जलजीवन मिशनचा खर्च वाढला; तीन हजार कोटींची सुधारित प्रशासकीय मान्यता, खर्च दुप्पट तरीही कामे अपूर्ण

जलजीवन योजनेतील चुकीचा आराखडा केल्यामुळे खर्च वाढल्याची कबुली मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळाच्या अधिवेशनात दिली होती. नेमकी हीच कारणे या तेरा प्रस्तावांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देताना नमूद केली आहेत. तांत्रिक बदल आणि वस्तू व सेवा कराच्या दरात (जीएसटी) वाढ झाल्याने सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत असल्याचे प्रस्तावात नमूद केले आहे. राज्याच्या पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाने सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या तेरा प्रस्तावांना एका फटक्यात मान्यता दिली आहे.

संभाजीनगरमधील मौजे बाजार सांगवीमधील जलवीजन मिशन कार्यक्रमातील नळपाणी योजनेच्या ४६ कोटी ६ लाख रुपयांच्या मूळ खर्चाला सुरवातीला मान्यता देण्यात आली होती. पण तांत्रिक बदलामुळे या योजनेचा खर्च १२५ कोटी ७५ लाख रुपयांवर गेला आहे तर संभाजीनगरमधील खुल्ताबादमधील मौजे झरीमधील जलजीवन योजनेचा मूळ खर्च ८६ लाख ९४ लाख रुपयांचा होता. पण तांत्रिक बदल व जीएसटी करातील वाढीमुळे हा खर्च १८४ कोटी ७ लाख रुपयांवर गेला. संभाजीनगर खुल्ताबादमधील बोखडमध्ये ३२ कोटी ८५ लाख रुपयांच्या मूळ प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली होती. पण आता सुधारित प्रशासकीय मान्यतेनंतर या प्रकल्पाचा खर्च १३२ कोटी ४६ लाख रुपयांवर गेला आहे.

कॅगचाही गंभीर ठपका

जलजीवन मिशनचा खऱ्च दुप्पट झाला पण तरीही काम अपूर्ण असल्याचा गंभीर ठपका कॅगच्या अहवालात ठेवला आहे. राज्यात सुरु केलेल्या सुमारे ५१ हजार ५६० पाणी पुरवठा योजनांपैकी केवळ १२ हजार ७०३(२४.६४ टक्के) योजना पूर्ण झाल्या. ३८ हजार ८५७ योजना(७५.३ टक्के) प्रलंबित असल्याचा ठपका कॅगच्या अहवालात ठेवला आहे. या योजनेला केंद्राचा निधी मिळता त्यातून राज्याला ५९ कोटी ७४० कोटी रुपये मिळणे अपेक्षित होते. पण उपयोगित प्रमाणपत्र उशीरा दिल्याने केवळ २७ हजार ६५७ कोटी रुपये(४६.३ टक्के निधी) मिळाल्याच्या त्रुटीकडे कॅगच्या अहवालात बोट ठेवले आहे.