मुंबई : बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पातील पात्रता निश्चितीच्या प्रक्रियेला वेग देण्यासाठी राज्य सरकारने आता वारसा हक्कातील वादग्रस्त घरे बीडीडी संचालकाच्या नावावर केली जाणार आहेत. तर वाद मिटल्यानंतर असे घर वारसाच्या नावावर हस्तांतरित करता येणार आहेत. यासंबंधीचा अध्यादेश नुकताच जारी करण्यात आला आहे. बीडीडी पुनर्विकास प्रकल्पाअंतर्गत वरळी, ना.म.जोशी मार्ग आणि नायगाव या तिन्ही ठिकाणच्या इमारतीतील रहिवाशांच्या पात्रता निश्चितीचे काम सुरू आहे. पात्र रहिवाशांना संक्रमण शिबिरात स्थलांतरित करत वा त्यांना भाडे देत इमारती रिकाम्या करून घेत त्या पाडल्यानंतर नव्या इमारतीच्या कामाला सुरुवात करण्यात येणार आहे. त्यामुळे पात्रता निश्चिती हा पहिला आणि महत्त्वाचा टप्पा आहे. मात्र हा पहिला टप्पा वेग घेत नसल्याचे चित्र आहे. काही कुटुंबात वारसा हक्काचा वाद असल्याने घराचे हस्तांतरण झालेले नाही. पात्रता निश्चितीस पर्यायाने प्रकल्पास विलंब होत असल्याने म्हाडाच्या मुंबई मंडळाने एका प्रस्तावाद्वारे अशा प्रकरणात काय करावे अशी विचारणा केली होती. त्यावर राज्य सरकारने अशी घरे बीडीडी संचालकाच्या नावावर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर सध्या अशा घरात राहत असलेल्या भाडेकरूला किं वा रहिवाशाला संक्रमण शिबिरात स्थलांतरित करण्यात येणार आहे. वाद मिटल्यानंतर संबंधित कुटुंबाला पुढील प्रक्रिया पूर्ण करत घराचे हस्तांतरण करून घेता येणार असल्याचे यासंबंधीच्या अध्यादेशात नमूद करण्यात आले आहे. या निर्णयाचे काही रहिवाशांनी आणि संघटनांनी स्वागत केले आहे. तर अखिल बीडीडी चाळी सर्व संघटनांचा एकत्रित संघाने मात्र याला विरोध केला आहे.
