Mumbai Police Pending Dues: अनेक व्हीआयपी व्यक्ती, संस्था, महत्त्वाच्या कारवाया, सरकारी कार्यक्रमांचा बंदोबस्त अशा वेगवेगळ्या गोष्टींसाठी मुंबई पोलिसांकडून विशेष सुरक्षेची मागणी केली जाते. शहराची सुरक्षा व कायदा-सुव्यवस्थेची सर्वात महत्त्वाची जबाबदारी असूनही मुंबई पोलीस प्रचंड ताण सहन करून ही सुरक्षा पुरवतात देखील. मात्र, खुद्द सरकारकडूनच मुंबई पोलीस विभागाच्या मेहनतीचा परतावा मिळत नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. इंडियन एक्स्प्रेसनं दाखल केलेल्या माहिती अधिकार अर्जाद्वारे यासंदर्भातला खुलासा झाला आहे.
राज्य सरकारच्या विविध विभागांकडून वेगवेगळ्या कारवाया किंवा व्हीआयपी व्यक्तींसाठी पोलिसांकडून विशेष सुरक्षेची मागणी केली जाते. यामध्ये खुद्द राज्य सरकार किंवा त्यांच्या इतर विभागांच्या कार्यक्रम वा कारवायांना ही सुरक्षा पुरवली जाते. यासाठी पोलीस दलाकडून निश्चित अशा मूल्याची मागणी केली जाते. शासनानं निर्धारित केलेल्या निकषांनुसारच हे दर आकारले जातात. मात्र, गेल्या ७ वर्षांत मुंबई पोलिसांनी पुरवलेल्या अशाच विशेष सुरक्षेसाठीचे तब्बल ७ कोटी रुपये थकित असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.
१४ शासकीय यंत्रणा, ७ कोटींची थकबाकी!
माहिती अधिकारातून समोर आलेल्या माहितीनुसार, शासनाच्या एकूण १४ विभागांकडून या विशेष सुरक्षेसाठीचे तब्बल ७ कोटी १० लाख ६७ हजार २५२ रुपये थकित आहेत यामध्ये सर्वाधिक वाटा हा प्राप्तीकर विभागाचा असून त्यांच्या विविध ठिकाणी टाकण्यात आलेल्या छाप्यांसाठी ही विशेष सुरक्षा पुरवण्यात आली होती. त्याशिवाय या यादीमध्ये मुंबई मेट्रोपोलिटन डेव्हलपमेंट अथॉरिटी अर्थात MMRDA, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, फोर्टमधील जनरल स्टम्प ऑफिस अशा विविध शासकीय संस्थांचा समावेश आहे.
प्राप्तीकर विभाग, सर्वात मोठा ‘डिफॉल्टर’!
करचुकवेगिरीमुळे इतरांना डिफॉल्टर घोषित करणारा प्राप्तीकर विभागत मुंबई पोलिसांचा सर्वात मोठा ‘डिफॉल्टर’ ठरला आहे. कारण थकित ७ कोटींच्या रकमेपैकी एकट्या प्राप्तीकर विभागाचेच ४ कोटी ८५ लाख रुपये थकित आहेत. गेल्या सहा वर्षांत प्राप्तीकर विभागानं टाकलेल्या वेगवेगळ्या छाप्यांसाठी पुरवलेल्या विशेष सुरक्षेचाही यात समावेश आहे. प्राप्तीकर विभागापाठोपाठ एमएमआरडीएकडे मुंबई पोलिसांचे १ कोटी ११ लाख रुपये थकित आहेत. २०१७ सालापासून या विभागाला पोलिसांनी पुरवलेल्या विशेष सुरक्षेचे हे पैसे आहेत. त्यानंतर आरबीआय तिसऱ्या क्रमांकावर असून RBI कडे मुंबई पोलिसांचे ४५ लाख ७१ हजार रुपये थकित आहेत.
सर्वाधिक थकबाकी असणारे पाच विभाग…
| संस्था | कालावधी | थकबाकी |
| प्राप्तिकर विभाग | २०१८ ते २०२४ | ४,८५,६२,९२३ कोटी |
| रिझर्व्ह बँक | जाने. २०१८ ते मार्च २०२० | ४५,७१,५१७ लाख |
| एमएमआरडीए | २०१७ | १,११,६६,८५२ कोटी |
| देवनार | २०१८ ते २०१९ | ८,२५,०१७ लाख |
| जनरल स्टॅम्प ऑफिस | ऑग. २०१९ ते जुलै. २०२४ | ४४,२०, ७७१ लाख |
कशी असते सुरक्षा पुरवण्याची प्रक्रिया?
एका वरीष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याने इंडियन एक्स्प्रेसला दिलेल्या माहितीनुसार या सर्व यंत्रणांना आधी विशेष सुरक्षेची मागणी करण्यासाठी मुंबई पोलीस आयुक्तांना विनंती अर्ज द्यावा लागतो. त्यानंतर ती विनंती पोलीस उपायुक्तांकडे पाठवली जाते. पोलीस आयुक्तांच्या वतीने नंतर पोलीस उपायुक्त त्या विनंती अर्जाची तपासणी करतात, चौकशी करतात आणि त्यातून आलेल्या निष्कर्षांच्या आधारे ‘लोकल आर्म्स डिपार्टमेंट’ला संबंधित यंत्रणा वा व्यक्तींना सुरक्षा पुरवण्याचे आदेश दिले जातात.
Mumbai Police : विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर २८ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या
स
“पोलीस उपायुक्त त्यांच्या आदेशांमध्ये आम्हाला तारीख, वेळ, ठिकाण आणि किती व्यक्ती सुरक्षेसाठी पाठवायच्या आहेत त्याची माहिती देतात. आम्ही फक्त त्यांचे आदेश पाळतो”, अशी माहिती एका अधिकाऱ्याने दिली. मुंबई पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एका व्यक्तीसाठी १२ तास सुरक्षा पुरवण्याचे दर हे ५४८६ ते १३५६९ रुपयांदरम्यान असतात. किती व्यक्ती आणि कोणत्या पदावरील व्यक्ती सुरक्षेसाठी पुरवण्यात आल्या आहेत, त्यानुसार हे दर ठरतात. हे दर दरवर्षी बदलत असतात.
