|| संदीप आचार्य/ निशांत सरवणकर गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांचे आदेश मुंबई : गेल्या तीन वर्षांत मजूर सहकारी संस्थांना कोटय़वधी रुपयांच्या कंत्राटाचे वाटप करताना घोटाळा झाल्याच्या आरोपाची चौकशी करण्याचे आदेश गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी मुंबई झोपडपट्टी सुधार मंडळाला दिले आहेत. ही कंत्राटे मिळविताना एकाच संगणकावरून वेगवेगळय़ा निविदा सादर करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. तसेच अनेक प्रकरणांत कंत्राट मिळालेल्या मजूर संस्था ही कामे परस्पर अन्यत्र फिरवत असल्याचे दिसून आले आहे. या प्रकरणी तक्रार दाखल होताच मुंबई झोपडपट्टी सुधार मंडळाचे मुख्य अधिकारी विकास रसाळ यांनी चौकशी करण्याऐवजी शहर व उपनगरातील मजूर संस्थांकडून त्यांना वाटप झालेल्या कामाचा तपशील मागितला आहे. या मजूर संस्थांना दिलेली कंत्राटे व त्यानुसार कामे झाली किंवा नाही, याची चौकशी करण्याचे मात्र टाळले आहे. मुळात झोपडपट्टी सुधार मंडळानेच कंत्राटांचे वाटप करताना काळजी घेतलेली नाही, असे स्पष्ट दिसत आहे. या प्रकरणी सविस्तर चौकशी होईल, असे आव्हाड यांनी ‘लोकसत्ता‘ला सांगितले. मुंबईत सुमारे साडेसातशेहून मजूर संस्था असून या संस्थांचे सदस्य खरोखरच मजूर आहेत किंवा नाही, याची तपासणी करण्यास सहकार विभाग अपयशी ठरला आहे. नागपूर उच्च न्यायालयाने २०१७ मध्ये याबाबत एक आदेश दिला होता. त्यानंतर सहकार विभागाने २०१७ ला शासन आदेश काढून मजूर संस्था व त्यातील मजुरांच्या कागदपत्रांची तपासणी करण्याबाबत फतवा जारी केला. मात्र मागील पाच वर्षांत सहकार सचिव व आयुक्तांनी आपणच काढलेल्या आदेशाचे पालन केलेले नाही. मनसेचे नेते बाळा नांदगावकर यांनी दहा लाखांपर्यंतची कामे निविदेशिवाय देण्यास विरोध केला असून पूर्वीच्या शासन आदेशानुसार तीन लाखांपर्यंतची कामेच केवळ मजूर संस्थांना विनानिविदा दिली जावीत, अशी मागणी सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्याकडे केली आहे. मुळात इतक्या कोटींची कंत्राटे झोपडपट्टी सुधार मंडळाकडून दिली जातात, याचीच आपल्याला कल्पना नव्हती. निविदेविना वा निविदा काढून कंत्राटे देताना झालेल्या घोटाळय़ाची सविस्तर चौकशी होईल. यापुढे शासन मान्यतेशिवाय अशी कंत्राटे देण्यावर बंधने आणली जातील. -जितेंद्र आव्हाड, गृहनिर्माणमंत्री
