका आयुक्त अशी तीन समन्वय प्राधिकरणे निर्माण करण्यात आली. महापालिकेकडे १९०७ मध्ये प्राथमिक शिक्षणाची जबाबदारी सोपविण्यात आली. साधारण १९२२ पर्यंत पालिका सदस्य निवडण्याचा अधिकार करदात्यांना होता. त्यात आमूलाग्र बदल करून मुंबईतील भाडेकरूंना हा अधिकार बहाल करण्यात आला. कालौघात वैधानिक समित्यांची स्थापना झाली, बेस्ट उपक्रम पालिकेत विलीन करण्यात आला, अशा विविध घडामोडी घडत गेल्या. भारताला १९४७ मध्ये स्वातंत्र्य मिळाले आणि १९४८ मध्ये प्रौढ मतदान पद्धतीनुसार निवडणूक घेण्यास सुरुवात झाली. मुंबई शहरालगत आकारास आलेली उपनगरेही पालिकेत समाविष्ट झाली आणि अवघ्या मुंबईला नागरी सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी पालिकेच्या शिरावर आली. मुंबई महापालिकेत १९६८ मध्ये एक सदस्य मतदारसंघाची स्थापना करण्यात आली आणि पालिकेची मुदत चार वर्षांऐवजी पाच वर्षे करण्यात आली. त्या वेळी पालिका सदस्यांची संख्या १४० होती. दरम्यानच्या काळात मुंबईत रोजगाराची संधी मिळत असल्याने गाव, खेडय़ातून, लहानमोठय़ा शहरांतून आणि परराज्यांतूनही बेरोजगारांचे लोंढेच्या लोंढे मुंबईत दाखल होत होते. त्यामुळे मुंबईची लोकसंख्या झपाटय़ाने वाढू लागली. वाढता विस्तार आणि लोकसंख्या लक्षात घेऊन १९८२ मध्ये महापौरपदाच्या सुवर्ण महोत्सवाचे निमित्त साधत सदस्य संख्या १४० वरून १७० करण्यात आली. कालौघात २००२ मध्ये आढावा घेऊन प्रभाग संख्या २२१ वरून २२७ पर्यंत वाढविण्यात आली. आता पुन्हा एकदा तब्बल १९ वर्षांनंतर सदस्य संख्या २२७ वरून २३६ करण्याची घोषणा झाली आहे. राजकीय वादाला नवे निमित्त मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीसाठी सर्व राजकीय पक्ष आपली सर्व शक्ती पणाला लावतात. गेली पंचवीस वर्षे सत्तेत असलेल्या शिवसेनेसाठी पालिकेची निवडणूक प्रतिष्ठेची आहे, तर आतापर्यंत मित्रपक्ष असलेल्या भाजपनेही गेल्या निवडणुकीत शिवसेनेला चांगलीच टक्कर दिली होती. दोन्ही पक्षांच्या जागांमध्ये केवळ दोन जागांचा फरक होता. या वेळी सत्ता मिळवण्यासाठी भाजपनेही कंबर कसली आहे. त्यामुळे ही निवडणूक म्हणजे या दोन प्रमुख पक्षांमधील सामना असणार आहे. ऑक्टोबर महिन्यात पालिका प्रशासनाने निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार प्रभाग फेररचनेचा कच्चा आराखडा तयार केला व आयोगाला सादर केला. त्या वेळी या आराखडय़ात शिवसेनेने मोडतोड करून आपल्याला राजकीय फायदा होईल असे बदल करून घेतल्याचा आरोप भाजपने केला होता. या आरोपांचा धुरळा बसतो न बसतो तोच प्रभागांची संख्या वाढवण्याचा निर्णय ही शिवसेनेची आणखी एक राजकीय खेळी असल्याचा नवीन आरोप आता भाजपने केला आहे. मुंबईतील प्रत्येक प्रभागात लोकसंख्या असमान आहे. साधारणत: पन्नास हजार लोकसंख्येचा एक प्रभाग अशी रचना असते. मात्र मुंबईत अनेक ठिकाणी ही संख्या ४५ हजार ते ६४ हजार अशी असते. इतकी मोठी तफावत दोन प्रभागांमध्ये आहे. लोकसंख्या समान असल्यास समान विकास होईल, असा दावा या निर्णयाचे समर्थन करताना केला जातो आहे. २०११ मध्ये झालेल्या जनगणनेनुसार लोकसंख्यावाढीच्या पटीत