बनावट कागदपत्रांमुळे विद्यार्थ्यांचा प्रवेश रद्द करण्याचे प्रकरण: ‘जेबीआयएमएस`च्या निर्णयावर उच्च न्यायालयाचे शिक्कामोर्तब

यश गायकवाड, विशाल गुप्ता आणि गौतम नायर या तीन विद्यार्थ्यांचे ””मास्टर ऑफ मॅनेजमेंट स्टडीज”” या दोन वर्षांच्या अभ्यासक्रमातील प्रवेश मार्च महिन्यात रद्द करण्यात आले होते. त्याविरोधात त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायमूर्ती रियाझ छागला आणि न्यायमूर्ती फरहान दुबाश यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त निर्णय देताना त्यांच्या याचिका फेटाळल्या. या विद्यार्थ्यांनी ””आखाती देशांमधील भारतीय कामगारांची मुले”” या श्रेणीअंतर्गत प्रवेश मिळवला होता. मात्र, प्रवेशाच्या वेळी सादर केलेली शैक्षणिक कागदपत्रे आणि विद्यापीठाकडील त्यांची प्रत्यक्ष शैक्षणिक नोंद यात गंभीर विसंगती असल्याचे नंतर संस्थेच्या निदर्शनास आले. तसेच, त्यांचे खरे शैक्षणिक गुण विचारात घेतले असते, तर त्यांना प्रवेश मिळाला नसता, अशी टिप्पणीही न्यायालयाने केली.

याचिकाकर्त्यांनी अभ्यासक्रम जवळपास पूर्ण केला आहे, अंतिम परीक्षा दिली आहे आणि एकाने नोकरीही मिळवली आहे, या गोष्टी प्रवेश प्रक्रिया निष्पक्ष असण्याच्या अनिवार्य निकषापेक्षा श्रेष्ठ वरचढ ठरू शकत नाहीत, त्याचप्रमाणे, खोटी शैक्षणिक कागदपत्रे सादर करून मिळवलेला लाभ काळ लोटल्यामुळे कायदेशीर हक्क बनू शकत नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले. केवळ विद्यार्थ्यांवर कारवाई करून ही चौकशी संपू नये, यावरही न्यायालयाने भर दिला. तसेच, प्रवेश प्रक्रियेतील संभाव्य त्रुटी आणि अनियमिततेबाबत चिंता व्यक्त करणाऱ्या दोन समित्यांच्या निष्कर्षांचा न्यायालयाने उल्लेख केला. या अहवालांमध्ये प्रवेश अधिकाऱ्यांकडून झालेली संभाव्य निष्काळजीपणा आणि कर्तव्यपालनातील कसूर, विसंगतींकडे जाणीवपूर्वक केलेले दुर्लक्ष, बाह्य एजंट किंवा मध्यस्थांशी असलेले संभाव्य संगनमत आणि अनियमित मंजुरी या बाबींकडे लक्ष वेधण्यात आले होते.

जबाबदारी निश्चित करण्याबाबत समान निकष असणे आवश्यक

अनियमिततेचा लाभ घेतल्याचा आरोप असलेल्या व्यक्तीवर कारवाई केल्यानेच प्रवेश प्रक्रियेची शुद्धता जपली जात असल्याचे आम्हाला वाटत नाही, असे निरीक्षणही न्यायालयाने आदेशात नोंदवले. संस्थात्मक यंत्रणेद्वारे ही अनियमितता घडली, तिचीही तपासणी होणे आवश्यक आहे, असे नमूद करून जबाबदारी निश्चित झाल्यास योग्य ती कारवाई केली जावी, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. अनियमित प्रवेशाचा लाभ घेतलेल्या व्यक्तींच्या पलीकडे जाऊन जबाबदारी निश्चित केली गेली पाहिजे. अनियमितता सुलभ झाली किंवा शक्य होण्यासाठी कारणीभूत असलेल्या.प्रवेश प्रक्रियेशी संबंधित प्रत्येक व्यक्तीची तपासणी होणे आवश्यक आहे, प्रवेश प्रक्रियेची सचोटी जपणे आणि गैरप्रकार सिद्ध होतील तिथे जबाबदारी निश्चित करणे महत्त्वाचे आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले. प्रवेश प्रक्रियेतील निष्पक्षतेसाठी विद्यार्थी आणि पडताळणीसाठी जबाबदार असलेल्या संस्थात्मक अधिकाऱ्यांसाठी समान निकष असणे आवश्यक आहे, असे नमूद करून न्यायालयाने याचिकाकर्त्या विद्यार्थ्यांच्या याचिका फेटाळल्या.