आर्थिक वाढीच्या गतीत महाराष्ट्र चौथ्या क्रमांकावर, अर्थसंकल्पातील ५९ टक्के निधी भाजप मंत्र्यांच्या खात्यांना, जयंत पाटील यांच्याकडून अर्थसंकल्पाचे वाभाडे

अर्थसंकल्पावरील चर्चेदरम्यान मुख्यमंत्र्यांच्या अर्थसंकल्पात ना ‘अर्थ’ आहे, ना कोणता ‘संकल्प’ आहे. या अर्थसंकल्पातून फक्त कंत्राटदार लोकांचे भले होणार असल्याचा आरोपही पाटील यांनी केला. विकसित महाराष्ट्राकडे जात असताना राज्यातील वास्तव काय आहे हे सुद्धा समजून घेतले पाहिजे. वर्तमानाकडे दुर्लक्ष करून भविष्याची बांधणी करता येत नाही, असा टोलाही त्यांनी लगावला.

महाराष्ट्र हे देशाचे आर्थिक इंजिन असल्याचे सांगितले जात असले तरी मोठ्या राज्यांमध्ये आर्थिक वाढीच्या गतीत महाराष्ट्र चौथ्या क्रमांकावर गेला आहे. सन २०२१–२२ ते २०२४–२५ या कालावधीत महाराष्ट्राचा जीएसडीपी सुमारे ४४ टक्केने वाढला आहे, तर कर्नाटकाचा ६५ टक्के, गुजरातचा ४८टक्के आणि तमिळनाडूचा ४७ टक्के ने वाढला आहे. आपण दरडोई उत्पन्नात ही पाचव्या क्रमांकावर आहोत. मग महाराष्ट्र देशाचा आर्थिक गाडा चालवत आहे असे म्हणणे योग्य आहे का अशी विचारणाही पाटील यांनी केली.

एकीकडे पैसे वाचवण्यासाठी दुर्गम भागातील कमी पटसंख्येच्या मराठी शाळा बंद करीत असताना दुसरीकडे मागणी नसणाऱ्या रस्त्यांसाठी भरमसाठ कर्ज घेत घेतले जात आहे.अर्थसंकल्पातील कर्जमाफी आणि पायाभूत सुविधांना प्राधान्य या दोन्ही बाबी फसव्या असूनशेतक-यांचा सातबारा करु कोरा करु अशी घोषणा करणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांचे २ लाख रुपये पर्यंत कर्जमाफ केले. कर्जाफीची ही मर्यादा पाच लाखापर्यंत वाढविण्याची मागणी पाटील यांनी केली.

गोपिनाथ मुंडे अपघात सानुग्रह योजनेत शेतमजुरांचा समावेश करीत सरकारने या योजनेची व्याप्ती वाढविताना योजनेची तरतूद मात्र १४० कोटीवरुन १२० कोटींपर्यंत कमी केली. अशाचप्रकारे फळ पिक योजना, प्रधानमंत्री पीक विमा योजना, नारळ पिक विमा योजना, कृषी सिंचन योजना, नमो शेतकरी महासन्मान योजना अशा जवळपास सर्वच कृषी विभागाच्या योजनांवर तरतूद कमी करण्यात आली आहे. पशुसंवर्धन विभागाचा नियतव्यव तर फक्त लाख रुपये करण्यात आला आहे.त्यामुळे कृषी विकासाचा दर कसा वाढणार अशी विचारणाही पाटील यांनी केली.

सरकारने अनेक योजना, नवीन प्रकल्प, मेट्रो, रस्ते ,भुयारी मार्ग अश्या प्रकल्पांची घोषणा केली आहे. मात्र त्यासाठी पुरेशी तरतूद करण्यात आलेली नाही. बहुतेक हे सगळे प्रकल्प कर्ज काढूनच करणार असे दिसते. यामुळे राज्यावरचा कर्जाचा डोंगर अजून वाढणार असून सरकारने विविध महामंडळाच्या प्रकल्पांना दिलेल्या शासन हमीचा विचार केल्यास राज्याची कर्ज मर्यादा ३ टक्केच्या आत नव्हे तर २५ टक्केवर गेल्याचे लक्षात येईल. आमचा कर्ज काढण्याला विरोध नाही पण ते ज्या कारणासाठी काढले जात आहे त्याला विरोध आहे. कारण सरकारचा कर्ज काढण्यामागचा हेतू शुद्ध नाही. राज्याची महसुली तूट ४० हजार ५५२ कोटींवर पोहोचली असून ती एक लाख कोटींच्या पुढे जाईल. क्रिसिल आणि केअरएज सारख्या वित्तीय संस्थांनीही राज्याला विकास दर ७.९टक्के गाठता आला नाही, तर २०२८ पर्यंत महाराष्ट्र आर्थिक दिवाळखोरीत निघेल असा इशारा दिला आहे. त्यामुळे पायाभूत प्रकल्पांसाठी कर्ज काढून सरकार ठेकेदारांचे भले करीत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

शिंदे गटाला २२ टक्के तर अजित पवार गटाला १९ टक्के

अर्थसंकल्पात सत्ताधारी भाजप पक्षाकडील खात्यांना तब्बल एक लाख २२ हजार ९५१ कोटी म्हणजे एकूण बजेटच्या ५८.८६ टक्के नियव्यय देण्यात आला असून शिवसेना शिंदे पक्षाकडील खात्यांना ४६ हजार ६१२ कोटी म्हणजे एकूण बजेटच्या २२.१४ टक्के तर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडील खात्यांना ४० हजार १५४ कोटी म्हणजेच एकूण अर्थसंकल्पाच्या १९.२० टक्के नियतव्यय देण्यात आला आहे.म्हणजेच शिवसेना आणि राष्ट्रवादीला मिळून ४१ टक्के आणि एकट्या भाजपला ५८ टक्के मिळाला असून भाजपसोबतजाऊन आपण आपले अस्तित्व संपवत आहोत याचे भान दोन्ही पक्षांनी ठेवावे असा सूचक इशाराही त्यांनी दिला.