मुंबई : राज्य शासनाच्या सेवेतील अधिकारी व कर्मचारी यांच्यानंतर राज्य सरकारने शासकीय, जिल्हा परिषद, शिक्षण संस्था, विद्यापीठे, महाविद्यालये यांमधील निवृत्तिवेतनधारक व कुटुंब निवृत्तिवेतनधारकांनाही १ जुलै २०२१ पासून तीन टक्के महागाई भत्तावाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे.राज्य सरकारने बुधवारी शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्तावाढ देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर लगेच दुसऱ्या दिवशी निवृत्तिवेतनधारक व कुटुंब निवृत्तिवेतनधारकांनाही महागाई भत्तावाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या दोन्ही निर्णयांचे महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे संस्थापक नेते ग. दि. कुलथे व अध्यक्ष विनोद देसाई यांनी, तसेच राज्य कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे सचिव अविनाश दौंड यांनी स्वागत केले आहे. निवृत्तिवेतनधारक व कुटुंब निवृत्तिवेतनधारक यांना १ जुलै २०२१ पासून त्यांच्या मूळ निवृत्तिवेतनावर तीन टक्के महागाई भत्तावाढ देण्यात येणार आहे. मागील थकबाकीसह चालू निवृत्तिवेतनात ही वाढ देण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर त्यांना मागील १ जुलै ते ३० सप्टेंबर २०२१ या तीन महिन्यांची ११ टक्के याप्रमाणे महागाई भत्तावाढीची थकबाकीही देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या निर्णयाचा राज्य शासकीय, जिल्हा परिषद, मान्यताप्राप्त व अनुदानित शैक्षणिक संस्था, कृषी व कृषीतर विद्यापीठे व त्यांच्याशी संलग्न महाविद्यालयांच्या सेवेतून निवृत्त झालेले अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळणार आहे.
