‘जलयुक्त शिवारा’त निधीचा दुष्काळ!

दुष्काळ, अपुरा पाऊस यावर मात करून शेतकऱ्यांना शाश्वत सिंचन उपलब्ध करून देण्यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सत्तेवर आल्यानंतर ‘जलयुक्त शिवार’ योजना सुरू केली. पहिल्या वर्षी म्हणजे २०१५-१६ मध्ये सहा हजार २०० गावांमध्ये नाले, नद्यांचे खोली व रुंदीकरण, जुन्या योजना दुरुस्त करणे, जलस्रोतांची साफसफाई यासह अनेक कामे या योजनेत करण्यात आली. त्यासाठी सुमारे दोन हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. त्यानंतर २०१६-१७ या वर्षांतही पाच हजार २०० गावांची निवड करण्यात आली. त्यासाठी सुमारे २२५० कोटी रुपयांची तरतूद असून ही कामे पूर्ण करण्यासाठी ३० जूनपर्यंत मुदत होती. मात्र अजूनही कामे पूर्ण झालेली नाहीत. आता २०१७-१८ या वर्षांसाठीही पाच हजार गावांची निवड करण्यात आली आहे. या आर्थिक वर्षांसाठी आधीच अपुरी म्हणजे १२०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याला २० टक्के कपात लागू करण्यात आली आहे. त्यामुळे २४० कोटी रुपये कमी होऊन ९६० कोटी रुपयेच उपलब्ध होणार आहेत. यापैकी ७०० कोटी रुपये हे गेल्या वर्षी निवडलेल्या गावांसाठी ३० जूनपर्यंत खर्च करण्यात आल्याचे जलसंधारण विभागातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी सांगितले.

त्यामुळे २०१७-१८ मध्ये योजनेत निवडलेल्या गावांसाठी २६० कोटी रुपयेच उपलब्ध होतील. त्यातून १० टक्के गावांमध्येच काम करता येऊ शकेल. त्यामुळे २० टक्के कपात न करता या योजनेसाठी पूर्ण निधी द्यावा, अशी विनंती जलसंधारण विभागाने अर्थ खात्याकडे केली आहे.

निधी कमी पडू देणार नाही, पण..

जलयुक्त शिवारसह शेतकऱ्यांच्या हिताच्या कोणत्याही योजनेसाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही, असे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. पण अनेक खात्यांकडून योजनांवर पुरेशी रक्कम खर्च होत नाही. कामे अर्धवट राहतात आणि विभागाकडे निधी पडून राहतो. तो बँकांमध्ये ठेवण्यासाठी दिला जाणार नाही. मात्र जलयुक्त शिवारसह कोणत्याही शेतकरीहिताच्या योजनांसाठी संबंधित विभागाने कामे पूर्ण करावीत, निधी योग्य खर्च करावा, मग त्यांना आवश्यकतेनुसार तो दिला जाईल, असे मुनगंटीवार यांनी स्पष्ट केले.