मुंबई : कामाच्या ठिकाणी महिलांवर होणाऱ्या लैंगिक अत्याचाराच्या घटना रोखण्यासाठी स्थापन केलेल्या अंतर्गत तक्रार निवारण समित्यांमधील सदस्यांना संरक्षण म्हणून नोकरीवरून काढण्यापासून अभय देण्याचे, त्यांना सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देण्याचे आदेश उच्च न्यायालय देऊ शकते का, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने सोमवारी केली. तसेच असे आदेश देण्यात आल्याचा निवाडा सादर करण्याचे आदेशही याचिकाकर्त्यांना न्यायालयाने दिले. विशाखा मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, खासगी कंपन्या किंवा कार्यालयांमध्ये महिला कर्मचाऱ्यांच्या लैंगिक छळवणुकीच्या तक्रारींसाठी स्थापन करण्यात येतात. मात्र त्यावरील सदस्यांना निडरपणे, निष्पक्षपाती निर्णय घेता यावा याकरिता त्यांना सार्वजनिक क्षेत्रांतील कर्मचाऱ्यांचा दर्जा द्यावा, त्यांना संरक्षण देण्यात यावे, अशी मागणी एका खासगी कंपनीअंतर्गत तक्रार निवारण समितीच्या प्रमुखपदी काम केलेल्या जानकी चौधरी आणि अ‍ॅड्. आभा सिंह यंनी जनहित याचिकेद्वारे केली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्या वेळी या समित्यांना अर्धन्यायिक अधिकार असले तरी त्यावरील सदस्यांना संरक्षण नसते. खासगी कंपन्यांतील समित्यांवरील सदस्यांना कंपनीकडून वेतन दिले जाते. त्यामुळे त्यांना काढूनही टाकले जाते. परिणामी त्यांना निडरपणे, निष्पक्षपणे निर्णय घेणे शक्य होत नाही. या सदस्यांनी कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांविरोधात निर्णय दिला तर त्यांना काढून टाकले जाते, असे सिंह यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर न्यायालय कायदेमंडळ आहे का, कायदा व नियमांत विशिष्ट तरतुदी समाविष्ट करण्याचे आदेश न्यायालय देऊ शकते का, अशी विचारणा न्यायालयाने केली. कायदे संसद तयार करते. विशाखा मार्गदर्शक तत्त्वेही सर्वोच्च न्यायालयाने तयार केली आहेत. त्यामुळे उच्च न्यायालय या प्रकरणी आदेश देऊ शकते का, असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला. आपण केवळ बेकायदा तरतूद रद्द करण्याचे आदेश देऊ शकतो, असेही स्पष्ट करून न्यायालयाने असमर्थता व्यक्त केली. त्याच वेळी अशा प्रकरणांत उच्च न्यायालय आदेश देऊ शकते याचा एखादा निवाडा सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना देऊन सुनावणी चार आठवडय़ांसाठी पुढे ढकलली.
