मंगल हनवते मुंबई : गृहनिर्मिती प्रकल्पातील गुंतवणूकदार अनेकदा प्रकल्पात अडथळे निर्माण करतात वा अन्य काही कारणाने प्रकल्पास विलंब झाला, प्रकल्प रखडला तर कोणतीही जबाबदारी स्वीकारत नाहीत. अशावेळी ग्राहक आणि विकासक अडचणीत येतात. पण आता गुंतवणूकदार ही ‘प्रवर्तक’ असतील, असा महत्वपूर्ण आदेश महारेराने नुकताच दिला. त्यामुळे यापुढे प्रकल्पास विलंब झाला वा प्रकल्प रखडला तर गुंतवणूकदारही जबाबदार राहणार आहेत. हा आदेश ग्राहकांच्या हिताच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. बांधकाम क्षेत्रातील नामांकित अशा ‘रेअर प्रायव्हेट लिमिटेड’ समूहाने महारेराकडे एक तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीनुसार या समूहाच्या घाटकोपर येथील ‘रायिझग सिटी’ प्रकल्पात ‘आयआयआरएफ इंडिया रियल्टी’ या कंपनीने ३०० कोटींहून अधिकची गुंतवणूक केली होती. या प्रकल्पाच्या पूर्णत्वास विलंब होत असल्याने विकासक आणि ग्राहक अडचणीत आले होते. गुंतवणूकदाराकडून प्रकल्पात अडथळे निर्माण केले जात असल्याने प्रकल्पात अडचणी निर्माण होत असल्याचे विकासकाचे म्हणणे होते. या पार्श्वभूमीवर विकासकाने महारेराकडे धाव घेतली होती. प्रकल्पात अडचणी निर्माण करणाऱ्या गुंतवणूकदाराला कायद्याआधारे नियंत्रित करावे, अशी मागणी विकासकाने तक्रारीत केली होती. या तक्रारीवरील सुनावणीदरम्यान महारेराचे अध्यक्ष अजोय मेहता आणि वरिष्ठ सदस्य विजय सतबीर सिंग यांनी १७ पानांचे आदेश पारीत केले आहेत.
