आठवडय़ाची मुलाखत : बोगस डॉक्टर प्रतिबंध कायदा तातडीने लागू करणे आवश्यक

सध्या वसई-विरारसह अनेक ठिकाणच्या बोगस डॉक्टरांची प्रकरणे उघडकीस येत आहेत. कुठलीही पदवी नसलेले, मान्यता नसलेले बोगस आणि तोतया डॉक्टर रुग्णांची फसवणूक करून त्यांच्या आरोग्याशी खेळत आहेत. या बोगस डॉक्टरांवर कारवाईसाठी कायदा काय सांगतो?  महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेची (महाराष्ट्र मेडिकल काऊंसिल) भूमिका काय आहे. याबाबत परिषदेचे अध्यक्ष डॉ. शिवकुमार उत्तुरे यांच्याशी केलेली बातचीत.

• बोगस डॉक्टर कुणाला म्हणावे?

बोगस डॉक्टर दोन प्रकारात मोडतात. एक म्हणजे ज्याच्याकडे काहीच पदवी नाही आणि दुसरे म्हणजे ज्याच्याकडे पदवी असून मान्यताप्राप्त वैद्यकीय परिषदेमध्ये नोंदणी नाही. राज्यात वैद्यकीय सेवा देण्यासाठी तीन परिषदांमध्ये नोंदणी करावी लागते. १) महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद २) महाराष्ट्र होमिओपॅथिक परिषद आणि ३) महाराष्ट्र आय्रु्वेद परिषद.  एखाद्या डॉक्टरने एमबीबीएसची किंवा होमियोपॅथी, आयुर्वेदमधील पदवी जरी घेतली असली तरी त्याला संबंधित वैद्यकीय परिषदेमध्ये नोंदणी करावी लागते. त्याशिवाय त्याला कुठेही दवाखान्यात, रुग्णालयात डॉक्टर म्हणून काम करता येत नाही.

•    राज्यात अधिकृत डॉक्टर्स किती आहेत?

सध्या राज्यात महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेकडे १ लाख ६० हजार नोंदणी असलेले अधिकृत डॉक्टर्स आहेत. दरवर्षी त्यात ८ ते १० हजारांनी वाढ होत असते. मात्र बोगस डॉक्टरांची संख्या प्रचंड आहे. त्यांचे अधिकृत सर्वेक्षण झालेले नाही. दिल्लीत झालेल्या सर्वेक्षणानुसार बोगस डॉक्टरांची संख्या एकटय़ा दिल्लीत ४० हजार होती. त्यावरून मुंबईतील बोगस डॉक्टरांची व्याप्ती लक्षात येऊ शकेल.

•   बोगस डॉक्टरांवर कारवाई करण्याचा काय कायदा आहे?

बोगस डॉक्टरांचे वाढते प्रमाण रोखण्यासाठी आणि बोगस डॉक्टरांवर कारवाई करण्यासाठी बोगस डॉक्टर प्रतिबंधक कायदा (अ‍ॅण्टी क्वॅकरी अ‍ॅक्ट) तयार करण्यात आला आहे. मात्र दुर्दैवाने त्याला अद्याप भारतात मंजुरी मिळालेली नाही. या कायद्यात बोगस डॉक्टरांवर गंभीर शिक्षेची तरतूद आहे. पण तो लागू नसल्याने अशा बोगस डॉक्टरांवर कारवाई करता येत नाही. पण विभागवार समिती असणे अनिवार्य आहे.

• मुंबई आणि इतर शहरात समिती आहे का.?

बोगस डॉक्टर प्रतिबंधक कायदा जरी नसला तरी बोगस डॉक्टरविरोधी समिती कार्यरत असणे अपेक्षित आहे. आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थानिक पातळीवर असते. मात्र ही समिती अनेक ठिकाणी नाही आणि बऱ्यायाच ठिकाणी कागदावरच आहे. मुंबईसारख्या शहरात अशा समितीची एक बैठकही झालेली नाही.

