जुन्या पेन्शन योजनेच्या मागणीसाठी राज्यातील १७ लाख शासकीय, निमशासकीय कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संप पुकारला आहे. आज या संपाचा तिसरा दिवस आहे. या संपामुळे सामान्य जनतेचे हाल होत असून हा संप बेकायदेशीर असल्याचं म्हणत वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. दरम्यान, यासंदर्भात बोलताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी सदावर्ते यांच्यावर खोचक शब्दात टीका केली. विधिमंडळ परिसरात टीव्ही ९ वृत्तवाहिनीशी बोलताना त्यांनी यासंदर्भात प्रतिक्रिया दिली. हेही वाचा - बाळासाहेबांचा राजकीय वारसदार कोण, राज ठाकरे की एकनाथ शिंदे? संजय राऊत म्हणाले… काय म्हणाले जितेंद्र आव्हाड? शासकीय कर्मचाऱ्यांचा संप लवकरात लवकर मिटावा, यासाठी सरकारने प्रयत्न करायला हवा. विरोधात असताना संपकऱ्यांची बाजू घ्यायची. मात्र, सत्तेत आल्यानंतर त्यापासून दूर जायचं, हे योग्य नाही. हा संप मोठा आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी या संपकऱ्यांशी चर्चा करायला हवी, अशी प्रतिक्रिया जितेंद्र आव्हाड यांनी दिली. हेही वाचा - मुंबईत मुलीने केली आईची हत्या, घराच्या ‘या’ भागांत लपवले मृतदेहाचे तुकडे; तीन महिने त्याच तुकड्यांसोबत मुलगी… यावेळी बोलताना, गुणरत्न सदावर्ते यांनी दाखल केलेल्या याचिकेबाबत विचारण्यात आलं असता, त्यांनी सदावर्तेंवर खोचक शब्दात टीका केली. गुणरत्न सदावर्ते हे मोठ्या किर्तीचे वकील आहेत. त्यांनी एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनावेळी घेतलेली भूमिका सर्वांना माहिती आहे. मुळात त्यांच्यावर बोलणं म्हणजे नानी पालकीवाला, सोडी सोराबजी राज जेठमलानी यांच्यापेक्षा मोठ्या वकिलाशी बोलणसारखं आहे. त्यामुळे इतक्या मोठ्या माणसावर बोलणं माझ्यासाठी अवघड आहे, असे ते म्हणाले. तसेच एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाचं पुढे काय झालं? सदावर्ते यावर का बोलत नाही? असा प्रश्नही त्यांनी विचारला. हेही वाचा - “कितीही अडवा आम्ही..” ‘संभाजीनगर’ नावाला समर्थन देत मनसेचा मोर्चा, एमआयएम सोबत झटापट; कार्यकर्त्यांची धरपकड कर्मचाऱ्यांच्या संपाविरोधात याचिका दाखल दरम्यान, शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या संपाविरोधात आज वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या रास्त असू शकतात. मात्र, त्यांनी पुरकारलेला संप बेकायदेशीर आहे. याप्रकरणी तातडीने सुनावणी घ्यावी, अशी मागणीही त्यांनी याचिकेद्वारे केली. ही याचिका उच्च न्यायालयाने स्वीकारली असून यावर शुक्रवारी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
