इन्व्हेस्ट महाराष्ट्र’च्या माध्यमातून गुंतवणुकीला नवी ओळख आणि विकासाला नवी दिशा

‘इन्व्हेस्ट महाराष्ट्र’च्या शुभारंभप्रसंगी फडणवीस बोलत होते. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, उद्योगमंत्री डॉ.उदय सामंत, कौशल्य, रोजगार उद्योजकता आणि नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा, पणन व राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल, सांस्कृतिक कार्य, इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता मंत्री तथा मुंबई उपनगर पालकमंत्री ॲड. आशिष शेलार, वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव पी. अन्बलगन, औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपेंद्र सिंह कुशवाह यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी, उद्योग क्षेत्रातील मान्यवर, गुंतवणूकदार, उद्योजक आणि राजनैतिक प्रतिनिधी उपस्थित होते.

‘इन्व्हेस्ट महाराष्ट्र’मध्ये ‘मेड फॉर बिझनेस’ ही या उपक्रमाची ओळख असून, गुंतवणूकदार जेव्हा अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधेल, निर्णयाची अपेक्षा करेल किंवा प्रकल्प सुरू करेल, तेव्हा शासनाला त्यांच्या वेळेचे महत्त्व समजले पाहिजे असे प्रारंभीच स्पष्ट करुन फडणवीस यांनी उद्योगांच्या समस्येची जबाबदारी स्वीकारून तिचे निराकरण करणे आणि उद्योगाच्या विस्तारापर्यंत सरकारने गुंतवणूकदारांसोबत राहणे, हा ‘मेड फॉर बिझनेस’चा खरा अर्थ असल्याचे स्पष्ट केले. राज्यात कोणत्याही गुंतवणूकदाराने प्रकल्पाची निवड केल्यानंतर त्याला लागणारी जमीन, वीज, पायाभूत सुविधा, परवानग्या आणि कुशल मनुष्यबळ या सर्व बाबींसाठी विविध विभागांमध्ये समन्वय साधून प्रकल्पाला गती देण्याची जबाबदारी शासनाची असेल अशी ग्वाहीही फडणवीस यांनी दिली.

८.५ लाख कोटींपेक्षा अधिक गुंतवणूक

‘इन्व्हेस्ट महाराष्ट्र’च्या शुभारंभासाठी ६७ प्रस्तावित सामंजस्य करारांचे पोर्टफोलिओ तयार करण्यात आले असून, त्यातून ८.५ लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक गुंतवणूक आणि तीन लाखांहून अधिक प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या संधी निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे. या गुंतवणुकीत डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर, अक्षय ऊर्जा, प्रगत उत्पादन, एरोस्पेस, संरक्षण, आरोग्यसेवा आणि कृषीप्रक्रिया यांसारख्या भविष्यातील महत्त्वाच्या क्षेत्रांचा समावेश आहे.

प्रस्तावित गुंतवणुकीचा लाभ केवळ मोठ्या उद्योगांपुरता मर्यादित न राहता स्थानिक लघु व मध्यम उद्योग, पुरवठादार, युवक आणि शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्याचे आवाहन फडणवीस यांनी उद्योग क्षेत्राला केले. मोठ्या उद्योगांनी स्थानिक उद्योगांना आपल्या पुरवठा साखळीत संधी द्यावी, युवकांना आवश्यक कौशल्यांचे प्रशिक्षण देण्यासाठी संस्थांसोबत काम करावे आणि स्थानिक उद्योगांच्या विस्ताराला हातभार लावावा, असेही त्यांनी सांगितले.

मुंबई-३ व मुंबई-४च्या विकासाचा मार्ग प्रशस्त

मुंबई-३ आणि मुंबई-४ या शहरांच्या विकासासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) सुमारे २१०० चौरस किलोमीटर क्षेत्राच्या होणाऱ्या वापराचे काम पूर्ण केले असून, ही प्रक्रिया भारतातील सर्वात जलद पूर्ण झालेली प्रक्रिया असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. या कामामुळे दोन्ही शहरांच्या नियोजित विकासाचा पाया भक्कम होणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले. चंद्रपूर, वर्धा, नागपूर, गोंदिया, नाशिक, जळगाव, धुळे, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, पुणे, अहिल्यानगर, रत्नागिरी, पालघर आणि मुंबई महानगर प्रदेश अशा विविध भागांत गुंतवणुकीचे प्रस्ताव असल्याने राज्याच्या सर्व भागांमध्ये विकासाच्या संधी पोहोचविण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
एक लाख कोटी डाॅलरची अर्थव्यवस्था

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारताच्या विकासाच्या दिशेने निर्माण झालेल्या नव्या संधींचा महाराष्ट्राला लाभ करून घेत २०३० पर्यंत एक लाख कोटी डॉलरची अर्थव्यवस्था उभारण्याचे राज्याचे उद्दिष्ट आहे. या उद्दिष्टाचा अर्थ अधिक उत्पादक उद्योग, नागरिकांचे वाढते उत्पन्न, सक्षम जिल्हे आणि महाराष्ट्रातच भविष्य घडविण्याचा युवकांचा आत्मविश्वास असा आहे. प्रत्येक गुंतवणुकीने या उद्दिष्टाला हातभार लावला पाहिजे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. शिक्षण शहर, मेडिसिटी तसेच एआय आणि इनोव्हेशन सिटी यांसारख्या उपक्रमांमधून उद्योग, कौशल्य, संशोधन, आरोग्य आणि तंत्रज्ञान यांना एकत्र आणण्याचे काम सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

जलसंधारणासाठीही उद्योगांनी पुढाकार घ्यावा

कमी पावसामुळे अडचणीत असलेल्या भागातील शेतकरी आणि कुटुंबांच्या समस्यांकडेही उद्योग क्षेत्राने सामाजिक बांधिलकीने पाहावे, असे आवाहन फडणवीस यांनी केले. उद्योग क्षेत्राने मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी सढळ योगदान द्यावे, तसेच जलसंधारण, कार्यक्षम सिंचन आणि सांडपाणी पुनर्वापरासाठी संशोधन व अभियांत्रिकी कौशल्याचा उपयोग करावा, असे त्यांनी सांगितले.

औद्योगिक विकासाला नवी दिशा

‘इन्व्हेस्ट महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात आज गुंतवणुकीचे संकल्प करण्यात आले असून, त्यातून महाराष्ट्राच्या औद्योगिक विकासाला नवी दिशा मिळणार आहे. राज्यातील उद्योगांना आवश्यक त्या सर्व सुविधा आणि सहकार्य देण्याची जबाबदारी उद्योग विभागाची असून, गुंतवणूकदारांना कोणत्याही प्रकारची अडचण येऊ नये यासाठी विभागातील अधिकारी-कर्मचारी कटिबद्ध आहेत, अशी ग्वाही उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी दिली.

महाराष्ट्राची औद्योगिक ताकद ही देशाच्या औद्योगिक विकासाला चालना देणारी असल्याचे सांगून सामंत म्हणाले की, ‘इन्व्हेस्ट महाराष्ट्र’ हा केवळ महाराष्ट्राच्या औद्योगिक प्रगतीचा कार्यक्रम नसून, भारताच्या औद्योगिक प्रगतीला दिशा देणारा उपक्रम आहे. महाराष्ट्राच्या औद्योगिक सामर्थ्यामुळे देशाच्या औद्योगिक क्रांतीला मोठी गती मिळत आहे. राज्यातील उद्योजकांनी दाखविलेला विश्वास आणि आज करण्यात आलेले गुंतवणुकीचे संकल्प हे महाराष्ट्राच्या औद्योगिक क्षमतेचे प्रतीक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

गुंतवणूकदारांना उद्योग विभागाकडून सर्वतोपरी सहकार्य करण्यात येईल. उद्योजकांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी ‘मैत्री’च्या माध्यमातून सुलभ आणि सहकार्यपूर्ण कार्यपद्धती राबविण्यात असल्याचेही सामंत यांनी सांगितले.

तर मुंबई ही स्वप्नांची तसेच संधींची नगरी असून महाराष्ट्राने देशातील यशस्वी उद्योगांना नेहमीच आपलेसे केले आहे. विविध राज्यांमध्ये गुंतवणुकीसाठी पर्याय उपलब्ध असले तरी महाराष्ट्रात झालेल्या मोठ्या सामंजस्य करारांमधून राज्याची गुंतवणूक क्षमता अधोरेखित होते, असे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी सांगितले.

यावेळी महाराष्ट्राची आर्थिक क्षमता, पायाभूत सुविधा आणि ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी गुंतवणुकीला चालना देणे आवश्यक असून, त्यासाठी ‘इन्व्हेस्ट महाराष्ट्र’ ही राज्याची सर्वोच्च औद्योगिक गुंतवणूक प्रोत्साहन व सुलभीकरण संस्था म्हणून कार्य करणार असल्याचे उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव पी. अन्बलगन यांनी सांगितले. गुंतवणूकदारांना स्पष्टता, वेग आणि सुशासनाचा विश्वास देण्यासोबतच गुंतवणूक आकर्षित करणे, गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढविणे, महाराष्ट्राची जागतिक पातळीवरील दृश्यमानता वृद्धिंगत करणे आणि विविध शासकीय विभागांमध्ये समन्वय साधणे हे ‘इन्व्हेस्ट महाराष्ट्र’चे प्रमुख उद्दिष्ट असल्याचे अन्बलगन यांनी सांगितले. गुंतवणूकदार प्रोत्साहन, सुविधा, जागतिक भागीदारी, संशोधन, विश्लेषण आणि गुंतवणूकदार संबंध व्यवस्थापन या बाबी एकाच व्यासपीठावर आणण्यात येणार असून, विद्यमान संस्थांना पर्याय म्हणून नव्हे तर महाराष्ट्राची सामूहिक ताकद एका व्यासपीठावर आणण्यासाठी ही संस्था कार्य करेल असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

या कार्यक्रमात अदानी ग्रुपचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रणव अदानी, एस्सार समूहाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रशांत रुईया, महिंद्रा ग्रुपचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. अनिश शाह, किर्लोस्कर सिस्टीम प्रायव्हेट लिमिटेडच्या चेअरमन आणि व्यवस्थापकीय संचालक गीतांजली किर्लोस्कर, लॉईड्स मेटल्स अँड एनर्जी लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक बालकृष्णन प्रभाकरन यांनीही आपले मनोगत व्यक्त केले.