scorecardresearch

पारेषण क्षेत्रात खासगीकरणास चालना ; राज्यांतर्गत मोठय़ा प्रकल्पांत स्पर्धात्मक निविदेची अट

केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेप्रमाणे पारेषण क्षेत्रातील स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रियेची मार्गदर्शक नियमवली जाहीर करण्यात आली आहे.

पारेषण क्षेत्रात खासगीकरणास चालना ; राज्यांतर्गत मोठय़ा प्रकल्पांत स्पर्धात्मक निविदेची अट
(संग्रहित छायाचित्र)

मुंबई : विजेच्या पारेषणासाठी उभारण्यात येणारे २०० कोटी रुपयांपेक्षा मोठय़ा खर्चाचे राज्यांतर्गत पारेषण प्रकल्प यापुढे केवळ स्पर्धात्मक निविदांच्या माध्यमातूनच राबवण्यासाठी राज्य वीज नियामक आयोगाने विनियमाचा (रेग्युलेशन) मसुदा जाहीर केला आहे. वरकरणी स्पर्धात्मक निविदेमुळे ग्राहकांचा लाभ होणे अपेक्षित असले तरी महापारेषणसारख्या राज्य सरकारी कंपनीच्या अखत्यारितील प्रकल्पांमध्ये खासगी कंपन्यांच्या प्रवेशाचा मार्ग त्यामुळे मोकळा होणार आहे.

केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेप्रमाणे पारेषण क्षेत्रातील स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रियेची मार्गदर्शक नियमवली जाहीर करण्यात आली आहे. त्यानुसार राज्य वीज नियामक आयोगाने त्याबाबतचे विनियम निश्चित करण्यासाठी मसुदा जाहीर केला आहे. सध्या महापारेषणच्या अखत्यारितील क्षेत्रात महापारेषण प्रकल्प उभारते. मुंबई आणि उपनगरातील टाटा व अदानीच्या क्षेत्रात त्या कंपन्या पारेषण प्रकल्प राबवतात. यापुढे २०० कोटी रुपयांपेक्षा मोठय़ा रकमेचा कोणताही राज्यांतर्गत पारेषण प्रकल्प राबवायचा असेल तर त्यासाठी स्पर्धात्मक निविदांचा मार्ग वापरावा लागेल. म्हणजेच मुंबई उपनगरातील अदानीच्या क्षेत्रातील पारेषण प्रकल्पात टाटा व महापारेषण, टाटाच्या क्षेत्रातील अशा प्रकल्पासाठी अदानी व महापारेषण तर महाराष्ट्रभर पसरलेल्या महापारेषणच्या क्षेत्रात महापारेषणसह टाटा, अदानीसारख्या कंपन्या स्पर्धात्मक निविदा दाखल करतील. जी कंपनी सर्वात कमी खर्चात प्रकल्प राबवण्यास तयार असेल त्या कंपनीस काम दिले जाईल. प्राथमिक अंदाजानुसार यामुळे पारेषण प्रकल्पांचा खर्च ३० टक्क्यांनी कमी होऊ शकतो, असे सांगण्यात आले. आतापर्यंत खारघर-विक्रोळी या ४०० केव्ही क्षमतेच्या पारेषण प्रकल्पाचे काम स्पर्धात्मक निविदेच्या माध्यमातून देण्यात आले. मागच्या वर्षी आरे ते कुडुस या ७ हजार कोटी रुपयांच्या पारेषण वाहिनी प्रकल्पाचे काम विनानिविदा अदानी कंपनीला दिल्याबद्दल इतर खासगी वीजकंपन्यांनी आक्षेप घेतला होता. आता हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आहे.

हा मसुदा जाहीर करताना सध्याच्या पारेषण प्रकल्पांच्या आकडेवारीचाही अभ्यास करण्यात आला. त्यानुसार पूर्ण झालेल्या किंवा काम सुरू असलेल्या राज्यांतर्गत १३५ पारेषण प्रकल्पांपैकी २६ प्रकल्प हे २०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक खर्चाचे आहेत. २०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक खर्चाच्या पारेषण प्रकल्पांसाठी स्पर्धात्मक निविदा सक्तीची होणार असली तरी रेल्वे, अणुऊर्जा आणि संरक्षण विभाग, विमानतळ यासारख्या संवेदनशील ठिकाणांसाठीच्या पारेषण प्रकल्पांना त्यातून सवलत देण्यात येणार आहे. राज्य वीज नियामक आयोगाच्या पूर्वपरवानगीने अशा संवदेनशील ठिकाणांचे मोठे पारेषण प्रकल्प निविदांशिवाय राबवता येतील.

नियामकांकडून सावधगिरी आवश्यक

* सध्या पारेषण प्रकल्पांचा खर्च आहे तसा ग्राहकांकडून वसूल केला जातो.

* आता स्पर्धात्मक निविदेच्या माध्यमातून प्रकल्पांची अंमलबजावणी केल्यास स्पर्धा निर्माण होऊन कमी खर्चात पारेषण प्रकल्प होऊ शकतील. त्यातून ग्राहकांवरील बोजा कमी होऊ शकतो ही यातील एक चांगली बाजू आहे.

* मात्र, त्याचबरोबर आतापर्यंत खासगी वीजनिर्मिती कंपन्यांनी सुरुवातीला कमी दराची निविदा भरून करार केले आणि नंतर वेगवेगळय़ा युक्त्यांचा वापर करून आपल्याला हवा असलेला वाढीव दर पदरात पाडून घेतला.

* केंद्र सरकारचा खासगीकरणाकडील ओढा लक्षात घेता तोच प्रकार पारषेण क्षेत्रात होण्याची भीती नाकारता येत नाही. त्यामुळे नियामक यंत्रणांना डोळय़ांत तेल घालून काम करावे लागेल, अशी प्रतिक्रिया राज्य वीजग्राहक संघटनेचे प्रमुख प्रताप होगाडे यांनी दिली.

मराठीतील सर्व मुंबई ( Mumbai ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

ताज्या बातम्या