अमृतकाळात निधी मिळूनही रावेरमधील आदिवासी गावे वीज-पाण्यावाचून वंचित; आमदार अमोल जावळेंनी विधानसभेत वेधले लक्ष

रावेरमधील यावल तालुक्यात असलेल्या चारमळी आणि रूईखेड पाडा या गावात प्रत्येकी १०० कुटुंबे आहेत. वन विभागाची परवानगी नसल्याने आजही या गावांमध्ये रस्ते, पाणी आणि वीज नाही. विकास निधी मंजूर होऊनही मुलभूत सुविधांपासून गावे वंचित आहेत. पावसाळ्यात गावकऱ्यांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. महावितरण आणि वन विभागाच्या संयुक्त पाहणीत वन विभागाची एक हेक्टर जमीन वळती करण्याची सूचना करण्यात आली.

मुख्यमंत्री, पालकमंत्री आणि आदिवासी विकास मंत्र्यांनी वीज जोडणीसाठी एक कोटी १४ लाख रूपये निधी मंजूर केला. ३१ डिसेंबर, २०२५ला कामाचे कंत्राट काढण्यात आले. सहा महिने उलटूनही वन विभागाची परवानगी नसल्याने काम सुरू झालेले नाही, याकडे जावळे यांनी लक्ष वेधले.
नवसंजीवनी योजनेत जळगावमधील ५३ गावांना मुलभूत सुविधा देणे क्रमप्राप्त आहे. परंतु, वन विभागाचे अधिकारी तांत्रिक कारणे देऊन हेतुपुरस्पर टाळाटाळ करत आहेत. अशा अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई करणार, अशी विचारणा जावळे यांनी केली.

निधीला मंजुरी

सौर ऊर्जेवर आधारित पाणीपुरवठा योजनेचे काम पूर्ण झाले असून ती १० जूनला कार्यान्वित करण्यात आल्याची माहिती उत्तर देताना आदिवासी विकास मंत्री प्रा. अशोक उईके यांनी दिली. मात्र वीज योजनेला विलंब होत असल्याचे त्यांनी मान्य केले. वीज जोडणीकरिता ११५ लाख मंजूर केले आहेत. मात्र विद्युत वाहिनी वन विभागातून जात असल्याने ५ हेक्टर जमीन वळती करण्याकरिता वन विभागाची पूर्वपरवानगी आवश्यक आहे. याकरिता १.३७ कोटी रक्कम अदा करावी लागणार आहे. निधीचा प्रस्ताव सरकारला सादर केला आहे. याबाबत ३० जुलैपर्यंत वन, वित्त आणि ऊर्जा विभागाची बैठक घेऊन वीज पुरवठ्याचा प्रश्न मार्गी लावला जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले.