मुंबई : जवाहरलाल नेहरू बंदर प्रकल्पांमुळे विस्थापित झालेली कुटुंबे गेल्या चार दशकांपासून पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेत असल्याची मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकतीच गंभीर दखल घेतली. तसेच, प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाबाबत कोणतीही ठोस प्रगती झाली नसून, यात नोकरशाहीचा ठरावीक आडमुठेपणा दिसून येतो, अशा शब्दात न्यायालयाने केंद्रीय बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्रालय, जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरण (जेएनपीए) आणि इतर सरकारी संस्थांची कानउघाडणी केली.
केंद्रीय बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्रालयाने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रावर आम्ही समाधानी नाही. या प्रतिज्ञापत्रात केवळ प्रक्रियात्मक आवश्यकता आणि विविध मंत्रालयांमधील सल्लामसलतीचा हवाला देण्यात आला होता. परंतु, पुनर्वसन प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी कोणतीही ठोस कालमर्यादा मात्र नमूद करण्यात आलेली नाही, असे ताशेरेही न्यायमूर्ती मनीष पितळे आणि न्यायमूर्ती श्रीराम शिरसाट यांच्या खंडपीठाने ओढले.
शेवा कोळीवाड्यातील २५६ कुटुंबांच्या वतीने या प्रकरणी याचिका करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्यांची जमीन १९८३ मध्ये या प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात आली होती आणि त्यामुळे ते विस्थापित झाले होते. याचिकेनुसार, ८८ शेतकरी आणि १६८ बिगर-शेतकरी कुटुंबे १९८६ पासून हनुमान कोळीवाड्यातील संक्रमण शिबिरांमध्ये राहत असून, ते आपल्या कायमस्वरूपी पुनर्वसनाची प्रतीक्षा करत आहेत.
बाधित कुटुंबांनी १९८६ मध्येच आपल्या जमिनींचा ताबा प्रशासनाकडे सुपूर्द केला होता, तरीही ते आजही पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेत आहेत. तसेच, पुनर्वसनासाठी विशिष्ट कालमर्यादा निश्चित केली जात नाही, तोपर्यंत ही याचिका वर्षानुवर्षे प्रलंबितच राहील आणि पुनर्वसनाची वाट पाहणारी याचिकाकर्त्यांची सध्याची पिढीही या पृथ्वीतलावरूनच नाहीशी झालेली असेल, असा संतापही न्यायालयाने व्यक्त केला.
याचिकाकर्त्यांच्या मागण्या
या कुटुंबीयांच्या वतीने पारंपरिक मच्छिमार कामगार संघटनेने जून २०२५ मध्ये ही याचिका दाखल केली होती. याचिकेत महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्ती पुनर्वसन कायद्याअंतर्गत असलेल्या वैधानिक पुनर्वसन दायित्वांची, १०.१६ हेक्टर जमीन वाटपाच्या मंजूर प्रस्तावाची कालमर्यादेत अंमलबजावणी करावी. प्रत्येक कुटुंबाला अडीच कोटी रुपये भरपाई देण्याची आणि संक्रमण शिबिरांमधील सुविधांचे तातडीने आधुनिकीकरण करण्याची मागणी करण्यात आली होती.
जेएनपीएचा दावा
जेएनपीएने सुनावणीच्या वेळी निधीअभावी पुनर्वसन रखडल्याचे न्यायालयाला सांगितले. प्राधिकरणाने २७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी अर्थ मंत्रालयाने त्यांना केलेल्या पत्रव्यहाराची माहितीही न्यायालयाला दिली. त्यानुसार, मंत्रालयाने जेएनपीएने सादर केलेल्या प्रस्तावाला पाठिंबा दिलेला नाही आणि त्यांनी यासंदर्भात काही स्पष्टीकरणे मागवली होती. त्यानुसार, २२ डिसेंबर २०२५ रोजी आवश्यक स्पष्टीकरणे सादर केली गेली. तसेच १९ जानेवारी २०२६ रोजी एक सुधारित प्रस्ताव सादर करण्यात आला आणि २८ जानेवारी रोजी तो सक्षम प्राधिकरणाकडे पाठवण्यात आला, असे प्राधिकरणातर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. पुनर्वसनासाठी सुमारे १० हेक्टर जमीन निश्चित केल्याचेही मंत्रालयाला कळवण्यात आल्याचा दावा प्राधिकरणाने केला.
प्राधिकरणाची स्पष्टीकरणे संदिग्ध
प्राधिकरणाने अर्थ मंत्रालयाला दिलेली स्पष्टीकरणे संदिग्ध आणि अपूर्ण स्वरूपाची असून, त्यामध्ये कोणत्याही ठोस वचनबद्धतेचा अभाव असल्यावर न्यायालयाने बोट ठेवले. तसेच, प्राधिकरणाला संक्रमण शिबिरातील मूलभूत सुविधांची तातडीने पूर्तता करण्याचे आदेश दिले.
