मुंबई- राज्यात टाळेबंदीच्या काळात आंतरजिल्हा प्रवास खुला केला जाणार असला तरी, मुंबई व पुणे महानगर प्रदेश क्षेत्राच्या सीमा बंदच राहणार आहेत, असे राज्य शासनाने स्पष्ट केले आहे. या दोन महानगरांच्या क्षेत्रातून नागरिकांना इतर राज्यांमध्ये जाण्यासाठी मुभा देण्यात आली आहे.

केंद्र सरकारने शुक्रवारी १ मे रोजी उद्या रविवारी ३ मेला  संपणारा टाळेबंदीचा कालावधी आणखी दोन आठवडय़ांनी वाढविला आहे. मात्र या वेळी ज्या जिल्ह्य़ांमध्ये जास्त करोनाबाधित रुग्ण आहे, त्या जिल्ह्य़ांचा लाल श्रेणीत, त्यापेक्षा कमी रुग्ण असलेल्या जिल्ह्य़ांचा नारिंगी श्रेणीत आणि एकही रुग्ण नाही अशा जिल्ह्य़ांचा हिरव्या श्रेणीत समावेश करण्यात आला आहे. मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्र व पुणे महनगर प्रदेश क्षेत्राचा लाल श्रेणीत समावेश आहे.

देशात करोनाचा मुकाबला करण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना म्हणून लागू करण्यात आलेल्या ४० दिवसांच्या टाळेबंदीच्या काळात लाखो लोक वेगवेगळ्या राज्यांत, जिल्ह्य़ांत अडकू न पडलेले आहेत. आता पुन्हा आणखी दोन आठवडे टाळेबंदीचा कालावधी वाढविल्याने, अशा अडकून पडलेल्या स्थलांतरित मजूर, इतर कामगार, विद्यार्थी, पर्यटक, भाविक आदींना पुन्हा आपापल्या राज्यांत, जिल्ह्य़ांत जाण्यासाठी आंतरराज्य व आंतरजिल्हा प्रवासाची परवानगी देण्यात आली आहे. त्याचे नियमही तयार करण्यात आले असून, त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

*   महाराष्ट्रातून आंतरराज्य व आंतरजिल्हा प्रवासासंबंधीची माहिती राज्य शासनाच्या वतीने देण्यात आली आहे. पोलीस आयुक्तालय असलेल्या शहरांमध्ये (उदा. औरंगाबाद, नाशिक, अमरावती, सोलापूर, नागपूर आदी) आंतरराज्य किंवा आंतरजिल्हा प्रवासाची  परवानगी देण्याचे अधिकार संबंधित विभागाच्या पोलीस उपायुक्तांना आहेत. असे अधिकार असले तरीही मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण व पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण क्षेत्रामधील नागरिकांना महाराष्ट्रातील अन्य जिह्यत जाण्यास अथवा त्या जिल्ह्यातून या प्राधिकरण क्षेत्रात येण्यास परवानगी नाही. मात्र, या दोन्ही प्राधिकरण क्षेत्रातून महाराष्ट्राबाहेर (विशेषत: कामगार, मजुरांना) जाण्याची परवानगी राहणार आहे.

*  अशा परवानगीसाठी जवळच्या पोलीस ठाण्यात संपूर्ण माहिती व वैद्यकीय प्रमाणपत्रासह अर्ज करता येईल. सर्व पोलीस ठाण्यांची माहिती एकत्र करून त्या विभागांच्या पोलीस उपआयुक्तांकडे पाठविली जाईल. अर्जाची छाननी करून नियमानुसार आणि तेथील कोविड-१९ प्रादुर्भाव परिस्थितीचा विचार करून पुढील कार्यवाही केली जाणार आहे.

* या संदर्भात अर्धवट किंवा अनधिकृत अथवा ऐकीव, सांगोवांगीने दिल्या जाणाऱ्या माहितीवर विश्वास ठेवू नये, कोणीही कुठेही धावाधाव करू नये, राज्य शासनाच्या सर्व निर्देशांचे पालन करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.