• मग बोगस डॉक्टरांवर सध्या काय कारवाई होते?

– बोगस डॉक्टरांविरोधात कडक कारवाईची तरतूद असलेला बोगस डॉक्टर प्रतिबंध कायदा (अ‍ॅण्टी क्वॅकरी अ‍ॅक्ट) मंजूर नसल्याने सध्या फौजदारी प्रक्रियेनुसार म्हणजे भादंविच्या कलम ४२० अन्वये फसवणुकीचा गुन्हा दाखल होतो. ही कलमे किरकोळ आणि जामीनपात्र आहेत. त्यामुळे गुन्हा दाखल झाल्यानंतरही जामिनावर सुटून हे बोगस डॉक्टर दवाखाने चालवत असतात.

• महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद कशी नोंदणी करते?

बोगस डॉक्टरांना आळा घालण्यासाठी आम्ही डॉक्टरांची नोंदणी करण्यापूर्वी कडक तपासणी करतो. त्यांनी कुठल्या विद्यापीठात वैद्याकीय शिक्षण घेतले त्याची आणि त्यांच्या गुणपत्रिकांची तपासणी करूनच नोंदणी केली जाते. दर  पाच वर्षांनी परवान्याचे नूतनीकरण करावे लागते. त्यासाठी आता आम्ही क्यूआर कोड बंधनकारक केला आहे. सर्वसामान्य माणूस आपल्या मोबाइलमध्ये हा क्यूआर कोड स्कॅन करून तात्काळ डॉक्टरांची माहिती मिळवू शकतो.

• डॉक्टरांची मान्यता कुठल्या पार्श्वभूमीवर रद्द होऊ शकते?

डॉक्टरांनी उपचार कसे करावेत, रुग्णांशी कसे वागावे याबाबत अनेक नियम आणि आचारसंहिता आहेत. त्याचे उल्लंघन झाल्यास डॉक्टरांची मान्यता रद्द होते. अशा अनेक तक्रारी होतात. ज्यांना कुणाला तक्रार करायची असेल त्यांनी महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेच्या संकेतस्थळावर किंवा अ‍ॅपवर जाऊन तक्रार करावी.

• वैद्यकीय परिषदेचे अ‍ॅप काय काम करते?

डॉक्टरांची इत्यंभूत माहिती, रुग्णांचे अधिकार, तक्रारी यासाठी हे अ‍ॅप तीन वर्षांपूर्वी तयार केले आहे. गूगल प्ले स्टोअरवरून ते विनामूल्य डाऊनलोड करता येते. मात्र त्याची माहिती सर्वसामान्य लोकांना अद्याप नाही. या अ‍ॅपच्या आधारे रुग्ण थेट तक्रारी करू शकतात, दाद मागू शकतात.

•   बोगस डॉक्टरांवर वैद्यकीय परिषद थेट कारवाई करू शकते का?

– दुर्दैवाने कुठल्याही वैद्यकीय परिषदेला थेट तक्रार करून गुन्हा दाखल करण्याचे अधिकार नाहीत. आम्ही फारतर फक्त पत्र देऊ  शकतो. त्यामुळे आमच्याकडे बोगस डॉक्टरांची तक्रार आली तर आम्ही संबंधित विभागातील महापालिकेला कळवतो. मग त्यांनी तक्रार दिली की गुन्हा दाखल होतो.

•    गोवंडीत नुकतीच चुकीच्या औषधांमुळे दोन बालके दगावली होती. मुंबईत तर अशी अनेक नर्सिग होम्स पालिकेच्या परवानगीशिवाय चालू आहेत. ते कसे रोखणार?

नर्सिग होम आरोग्य विभागाच्या संचालकांच्या अखत्यारीत येतात. त्यांनी नियमित तपासणी करणे गरजेचे आहे. ती झाल्यास अशा प्रकारांना आळा बसू शकेल

मुलाखत : सुहास बिऱ्हाडे