मुंबई : ‘आयएनएस विक्रांत’साठी निधी जमा करून त्याचा अपहार केल्याच्या आरोपप्रकरणी सत्र न्यायालयाने भाजप नेते किरीट सोमय्या यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज सोमवारी फेटाळला. ‘विक्रांत’ला भंगारात जाण्यापासून वाचवण्यासाठी सोमय्या यांनी निधी गोळा केल्याचे, परंतु ते राज्यपालांच्या कार्यालयात जमा केले नसल्याचे पुराव्यांतून स्पष्ट होते, असे निरीक्षण नोंदवून न्यायालयाने सोमय्या यांना अटकपूर्व जामीन देण्यास नकार दिला. या प्रकरणी गुन्हा दाखल झाल्यानंतर अटकेच्या भीतीने किरीट सोमय्या आणि त्यांचे पुत्र नील यांनी शनिवारी सत्र न्यायालयात धाव घेतली होती. सोमवारी सोमय्या यांच्या अटकपूर्व जामिनावर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर. एन. रोकडे यांनी दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकल्यानंतर सोमय्या यांनी दिलासा देण्यास नकार दिला. नील यांच्या अर्जावर मंगळवारी निर्णय दिला जाणार आहे. निधी संकलनाची संपूर्ण मोहीम ही १९७१च्या भारत-पाकिस्तान युद्धात महत्त्वाची कामगिरी बजावणाऱ्या ‘आयएनएस विक्रांत’ भंगारात काढण्यापासून वाचवण्यासाठी आणि त्याचे संग्रहालयात रूपांतर करण्यासाठी होती, असा दावा सोमय्या यांच्यातर्फे वरिष्ठ वकील अशोक मुंदरगी यांनी केला. निधी उभारणी २०१३ मध्ये झाली आणि २०१४ मध्ये ही नौका नौदलातून निवृत्त झाली. त्यानंतर नऊ वर्षांनी गुन्हा नोंदवण्यात आला, याकडे त्यांनी सोमय्या यांच्यातर्फे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. तसेच ‘विक्रांत’ला वाचवण्याची मोहीम केवळ भाजपनेच नाही, तर काँग्रेस आणि शिवसेनेही राबवली होती. हा कार्यक्रम राजकीय पक्षाचा होता. त्यामुळे निधीच्या वापराशी आपला संबंध नाही. पावती न मिळाल्याचा आक्षेप तक्रारदाराने नऊ वर्षांनी घेतला, त्याआधी नाही. शिवाय सोमय्या हे आता राजकीय नेते नाहीत, तर केवळ भाजप समर्थक आहेत. त्यामुळे आयएनएस विक्रांत वाचवण्याची मोहीम राजकीय पक्षातर्फे राबवण्यात आली होती. त्याचप्रमाणे सत्ताधारी महाविकास आघाडीविरोधातील आरोपांचा सूड उगवण्यासाठी आपल्यावर या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आल्याचा दावाही सोमय्या यांनी केला आहे. प्रसिद्धीमाध्यमांतील वृत्तांच्या आधारे तक्रारदाराने तक्रार दाखल केली असली तरी, दोन्ही सोमय्या पितापुत्र निधी गोळा करण्यासाठी मुंबईत फिरले, हे तथ्य नाकारले जाऊ शकत नाही. त्यामुळे निधी ‘आयएनएस विक्रांत’ला वाचवण्यासाठी वापरला गेला नाही, तर तो कुठे गेला, हे शोधणे महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी सोमय्या यांची कोठडी गरजेची असल्याचे विशेष सरकारी वकील प्रदीप घरत यांनी न्यायालयाला सांगितले. ‘विक्रांत’ वाचवण्यासाठी सात कोटी रुपयांची आवश्यकता होती. याउलट ५७ कोटी रुपयांचा निधी जमवला गेला. त्यानंतरही ‘विक्रांत’ला भंगारात जाण्यापासून का वाचवले गेले नाही, असा प्रश्नही घरत यांनी उपस्थित केला. तसेच देणगीची पावती न मिळाल्याचा आरोप करणारे तक्रारदार हे एकमेव नसल्याचेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. हा निधीबाबत राज्यपाल कार्यालयातून माहितीच्या अधिकाराअंतर्गत माहिती मागवली गेली. मात्र, असा निधी जमाच केला गेला नसल्याचे कळवण्यात आल्याकडेही घरत यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले.