ही प्रभागांची संख्या वाढवली जात आहे. टाळेबंदीमुळे २०२१ मध्ये जनगणना होऊ शकली नाही. त्यामुळे प्रभाग पुनर्रचना कशाच्या आधारे केली जाणार, असा सवाल भाजपने केला आहे. मात्र शिवसेनेने भाजपकडूनच झालेल्या एका चुकीचा आधार घेत ही प्रभाग संख्या वाढवली आहे. २०११ च्या जनगणनेच्या आधारे २०१७ च्या पालिका निवडणुकीत तत्कालीन सेना-भाजपच्या सरकारने प्रभाग पुनर्रचना केली होती. मात्र प्रभागांची संख्या वाढवली नव्हती. शिवसेनेने हाच मार्ग वापरून आता प्रभागांची फेररचना आपल्याला हवी तशी करवून घेण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले असल्याची चर्चा आहे. करोना संसर्गाची तिसरी लाट आल्यानंतर पालिकेची निवडणूक पुढे ढकलली जाईल अशी चर्चा राजकारण्यांमध्ये दबक्या आवाजात सुरू होती; पण आता करोना संसर्ग नियंत्रणात येत आहे. त्यामुळे प्रभाग संख्या वाढविण्याची टूम काढून वेळकाढू धोरण अवलंबिण्यात येत आहे का, असाही प्रश्न आहे. प्रभाग फेररचना अवघ्या काही दिवसांत पूर्ण करून निवडणूक फेब्रुवारीतच पार पडली तर चर्चा, आरोपांना पूर्णविराम मिळेल; पण तसे न झाल्यास मात्र शिवसेनेला अनेक आरोपांचे धनी व्हावे लागेल. येत्या काळात प्रभाग फेररचनेचा दाह चांगलाच जाणवू लागणार आहे. त्याचे काही राजकारण्यांना चटके बसतील, तर काहींसाठी ती ऊब ठरेल. ..पण समस्या सुटणार का? मुंबईत गेल्या काही वर्षांत शहर भागातील लोकसंख्या कमी होत गेली आणि उपनगरात वाढली. त्यामुळे शहरातील वॉर्डामध्ये लोकसंख्या कमी असल्यामुळे या वॉर्डाना सार्वजनिक सेवासुविधा नागरिकांना पुरवणे तुलनेने सोपे जाते. मात्र उपनगरात त्याच्या उलट परिस्थिती आहे. एकेका वॉर्डात पंधरा, सतरा प्रभाग असल्यामुळे तेथील नागरिकांना सुविधा देताना अवघड होते. मालाडचा भाग असलेल्या एका वॉर्डात नऊ लाख लोकसंख्या आहे. या वॉर्डाचे विभाजन करण्याची मागणी केल्या अनेक वर्षांपासून होते आहे. मात्र त्याचे अद्याप भिजत घोंगडे ठेवले आहे. त्यामुळे मढ, मार्वे येथील अविकसित भागांपर्यंत मुंबईचा विकास आजही पोहोचलेला नाही. आजही येथील रहिवाशांना पाणी, शौचालय, रुग्णालय अशा मूलभूत सोयीसुविधांसाठी झगडावे लागते आहे. प्रभागांची संख्या कितीही वाढली तरी सर्वसामान्यांना त्याचा फायदा होणार का, हा खरा प्रश्न आहे. ज्या राजकीय पक्षाची सत्ता त्यांना अधिक निधी अशी सोयीची प्रथा परंपरा पालिकेत अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. त्यातही सत्ताधारी पक्षातील ज्या नगरसेवकाचे राजकीय वजन जास्त त्याला अधिक निधी असाही खुला नियम आहे. त्यामुळे हा विशेष निधी काही ठरावीक नगरसेवकांनाच मिळतो आणि त्यांच्याच विभागातील नागरिकांना त्याचा फायदा मिळतो. या विशेष निधीतून परिसरात वस्तूंचे वाटप, चौकांमध्ये भलेमोठे दिवे, सुशोभीकरण अशी कामे केली जातात, तर काही विभागांमध्ये मूलभूत सोयीसुविधाही मिळत नाहीत. हा विरोधाभास आहे. प्रभाग वाढवले तरी निधीचे समान वाटप हे सूत्र स्वीकारण्याची सत्ताधारी पक्षाची तयारी आहे का, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे आणि तरच समान विकास होणार आहे.
