मुंबई : देशात ‘हर घर जल’चे स्वप्न प्रत्यक्षात आणण्यासाठी केंद्र सरकारकडून मोठ्या प्रमाणावर निधी खर्च केला जात आहे. राज्यातील सुमारे २५ जिल्ह्यांमधील १३०० गावांत जलजीवन मिशनची कामे पूर्ण करणाऱ्या कंत्राटदारांची सुमारे १५० कोटी रुपयांची देयके रद्द करण्यात आल्याचा दावा महाराष्ट्र राज्य पाणीपुरवठा कंत्राटदार संघटनेने केला आहे. निधी उपलब्ध असल्याचे संकेतस्थळावर दाखविण्यात आले होते मात्र प्रत्यक्ष धनादेश देण्याच्या वेळी निधी वितरणातून रक्कम मागे गेला असल्याचे आढळून आले.
राज्यात सध्या निर्माण झालेल्या दुष्काळसदृश परिस्थितीचा सरकारी योजनांच्या निधी उपलब्धतेवर परिणाम होत आहे. एकीकडे ग्रामीण भागात पाण्याची गरज वाढत असताना दुसरीकडे पाणीपुरवठ्याच्या पायाभूत सुविधा उभारणाऱ्या योजनांची देयकेच रखडत आहेत.
संबंधित कामांसाठी निधी उपलब्ध असल्याचे शासनाच्या संकेतस्थळावर दाखविण्यात आले होते. प्रत्यक्ष देयक वितरणाची प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर संबंधित निधी उपलब्ध नसल्याचे निदर्शनास आले. राज्यातील विविध जिल्ह्यांतील जलजीवन मिशन कार्यालयांना यासंदर्भातील संदेश मिळाला असल्याचे अध्यक्ष मिलिंद भोसले यांनी सांगितले.
निधी उपलब्ध असल्याचे दाखविणे आणि प्रत्यक्षात देयकासाठी तो उपलब्ध न होणे, अशी विसंगती निर्माण झाली आहे. निधीचे नियोजन करताना प्रत्यक्ष उपलब्धता का तपासण्यात आली नाही असा प्रश्न भोसले यांनी उपस्थित केला आहे. कंत्राटदारांना त्यांच्या हक्काची देयके वेळेत मिळणार नसतील तर त्याचा परिणाम जलजीवन मिशनच्या पुढील कामांवर होणार आहे. संघटनेने शासनाला आठ दिवसांची मुदत दिली आहे. सरकराने २०० कोटी रुपयांची तरतूद करून देयके वितरित करण्याची मागणी केली आहे. अन्यथा आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे.
