मुंबई : जळगाव जिल्ह्यात चालू हंगामातील आंबिया बहरातील केळी पीकविमा योजनेत ४४,०४१.८२ हेक्टर क्षेत्राचा बोगस पिक विमा काढल्याचे समोर आले होते. प्रत्यक्षात केळी लागवड न करताच हा विमा काढण्यात आला होता. या प्रकरणी केळी पिक विमा योजनेचा अर्ज भरणाऱ्या ४८ समूह सेवा केंद्रांवर कठोर कारवाई केली जाणार आहे. त्यापैकी २० समूह सेवा केंद्रांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. उर्वरित केंद्रांवर कारवाईची प्रक्रिया सुरू आहे.
फळपिक विमा योजना सन २०२५-२६ आंबिया बहारामध्ये केळी पिकासाठी जळगाव जिल्ह्यातील ९९,३७७ अर्जदारांनी विमा संरक्षण घेतले आहे. आंबिया बहार सन २०२४-२५ च्या तुलनेत हा सहभाग जास्त नोंदवलेला गेला होता. प्रत्यक्ष पाहणीत केळी लागवड नसताना मोठ्या प्रमाणावर विमा योजनेत सहभाग घेतल्याचे निदर्शनास आले होते. भारतीय कृषी विमा कंपनीने महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन सेंटर, नागपूर यांच्यामार्फत नोव्हेंबर आणि डिसेंबर महिन्यातील उपग्रह छायाचित्रांचा वापर करुन मोठ्या प्रमाणावर विमा संरक्षण घेतलेल्या रावेर, यावल, चोपडा, जळगाव, धरणगाव, मुक्ताईनगर, जामनेर या सात तालुक्यांतील विमा सहभाग नोंदवलेल्या अर्जाची क्षेत्र पडताळणी केली होती. या अहवालानुसार वरील सात तालुक्यांतील ९२,४८१ विमा अर्जदारांच्या ९६१५२.४१ हेक्टर विमा क्षेत्राची तपासणी उपग्रह छायाचित्रांद्वारे पूर्ण करण्यात आली, त्यात ४४०४१.८२ हेक्टर क्षेत्रावर केळी फळपिक आढळून आले नाही.
तपासणी केलेल्या अर्जदार पैकी २७.४१६ विमा अर्जदारांनी विमा संरक्षित केलेल्या २८,४७५ हेक्टर क्षेत्रावर प्रत्यक्ष केळी पिकाची लागवडच आढळली नाही, तर ३९,५७५ विमा अर्जदारांनी विमा संरक्षित केलेल्या ४५,१४५ हेक्टर क्षेत्रापैकी २७,६७४ हेक्टर क्षेत्रावरच केळी लागवड असून, उर्वरित १७,४७०.८१ हेक्टर क्षेत्रावर केळी आढळली नाही.
त्यामुळे ज्या क्षेत्रावर प्रत्यक्ष केळी लागवड आहे, त्या क्षेत्रावरील केळीचे विमा संरक्षण पुढे चालू ठेवून, ज्या क्षेत्रावर केळीचे क्षेत्र आढळले नाही, त्या क्षेत्रावरील केळीचा पिक विमा रद्द करण्यात आला आहे. संबंधित अर्जदारांनी भरलेला विमा हप्ता जप्त करून, तो केंद्र शासनाच्या तांत्रिक निधीमध्ये विमा कंपनी मार्फत जमा केला जाणार आहे.
केंद्र, राज्य सरकारच्या शासनाच्या २१७ कोटींची बचत
जळगाव जिल्ह्यात ४४०४१.८२ हेक्टर क्षेत्रावर प्रत्यक्ष केळी लागवड नसताना विमा संरक्षण घेतले आहे होते. ही बाब उजेडात आल्यामुळे केंद्र ने राज्य सरकारच्या एकूण २१७ कोटी रुपयांची बचत झाली आहे. केळी विमा संरक्षित रक्कम प्रती हेक्टरी १,७०,००० रुपये आहे. एकूण विमा हप्ता ५७,८०० रूपये प्रति हेक्टर आहे. त्यात शेतकरी हिस्सा ८,५००.राज्य सरकारचे अनुदान २८,०५० आणि केंद्र सरकारचे अनुदान २१,२५० रुपये आहे.
बोगस किंवा कमी आढळलेल्या ४४,०४१ हेक्टर क्षेत्रासाठी एकूण विमा संरक्षित रक्कम ७४८.७० कोटी रुपये आहे. त्यासाठी एकूण २५४.५६ कोटी रुपयांचा विमा हप्ता गेला असता, शेतकरी हिस्सा वजा जाता केंद्र आणि राज्य सरकारला २१७.१३ कोटी रुपये विमा हप्त्यापोटी भरावे लागले असते, या पैशाची बचत झाली आहे.
जिल्ह्यातील ४८ समूह सेवा केंद्रांवर बोगस प्रकार
ज्या क्षेत्रावर केळीची लागवड आढळलीच नाही, अशा अर्जदारांची पडताळणी केली असता सुमारे ४८ समूह सेवा केंद्र चालकांनी केळी पिकाची लागवड नसतानाही १०० पेक्षा जास्त बोगस अर्ज भरले आहेत. या ४८ पैकी २० सेवा केंद्रांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत, उर्वरित केंद्रांवर कारवाईची प्रक्रिया सुरू आहे.
