मंगल हनवते, लोकसत्ता मुंबई : वांद्रे-कुर्ला संकुलाला (बीकेसी) राज्य सरकारकडून अखेर आंतरराष्ट्रीय वित्तीय आणि व्यापार केंद्र, वित्तीय व्यापार क्षेत्र म्हणून मान्यता देण्यात आली. १९९३ पासून ती रखडली होती. ती मिळाल्याने बीकेसीतील भूखंडांना चांगली किंमत मिळण्याची शक्यता असून मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (एमएमआरडीए) येथील भूखंडाच्या ई-लिलावाला/ भूखंड विक्रीला चालना मिळणार आहे. मुंबईत पर्यायी आर्थिक केंद्र विकसित करण्याचा निर्णय घेत १९७७ मध्ये बीकेसी क्षेत्राची निवड केली. विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून बीकेसीचा विकास करण्याची जबाबदारी एमएमआरडीएला देण्यात आली. येथील जमिनीचे ए ते आय असे विभाग करत यातील ई आणि जी ब्लॉकमधील जमिनीची मालकी एमएमआरडीएकडे देण्यात आली. या जमिनीचे वाटप ८० वर्षांच्या भाडेपट्टीने केले जाऊ लागले. यातून एमएमआरडीएला उत्पन्नाचा एक चांगला स्रोत उपलब्ध झाला. दरम्यान, या जमीन विक्री/वाटपाला आणि येथील विकासाला चालना देण्यासाठी त्यातही परदेशी गुंतवणूक आणण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय वित्तीय आणि व्यापार केंद्र म्हणून बीकेसीला मान्यता दिली. औद्योगिक धोरणानुसार १९९३ मध्ये ही मान्यता दिली. मात्र यासंबंधीचे अध्यादेश जारी न झाल्याने बीकेसीला प्रत्यक्षात आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र आणि व्यापार केंद्र म्हणून सवलतीचा लाभ मिळत नव्हता. त्यातही भूखंडाच्या ई-लिलावाला फटका बसत होता. सध्या एमएमआरडीएकडे बीकेसीतील भूखंड विक्री हाच एकमेव उत्पन्नाचा स्रोत आहे. अशात एमएमआरडीएमार्फत सध्या १ लाख ७४ हजार ९४० कोटींचे प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत. यातील १ लाख २४ हजार १९३ कोटींचे प्रकल्प प्रत्यक्षात सुरू आहेत. यासाठी एमएमआरडीएला ६० हजार कोटींचे कर्ज घ्यावे लागणार आहे. कारण गेल्या काही वर्षांत भूखंड विक्री झालेली नसून हजारो कोटी किमतीचे भूखंड पडून आहेत. सध्या दोन भूखंडाच्या ई लिलावाची प्रक्रिया सुरू आहे. पण आंतरराष्ट्रीय वित्तीय आणि व्यापार केंद्र, वित्तीय व्यापारी क्षेत्र म्हणून कागदोपत्री मान्यता नसल्याने भूखंड खरेदीसाठी कंपन्या पुढे येत नसल्याचेही चित्र आहे. त्यामुळे अखेर सरकारने ही अडचण दूर करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय वित्तीय आणि व्यापारी केंद्र म्हणून बीकेसीला मान्यता दिली. नगर विकास खात्याकडून शुक्रवारी यासंबंधीचा अध्यादेश जारी करण्यात आला.
