पाच हजारपैकी दोन हजार गावांमधीलच कामे पूर्ण; कामे करण्यासाठी मार्च १८ पर्यंत मुदतवाढ हवी
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या महत्वाकांक्षी जलयुक्त शिवार योजनेतील कामांची गती मंदावली असून गेल्यावर्षी निवडलेल्या पाच हजार गावांपैकी केवळ दोन हजार गावांमधीलच कामे ३० जून २०१७ पर्यंत मुदतवाढ दिल्यानंतरही पूर्ण झाली आहेत. त्यामुळे आता २०१७-१८ या आर्थिक वर्षांसाठी निवडलेल्या सुमारे पाच हजारपैकी बहुतांश गावांमधील कामे ऑक्टोबर-नोव्हेंबरनंतर हाती घेतली जाणार असून ती पूर्ण होण्यासाठी दीड-दोन वर्षे लागतील. या योजनेत गैरकारभाराच्या तक्रारी येत असून खेड (जि रत्नागिरी) मधील कामांबाबत पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांच्या मुलाच्या तक्रारीनंतर पाच अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या खातेनिहाय चौकशीचे आदेश काढण्यात आले आहेत.
शाश्वत सिंचनाची सोय उपलब्ध करुन दिल्यास शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल आणि दुष्काळमुक्ती होईल, या धोरणातून ही महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सुरु केली. त्यांनी वैयक्तिक लक्ष घालून दौरे केल्याने पहिल्यावर्षी म्हणजे २०१५-१६ मध्ये कामांचा वेग चांगला होता आणि हजारो गावांमध्ये लोकांनीही प्रतिसाद दिल्याने कामेही पूर्ण होऊ लागली व पाणीसाठाही निर्माण झाला. मात्र पहिल्या वर्षीच्या सहा हजार २०२ गावांपैकी पाच हजार ९८८ गावांमधील कामे अद्याप पूर्ण झाली असून २०० हून अधिक गावांमधील कामे दोन वर्षे होत आली तरी अजून पूर्ण झालेली नाहीत. या गावांमध्ये दोन हजार कोटी रुपयांचा विशेष निधी व सर्व योजनांसाठीचा खर्च विचारात घेऊन तीन हजार ८०० कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत.
या योजनेत दुसऱ्या वर्षी म्हणजे २०१६-१७मध्ये पाच हजार २९२ गावे निवडण्यात आली. सर्व योजनांवर एकत्रित खर्च एक हजार ६८० कोटी रुपये अपेक्षित असून विशेष निधी दोन हजार १७५ कोटी रुपये देण्यात आला आहे. ही कामे ३१ मार्च २०१७ पर्यंत पूर्ण न झाल्याने ३० जूनपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. त्यानंतर जलसंधारण विभागाने कामांचा आढावा घेतला असून पाच हजार २९२ पैकी दोन हजार १९ गावांमध्येच १०० टक्के कामे पूर्ण झाली आहेत. तर एक हजार ६२२ गावांमध्ये ८० टक्क्य़ांहून अधिक कामे झाली आहेत. मात्र तरीही सुमारे १७०० गावांमधील कामे अपूर्ण असून त्यापैकी ११४५ गावांमधील कामे ५० टक्केही झालेली नाहीत. मुदतवाढीनंतरही कामे पूर्ण न झाल्याने काही ठिकाणी मंजूर निधी व्यपगत (लॅप्स) झाला आहे. तरीही ६५७ कोटी रुपये आधीच्या वर्षीचा आणि सुमारे ७०० कोटी रुपयांचा यंदाच्या वर्षीचा निधी जुन्या कामांसाठी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. मात्र अजून निम्म्या गावांमध्येही कामे पूर्ण न झाल्याने त्यासाठी ३१ मार्च २०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्याची मागणी जलसंधारण विभागाने अर्थ खात्याकडे केली आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
गेल्या दोन वर्षांतील कामेच अद्याप अपूर्ण असल्याने यंदाच्या वर्षीसाठी निवडलेल्या पाच हजार गावांपैकी सोलापूरसारखा एखादा अपवाद वगळता अन्य ठिकाणी कामे सुरुही झालेली नाहीत. ती ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये सुरु केली जातील. मात्र ती पूर्ण होण्यासाठी दीड-दोन वर्षे लागणार आहेत. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यासह मंत्री, अधिकाऱ्यांनी गेल्या वर्षीप्रमाणे यंदा तुलनेने कमी लक्ष घातल्याने कामांची गती मंदावली असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार
या योजनेत कामे निवडणे, दर्जा व अन्य बाबींवर आक्षेप वाढत असून रामदास कदम यांचे चिरंजीव योगेश कदम यांनी खेड येथील कामांबाबत तक्रार केली होती. विभागीय आयुक्तांच्या चौकशीत त्यात तथ्य आढळले असून उपविभागीय अधिकारी जांबुवंत घोडके यांच्यासह पाच अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर कृषी विभागामार्फत विभागीय चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यांच्यावर चौकशीनंतर योग्य ती कारवाई होईल, असे संबंधितांनी स्पष्ट केले.