जेबीआयएमएसच्या तीन विद्यार्थ्यांना उच्च न्यायालयाचा दिलासा; चौथ्या सत्राच्या परीक्षेला बसू देण्यास परवानगी

संस्थेच्या निर्णयाविरुद्ध विशाल गुप्ता आणि गौतम नायर यांनी एकत्रितपणे, तर यश गायकवाड याने स्वतंत्र उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायमूर्ती रियाझ छागला आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने या याचिकांवर सुनावणी घेतल्यानंतर तिन्ही विद्यार्थ्यांना अंतरिम दिलासा दिला. प्रकरणाचे गांभीर्य आणि निकड लक्षात घेऊन तसेच संस्थेच्या चौथ्या सत्राच्या परीक्षा सोमवारपासून सुरू होत वस्तुस्थिती विचार घेऊन याचिकाकर्त्यांना चौथ्या सत्राच्या परीक्षांना बसण्याची परवानगी देत आहोत, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.

तथापि, ही परवानगी संबंधित पक्षांचे कायदेशीर अधिकार आणि युक्तिवाद यांच्यावर कोणताही प्रतिकूल परिणाम न करता देण्यात येत असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना सर्व शैक्षणिक उपक्रमांमध्ये सहभागी होण्याची परवानगीही दिली. मात्र, या अंतरिम आदेशाच्या आधारे ते कोणत्याही प्रकारचे कायदेशीर हक्क किंवा समन्यायी दावे सांगू शकणार नाहीत, असे देखील स्पष्ट केले. शिवाय, परीक्षा देता यावी यासाठी याचिकाकर्त्या विद्यार्थ्यांना त्यांची ओळखपत्रे त्वरित परत करावीत आणि त्यांचे ई-मेल पुन्हा कार्यान्वित करावेत, असे आदेश न्यायालयाने संस्थेला दिले.

याचिकाकर्त्यांनी संस्थेने २७ मार्च २०२६ रोजी पाठवलेल्या पत्राला आव्हान दिले होते. या पत्राद्वारे, शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ साठी गल्फ देशांमधील भारतीय कामगारांची मुले या अतिरिक्त जागांच्या श्रेणीअंतर्गत एमएमएस अभ्यासक्रमासाठी या विद्यार्थ्यांना दिलेले प्रवेश रद्द केल्याचे म्हटले होते. प्रवेशाच्या वेळी विद्यार्थ्यांनी बनावट कागदपत्रे सादर केली होती, असा आरोप करणारी एक तक्रार आपल्याला प्राप्त झाली होती. .या तक्रारीच्या तपासणीनंतर याचिकाकर्त्यांच्या कागदपत्रांमध्ये तफावत आढळली होती आणि ती बनावट असल्याचे उघड झाले होते.

त्यामुळे, या निष्कर्षांच्या आधारे तिन्ही याचिकाकर्त्यांचे प्रवेश तातडीने रद्द करण्यात आले. शिवाय, त्यांच्या नोकरीच्या संधीही रद्द केल्या गेल्या आणि त्यांना त्यांची ओळखपत्रे परत जमा करण्यास सांगण्यात आले,असा दावा संस्थेने न्यायालयात प्रतिवाद करताना केला होता. याचिकाकर्त्यांनी गुणपत्रिकांच्या बनावट प्रती सादर केल्या होत्या हे अंतर्गत आणि बाह्य समितीच्या अहवालातून हे सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे याचिकाकर्ते प्रवेशासाठी अपात्र ठरतात, असा दावाही संस्थेतर्फे करण्यात आला.

दुसरीकडे, संस्थेकडून कागदपत्रांची योग्य पडताळणी आणि पुनर्पडताळणी झाल्यानंतरच २०२४ मध्ये याचिकाकर्त्यांना प्रवेश देण्यात आला होता, असा दावा याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वकील अरविंद तिवारी आणि अटलबिहारी दुबे यांच्या वतीने करण्यात आला. याशिवाय याचिकाकर्त्यांनी चौथ्या आणि अंतिम सत्राव्यतिरिक्त इतर सर्व सत्रे यापूर्वीच पूर्ण केली आहेत. तसेच, प्रवेश प्रक्रियेच्या एवढ्या उशिराच्या टप्प्यावर त्यांचे प्रवेश रद्द करणे मनमानी आणि अन्यायकारक असल्याचेही न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला.