जैन मंदिर प्रकरण… नेमिनाथ सोसायटीतील रहिवाशांनाही पालिकेकडून नोटीसा ? मंदिर विश्वस्तांच्या तक्रारीनंतर पालिकेची तपासणी

इमारतीचे आराखडे मागवले

विलेपार्ले पूर्व येथील तेजपाल मार्गावरच्या दिगंबर जैन मंदिरावर मुंबई महापालिकेने केलेल्या पाडकाम कारवाईनंतर मोठा वाद उफाळून आला आहे. हे मंदिर वाचवण्यासाठी जैन समाजाने व मंदिर विश्वस्तांनी सर्व शक्ती पणाला लावली आहे. न्यायालयात लढाई हरल्यामुळे मंदिराच्या पाडकामानंतर मंदिराच्या संबंधितांनी अल्पसंख्यांक आयोगाकडे धाव घेतली आहे. आयोगाने मंगळवारी घेतलेल्या सुनावणीच्या वेळी मुंबई महापालिका प्रशासनावरच ताशेरे ओढले. महापालिकेने मंदिरावर कारवाई केली तशीच शेजारच्या हॉटेल आणि बारवरही करणार का ? असा जाब आयोगाने पालिकेला विचारला होता. हे मंदिर ज्या सोसायटीच्या आवारात आहे त्या नेमिनाथ सोसायटीमध्ये काही अनधिकृत बांधकाम आहे का याचीही आता चौकशी होणार आहे. आयोगाच्या आदेशानुसार मुंबई महापालिका प्रशासनाने आता इमारत प्रस्ताव विभागाकडून इमारतीचे मूळ आराखडे मागवले आहेत.

रामकृष्ण हॉटेलचीही तपासणी

तसेच या सोसायटीच्या बाहेरच्या बाजूला रामकृष्ण हॉटेल असून या हॉटेल मालकाच्या काही सदनिका नेमिनाथ सोसायटीत आहेत. या हॉटेलमध्ये काही अनधिकृत बांधकाम केले आहे का याचीही तपासणी होणार आहे.

इमारत प्रस्ताव विभागाकडून आराखडे मिळाल्यानंतर सोसायटीत काही अनधिकृत बांधकाम झाले आहे का याची तपासणी केली जाईल. काही बदल केलेले असतील तर त्यानुसार नोटीसा बजावल्या जातील अशी माहिती पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.

पालिकेने जे तोडले ते मंदिर नव्हते तर ते केवळ एक लहानसे बांधकाम म्हणजे ढाचा होता. मात्र त्याचा जैन समुदायाने खूप मोठा मुद्दा केला असून न्यायालयात लढाई हरलेले असताना आता अल्पसंख्यांक आयोगाकडे धाव घेतली.
नरेंद्र कनाकिया, सदस्य, नेमिनाथ सोसायटी

राजकीय पक्षांचा दबाव

जैन मंदिर तोडल्यानंतर जैन समुदायाने मोठा मोर्चा काढला. त्यात हजारो जैन धर्मिय सहभागी झाले होते. त्याचबरोबरीने सर्वच पक्षांचे नेते या मोर्चामध्ये सहभागी झाले होते. ही कारवाई करणाऱ्या पालिका अधिकाऱ्यांचीही राजकीय पक्षांच्या दबावामुळे बदली करण्यात आली. त्यामुळे या विषयाला राजकीय वळण आले आहे. अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याचा आग्रह धरण्याऐवजी हे बांधकाम नियमित करण्यासाठी, वाचवण्यासाठी राजकीय पक्ष आग्रह धरत असल्याचेच चित्र आहे.