नौदलाचा ‘ना हरकत’, तर महापालिकेची परवानगी; ‘आयएनएस त्राता’जवळील उंच इमारतीवरून केंद्र सरकार उच्च न्यायालयात

वरळी येथील सास्मिरा रस्त्यावरील ”वृंदावन सहकारी गृहनिर्माण संस्थे”च्या सध्या सुरू असलेल्या पुनर्विकासाबाबत सुरक्षेच्या कारणास्तव चिंता व्यक्त करून केंद्र सरकारने त्याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. पूर्वीची इमारत तळमजला अधिक चार मजले अशी होती. परंतु, प्रस्तावित इमारत बहुमजली असून त्यावरून महत्त्वाच्या अशा ”आयएनएस त्राता” या नौदल तळावरील हालचालींवर सहज लक्ष ठेवता येऊ शकते किंवा पाळत ठेवता येऊ शकते. ”आयएनएस त्राता”वर अनेक लष्करी वाहने, नवीन दारूगोळा आणि इतर उपकरणे आहेत. देशाच्या सुरक्षेच्या हितासाठी येथील हालचाली आणि ये-जा अत्यंत गोपनीय ठेवली जाते. मात्र, प्रस्तावित इमारतीमुळे या तळाला हेरगिरीचा आणि त्यावरील नौदल कर्मचाऱ्यांच्या जीवाला धोका निर्माण होऊ शकतो, अशी भीतीही केंद्र सरकारने याचिकेत व्यक्त केली आहे.

केंद्र सरकारच्या याचिकेनुसार, २००७ मध्ये सुरुवातीला ठेवण्यात आलेल्या प्रस्तावाला पश्चिम नौदल कमांड मुख्यालयाने मंजुरी दिली होती. त्यानंतर, २०१८ मध्ये सोसायटीने १४८.४३ मीटर उंच इमारत बांधण्यासाठी सुधारित आराखडा सादर केला. या प्रस्तावाला नौदलाने नकार दिला. त्यानंतरही महापालिकेने २०१८, २०१९ आणि २०२२ मध्ये पुन्हा प्रस्ताव पाठवले; आणि प्रत्येक प्रस्तावात इमारतीची उंची वाढवली गेली. नकार मिळूनही आणि प्रस्तावित इमारतीवरून ”आयएनएस त्राता”वरील संवेदनशील हालचालींवर पाळत ठेवण्याची शक्यता असूनही महापालिकेने नौदलाच्या ”ना-हरकत प्रमाणपत्रा”शिवाय २०२३ मध्ये इमारतीच्या बांधकामाला एकतर्फी परवानगी दिली. वास्तविक, नौदलाचे ” ना-हरकत प्रमाणपत्र” अनिवार्य होते आणि नौदलाने वारंवार त्याबाबत आग्रह देखील धरला होता. त्यानंतरही प्रस्तावित इमारतीला दिलेली परवानगी रद्द करणार नसल्याची भूमिका महापालिकेने घेतल्याचा दावा केंद्र सरकारने याचिकेत केला आहे. तसेच, महापालिकेने दिलेली परवानगी रद्द करण्याची आणि इमारतीचे केलेले बांधकाम पाडण्याची मागणी केली आहे. याशिवाय, याचिकेवर निकाल दिला जाईपर्यंत इमारतीच्या बांधकामाला अंतरिम स्थगिती देण्याची मागणीही केंद्र सरकारने केली आहे.

केंद्र सरकारचा दावा

संरक्षण मंत्रालयाच्या १८ मे २०११ रोजीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, संरक्षण आस्थापनेच्या १०० मीटरच्या आत कोणतेही बांधकाम किंवा ५०० मीटरच्या आत चार मजल्यांपेक्षा जास्त उंचीचे बांधकाम करण्यास संरक्षण तळाच्या ”ना-हरकत प्रमाणपत्रा”नंतरच मंजुरी देणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. तथापि, प्रस्तावित बहुमजली इमारत ही ”आयएनएस त्राता”पासून अवघ्या १०० मीटर अंतरावर आहे. त्यामुळे, ५०० मीटरच्या परिघात चार मजल्यांपेक्षा जास्त उंचीची कोणतीही इमारत सुरक्षेच्या दृष्टीने धोकादायक ठरू शकते आणि मंजुरी देण्यापूर्वी संरक्षण नौदलाची ”ना-हरकत” घेणे आवश्यक आहे याचा पुनरूच्चार केंद्र सरकारने याचिकेत केला आहे.