मुंबई : पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागातील जलजीवन मिशन अंतर्गत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे गेल्या ९ महिन्यांपासून थकित असलेल्या वेतनासाठी सोमवारी १४ कोटी ५७ लाख रुपयांच्या निधीचे वितरण जिल्हा स्तरावर करण्यात आले आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन स्थगित केले आहे.
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागातील स्वच्छ भारत मिशन व जलजीवन मिशन मधील कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत सोमवारी मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव श्रीकर परदेशी यांची भेट घेऊन चर्चा करण्यात आली. पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागातील जिल्हा स्तरावरील जलजीवन मिशन व स्वच्छ भारत मिशन व तालुका स्तवरील बीआरसी, सीआरसी, वॉशच्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन करण्यासाठी मंत्रालयात पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात आली होती.
जलजीवन मिशनचे प्रकल्प संचालक गंगाथरण, सह सचिव गीता कुलकर्णी, अतिरिक्त अभियान संचालक देशपांडे यांनी सात दिवसांत वेतनासाठी निधी जिल्हा स्तरावर वर्ग करण्यात येणार असल्याचे बैठकीत सांगतिले होते. जिल्हा स्तरावरील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी २ कोटी ९२ लाख. बीआरसी व सीआरसी यांच्या वेतनासाठी ७ कोटी २६ लाख, वॉश अंतर्गत काम करणारे इंजिनियर, डाटी एन्ट्री ऑपरेटर यांच्या वेतनासाठी ४ कोटी ३८ लाख रुपये निधी वितरीत करण्यात आला आहे.
