मुंबई : जलजीवन मिशन अंतर्गत राज्यातील विविध भागांत हाती घेण्यात आलेली कामे ही अपूर्णावस्थेत असून घराघरात नळ पोहोचले पण त्या नळांना पाणीच नसल्याचा आरोप विधान परिषदेत करण्यात आला असता. राज्यमंत्री मेघना बोर्डिकर यांनी संबंधित दोषी कंत्राटदार आणि अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे आश्वासन देताना राज्यभरात १८ हजार सुधारित प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली आहे. जलजीवन मिशनची मुदत डिसेंबर २०२७ पर्यंत वाढविण्यात आली असल्याची माहिती दिली.
सभागृहात अनिल परब, सतेज पाटील, प्रवीण दरेकर आणि बच्चू कडू यांनी विविध भागांतील पाणीपुरवठ्याच्या समस्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधले. राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी यावर उत्तर देताना महाराष्ट्रात जलजीवन मिशनअंतर्गत सुमारे ५१ हजार ५०० योजना हाती घेण्यात आल्या असून त्यापैकी सुमारे २८ हजार योजना पूर्ण झाल्या आहेत. अनेक गावांमध्ये नळाद्वारे पाणीपुरवठा सुरू झाला आहे. केंद्र सरकारने या योजनेची मुदत डिसेंबर २०२८ पर्यंत वाढविली असून राज्यालाही आवश्यक निधी उपलब्ध होत आहे.
जलजीवन मिशनसाठी ११ हजार १९० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला असून प्रलंबित देयकांसाठीही राज्य सरकारने निधीची व्यवस्था केली असल्याचे सांगितले. चर्चेदरम्यान अनिल परब यांनी इगतपुरी तालुक्यातील खडकवाडी, झुगरेवाडी, पायरवाडी, बोरीचीवाडी, कुऱ्हेगाव, टाकेद, मुकणे, अस्वली, उंबरकोन आदी गावांमध्ये नळ बसविण्यात आले असले तरी प्रत्यक्षात पाणीपुरवठा होत नसल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. अनेक ठिकाणी कामे अर्धवट ठेवून पूर्ण बिले काढल्याचा आरोप करत अशा कंत्राटदारांवर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली.
सतेज पाटील यांनी रायगडसह विविध जिल्ह्यांतील जलजीवन मिशनची रखडलेली कामे सभागृहात मांडली. काही ठिकाणी केवळ १५ टक्के काम पूर्ण झाले असूनही कामे पुढे सरकत नसल्याचे त्यांनी सांगितले. बच्चू कडू यांनी यवतमाळ जिल्ह्यातील पुसद तालुक्यातील गोंडमाझरी गावासह परिसरातील सुमारे ४० गावांमध्ये तीव्र पाणीटंचाई असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. या प्रश्नाकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष झाल्याने स्थानिक नागरिकांना आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागत असल्याचे सांगत त्यांनी तातडीने पाणीपुरवठा सुरू करण्यासाठी अधिकाऱ्यांना आदेश देण्याची मागणी केली.
प्रवीण दरेकर यांनीही जलजीवन मिशनची कामे गुणवत्तापूर्ण आणि वेळेत पूर्ण करण्यावर भर देत, अपूर्ण कामांमुळे नागरिकांना होणारा त्रास दूर करण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना करण्याची आवश्यकता व्यक्त केली. यावर कामात हलगर्जीपणा करणाऱ्या कंत्राटदारांना कोणतीही सवलत दिली जाणार नाही, असा स्पष्ट इशारा देत मेघना बोर्डीकर म्हणाल्या की, काम पूर्ण न करणाऱ्या कंत्राटदारांवर तसेच त्यांना विनाकारण देयके मंजूर करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवरही नियमानुसार कठोर कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन मंत्री मेघना बोर्डिकर यांनी दिले.
