|| निशांत सरवणकर

अखेर सहा महिन्यांनंतर विधेयक जारी

मानसिक आजाराने ग्रस्त रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असून प्रदीर्घ काळ चालणाऱ्या या उपचारासाठी लागणारा खर्च कुटुंबाच्या आवाक्याबाहेर असतानाही गेल्या आठवडय़ात जारी करण्यात आलेल्या विधेयकातही विमा संरक्षणाबाबत संदिग्धता आहे. सहा महिन्यानंतर मानसिक आरोग्य विधेयक जारी करण्यात आले असून त्यात फक्त एका वाक्यात उल्लेख असून त्यामुळे विमा कंपन्या कितपत उत्सुकता दाखवतील का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

मानसिक आजारांनी ग्रस्त रुग्णांमध्ये  प्रामुख्याने नैराश्य, चिंता आदी विकार आढळत आहेत. स्किझोफ्रेनिया, बायपोलर, ओसीडी या विकारग्रस्त रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. आत्महत्येचे विचार सतत घोळत असणाऱ्या रुग्णांवर इलेक्ट्रो कन्वल्सिव्ह थेरपी (ईसीटी) म्हणजेच शॉक ट्रीटमेंट प्रभावी असल्याचा मानसोपरतज्ज्ञांचा दावा आहे. याशिवाय रिपिटिटिव्ह ट्रान्सक्रॅनिअल मॅग्नेटिक (आरटीएमएस) तसेच थीटा बर्स्ट आदी उपचार उपलब्ध आहेत. मात्र हे उपचार महागडे असतानाही हा सर्व खर्च मानसिक आजारांसाठी असल्याचे कारण पुढे करून विमा कंपन्या दावा अमान्य करतात.

भारताचा विचार करायचा झाला तर सात कोटींपैकी ३५ लाख रुग्णांना इस्पितळात दाखल करून उपचार करण्याची आवश्यकता आहे. परंतु देशात असे उपचार देणारी फक्त ४० इस्पितळे असून त्यातून फक्त २६ हजार खाटा आहेत. सरकारी इस्पितळातील परिस्थिती फारशी आशादायी नाही. मुळात मानसिक आजार लपविण्याची वृत्ती असल्यामुळे खासगी उपचार घेण्याकडे कल असतो. एकीकडे कॅन्सर, हृदयरोगासह बहुतांश सर्वच रोगांना विमा संरक्षण आहे. मनोविकार हे मेंदुशी संबंधित आहेत आणि मेंदू हा शरीराचा भाग नाही का, असा सवाल  प्रसिद्ध मानसोपतार तज्ज्ञ डॉ. संदीप जाधव यांनी केला आहे. मानसिक विकारांना विमा संरक्षण मिळायला हवे, अशी आम्हा मानसोपचारतज्ज्ञांची सुरुवातीपासूनची भूमिका आहे. मानसिक आरोग्य कायद्यात विमा संरक्षणाबाबत फक्त एका वाक्यात उल्लेख आहे. विमा संरक्षण न दिल्यास कारवाई करण्याबाबत कुठलाही उल्लेख नाही. हा आजार एखाद्याचे आर्थिक गणित जितके बिघडवतो तेवढा कुठलाही आजार नाही. त्यामुळे विमा संरक्षणाबाबत कायद्यात अधिक स्पष्ट उल्लेख असायला हवा होता, याकडेही जाधव यांनी लक्ष वेधले.

मानसिक आजारांना विमा संरक्षण असलेच पाहिजे. त्यासाठी अतिरिक्त प्रिमिअम आकारण्याचा विमा कंपन्यांचा प्रयत्न आहे. तसे झाल्यास मुंबई ग्राहक पंचायत गप्प बसणार नाही.   – अ‍ॅड. शिरीष देशपांडे, कार्याध्यक्ष, मुंबई ग्राहक पंचायत

मानसिक आजारांबाबत अगोदरच लोकांच्या मनात वेगळ्या अढी आहेत. अशा वेळी या रोगांवरील उपचाराला विमा संरक्षण नसल्याचा मुद्दा त्यामुळे अधिक गैरसमज पसरवितो. या आजाराला विमा संरक्षण देऊन तो गैरसमज दूर होण्याची गरज आहे.  – डॉ. संदीप जाधव, मानसोपचार तज्ज्ञ

कायद्यात एका वाक्यात असलेली तरतूद अशी : इतर शारीरिक आजारांप्रमाणेच मानसिक आजारांवरील उपचारासाठी कंपन्यांनी विमा संरक्षणाची तरतूद करावी.