विम्याचा दावा फेटाळण्यासाठी विमा कंपन्या काय काय करतील याचा ठावठिकाणा नाही. अशाच एका प्रकरणात बाह्य़रुग्ण विभागात उपचार केला गेल्याची सबब पुढे करत प्राप्तिकर खात्याच्या माजी मुख्य आयुक्तांचा वैद्यकीय दावा फेटाळणाऱ्या विमा कंपनीला ग्राहक मंचाने चपराक लगावली आहे. अनिला गुप्ता यांचे इंडियन बँकेच्या नरिमन पाईंट शाखेत खाते होते. बँकेचा युनायटेड इंडिया अ‍ॅशुरन्ससोबत करार झाल्याने अनिला यांनीही अन्य खातेदारांप्रमाणेच २००९ मध्ये कंपनीची आरोग्य रक्षा योजना घेतली होती. या योजनेचा त्यांच्यासह त्यांच्या पतीलाही लाभ घेता येणार होता. अनीता यांचे पती बिनॉय हे प्राप्तिकर खात्याचे माजी मुख्य आयुक्त होते. सध्या ते वकिली करतात. २८ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर २०१५ या कालावधीमध्ये बिनॉय यांना वेलोरे येथील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. बिनॉय यांच्यावर करण्यात आलेल्या उपचाराचा खर्च ७९ हजार ६९० रुपये एवढा होता. अनिला यांनी घेतलेली वैद्यकीय योजना ही पाच लाख लाख रुपयांपर्यंत होती. त्यामुळे गुप्ता दाम्पत्याने बिनॉय यांच्या उपचारासाठी आलेला हा खर्च मिळावा यासाठी लागलीच कंपनीकडे दावा केला. परंतु कंपनीने २४ फेब्रुवारी २०१६ पर्यंत गुप्ता दाम्पत्याचा दाव्यावर काहीच निर्णय दिला नाही. त्यानंतर मात्र गुप्ता दाम्पत्य हा दावा करू शकत नाही, अशी सबब पुढे करत कंपनीने त्यांचा दावा फेटाळून लावला. गुप्ता दाम्पत्याचा दावा बरेच महिने असाच अधांतरी ठेवल्याने रुग्णालयाला विमा कंपन्यांच्या प्रश्नांची उत्तरे देता आली नाहीत. मात्र दाव्यावर निर्णय घेण्यासाठी स्वत: दिरंगाई केल्याने हे झाल्याचे मान्य करण्याऐवजी रुग्णालयाकडून दाव्यासाठी आवश्यक त्या प्रश्नांची उत्तरे दिली गेली नाहीत, असा कांगावा करत कंपनीने गुप्ता यांचा दावा फेटाळला. आपली काही चूक नसताना कंपनीची मनमानी सहन का करायची या विचाराने गुप्ता दाम्पत्याने दक्षिण मुंबई ग्राहक तक्रार निवारण मंचाकडे कंपनीविरोधात धाव घेत विमा कंपनीविरोधात तक्रार दाखल केली. रुग्णालयाला दाव्याशी संबंधित उत्तरे देता आली नाहीत वा स्पष्टीकरण देता आले नाही म्हणून दावा फेटाळून लावला जाऊ शकत नाही, असा दावा गुप्ता यांनी तक्रारीत केला. गुप्ता यांच्या तक्रारीला कंपनीनेही उत्तर दिले. त्यात तक्रार करण्याची मुदत संपलेली आहे. तसेच अनिला यांची योजना कंपनीच्या चेन्नई कार्यालयातून देण्यात आली होती. त्यामुळे दक्षिण मुंबई ग्राहक तक्रार निवारण मंचाकडे याप्रकरणी तक्रार करता येऊ शकत नाही, असा प्रतिदावा कंपनीने केला. तसेच गुप्ता यांचा दावा फेटाळून लावण्याच्या निर्णयाचे समर्थन केले. एवढेच नव्हे, तर बिनॉय यांच्यावरील उपचार हे बाह्य़रुग्ण विभागात करण्यात आले होते, असेही कंपनीने निरीक्षकाच्या अहवालाचा दाखला देत मंचाच्या निदर्शनास आणून देण्याचा प्रयत्न केला. परंतु गुप्ता यांनी केलेली तक्रार ही विहित मुदतीतच करण्यात आलेली आहे. त्याचप्रमाणे योजनेचा हप्ता हा कंपनीच्या नरिमन पाइंटच्या शाखेत स्वीकारण्यात आला होता, याकडे मंचाने लक्ष वेधत कंपनीचे याबाबतचे सगळे दावे फेटाळून लावले. तसेच या सगळ्या बाबी लक्षात घेता दक्षिण मुंबई ग्राहक तक्रार निवारण मंचाला गुप्ता यांची तक्रार ऐकण्याचा अधिकार आहे, असेही मंचाने स्पष्ट केले. त्याचप्रमाणे ज्याचा आधार घेऊन कंपनीने गुप्ता यांचा दावा फेटाळला तो निरीक्षकाचा अहवालही कंपनीने सादर केलेला नाही यावरही मंचाने बोट ठेवले. त्यामुळे दाव्यासाठी आवश्यक उपचार आणि खर्चाची सगळी कागदपत्रे सादर केलेली असताना कंपनी आणि रुग्णालयात झालेल्या पत्रव्यवहाराचा आधार घेतला जाऊ शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा मंचाने दिला. २२ जून २०१८ रोजी दिलेल्या आदेशात मंचाने युनायटेड इंडिया अ‍ॅशुरन्सला निकृष्ट सेवा देणे आणि अनुचित व्यापाराप्रकरणी दोषी ठरवले. तसेच गुप्ता यांना दाव्याची ७९ हजार ६८० रुपये रक्कम सहा टक्के व्याजाने देण्याचे आदेश कंपनीला दिले. शिवाय दावा फेटाळल्याने गुप्ता यांना झालेल्या मानसिक त्रासाचे पाच हजार आणि कायदेशीर लढाईसाठी आलेल्या खर्चाचे तीन हजार रुपयेसुद्धा देण्याचे आदेशही मंचाने कंपनीला दिले.
