मुंबई : विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत वसतिगृहे अपुरी असल्यामुळे शासकीय आणि पालिकेच्या वैद्यकीय महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांची निवासाची गैरसोय होत आहे. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयामधील सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर आहे, याकडे निवासी डॉक्टरांच्या संघटनेने ‘मार्ड’ने लक्ष वेधले आहे.

जेजे रुग्णालयामध्ये पदव्युत्तरच्या दीड हजार विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहाची आवश्यकता आहे. मुंबईतील पालिका रुग्णालयामध्ये देखील हीच स्थिती आहे. राज्याने काही वर्षांमध्ये पदवीच्या जागा वाढविल्या परंतु त्या तुलनेत वसतिगृहाची संख्या वाढवली नाही. तसेच पदव्युत्तरच्या जागाही वाढविल्या असून २०२० च्या पदव्युत्तरचे विद्यार्थी यावर्षी रुजू झाले आहेत. त्यामुळे वसतिगृहामध्ये जागेची अडचण निर्माण झालेली आहे. विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत राष्ट्रीय मानकांनुसार वसतिगृहे उपलब्ध झालेली नाहीत. भविष्यात पदव्युत्तरच्या जागा आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे निवासाच्या अडचणींमध्ये आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे. विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहे

लगेच उभारणे शक्य नाही. परंतु तोपर्यंत म्हाडाच्या अधिकारातील इमारती राहण्यासाठी उपलब्ध कराव्यात, अशी मागणी मार्डने वैद्यकीय शिक्षण संचालनालयाचे (डीएमईआर) संचालक डॉ.दिलीप म्हैसेकर यांच्याकडे बैठकीत केली. ही स्थिती सरकारच्या बहुतांश शासकीय आणि पालिका रुग्णालयांमध्ये असून वसतिगृहे उभारण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करावेत, अशी मागणी यावेळी विद्यार्थ्यांनी केली.

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयामधील सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर असून महाविद्यालयामध्ये सुरक्षा भिंती बांधणे, पथदिव्यांची संख्या वाढविणे, सीसीटीव्ही यंत्रणा कार्यान्वित करणे आवश्यक असल्याची मागणी मार्डने यावेळी केली. महाविद्यालयांमध्ये अभ्यासिकांची संख्या वाढविणे, महाविद्यालयामधील स्थितीचे परीक्षण करणे, विद्यावेतन महिन्याच्या पाच तारखेपर्यंत देणे या मुद्दय़ांवरही बैठकीत चर्चा झाली.

संपाचा इशारा..

वरिष्ठ निवासी डॉक्टरांची पदे निर्माण करून पदसंख्येत वाढ करावी. जेणेकरून निवासी डॉक्टरांना बंधपत्रित सेवा देण्यास प्रोत्साहन मिळेल. पदवीपूर्व आणि पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांना भविष्यात दुर्धर आजार होऊ नये यासाठी प्रतिबंधात्मक लशी मोफत देण्यात याव्यात. तसेच ठरावीक कालावधीनंतर विद्यार्थ्यांच्या वैद्यकीय तपासण्या बंधनकारक करून त्या वेळच्या वेळी कराव्यात अशीही मागणी मार्डने केली आहे. या मागण्यांचा सकारात्मकपणे विचार न झाल्यास संप करण्याशिवाय पर्याय नाही, असा इशाराही ‘मार्ड’ने बैठकीत दिला.