मुंबई :केंद्र सरकारच्या आर्थिक मदतीवर सहा वर्षापूर्वी ग्रामीण भागांसाठी ‘हर घर जल’ योजना सुरु करण्यात आली आहे. या योजनेची ९० टक्के कामे पूर्ण झालेली असताना आता नवीन निकषांच्या आधारे दयेके देण्याच्या केंद्र सरकारच्या जाचक अटीमुळे अंतीम टप्यातील नळ योजनेची कामे रखडली आहेत. राज्य सरकारकडून चार हजार ८०० कोटी रुपये खर्चाची दयेके सादर केल्यानंतर केवळ ९०० कोटी रुपये केंद्र सरकारने दिलेले आहेत. केंद्र सरकारच्या या अडवणूकीमुळे ४९ हजार गावातील कामे अपूर्ण आहेत.
केंद्र सरकारकडून निधी मिळण्यात होत असलेल्या विलंबामुळे राज्यातील हजारो गावांतील पाणीपुरवठा योजना अडचणीत सापडल्या आहेत. या प्रश्नावर बुधवारी दिल्लीत झालेल्या खासदारांच्या बैठकीत राज्यातील बहुतांश खासदारांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. कामे जवळपास पूर्ण झाल्यानंतर कंत्राटदारांची बिले रोखली जात असल्याने ग्रामस्थांमध्येही नाराजी वाढत असल्याचा मुद्दा रामटेकचे खासदार अशोक बर्वे यांनी बैठकीत उपस्थित केला.जल जीवन मिशनअंतर्गत २०२०-२१ पासून ग्रामीण भागात ‘हर घर जल’चे उद्दिष्ट ठेवून कामे सुरू करण्यात आली. राज्यातील सुमारे ४० हजार गावांमध्ये या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. पाणीपुरवठा, पंप हाऊस, जलवाहिनी आणि इतर पायाभूत सुविधांची किमान ५० हजारांहून अधिक छोटी-मोठी कामे गेली सहा वर्षात हाती घेण्यात आली आहेत. या कामांसाठी संरचना, विकास आराखडा, प्रशासकीय मंजुरी, निविदा प्रक्रिया आदी सर्व प्रक्रिया २०२०-२१-२२ या तीन वर्षात पूर्ण झाली आहेत.
कामे मंजूर करताना ज्या निकषांनुसार प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली, त्याच कामांची बिले अदा करताना आता केंद्राकडून नव्या निकषांची तपासणी केली जात आहे. त्यामुळे कंत्राटदारांची देयके रखडली आहेत. पाणी उपसा करण्यासाठी वापरलेल्या जलवाहिनीचा व्यास, जाडी तसेच विविध जलवाहिनींच्या तांत्रिक निकषांची आता पडताळणी केली जात आहे. मंजुरीच्या वेळी हे निकष तपासून कामांना मान्यता देण्यात आली असताना, कामे पूर्ण झाल्यानंतर आणि बिले देण्याच्या टप्प्यावर नव्याने निकष लावणे अन्यायकारक असल्याचे खासदारांचे म्हणणे आहे. पाच वर्षापूर्वीचे निकष नव्याने तयार करण्यात आलेल्या नियमांना कसे लागू होतील असे या खासदारांनी सांगितले.
राज्याने केंद्राकडे जल जीवन मिशनसाठी आतापर्यंत सुमारे ११ हजार कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी केली आहे. त्यापैकी सुमारे ४ हजार ८०० कोटी रुपयांची बिले केंद्राकडे पाठविण्यात आली आहेत. केंद्राकडून आर्थिक वर्षात केवळ १२ कोटी रुपये मिळाल्याने राज्याच्या पाणीपुरवठा विभागासमोर आर्थिक पेच निर्माण झाला आहे. योजनेच्या एकूण सुमारे ४८०० कोटी रुपयांच्या मागणीपैकी केवळ ९०० कोटी रुपये राज्याला मिळाल्याची माहिती पाणी पुरवठा विभागाच्या एका उच्च अधिकाऱ्याने दिली.
राज्यातील अनेक भागांत योजनेची कामे प्रभावीपणे पूर्ण झाली आहेत. राज्यातील अतिशय दुर्गम भागात नळ योजना यशस्वीपणे राबविण्यात आली आहे. उत्तर प्रदेश, बिहार यांसारख्या राज्यांच्या तुलनेत राज्यातील जल जीवन मिशनची कामे अधिक चांगल्या पद्धतीने झाल्याचा दावा खासदारांनी केला आहे.
