मुंबई : नवी मुंबईतील कंटेनर टर्मिनल अद्ययावत करण्यासाठी काढण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रियेत अदानी पोर्ट्स अ‍ॅण्ड स्पेशल इकॉनॉमिक झोन लिमिटेडला अपात्र ठरवण्याच्या आपल्या निर्णयाचे न्यायालयीन पुनरावलोकन केले जाऊ शकत नाही, असा दावा जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणाने (जेएनपीए) उच्च न्यायालयात केला आहे. तसेच कंपनीची याचिका फेटाळण्याची मागणी केली आहे. निविदा प्रक्रियेत अपात्र ठरवण्याच्या जेएनपीएच्या विश्वस्त मंडळाच्या निर्णयाविरोधात कंपनीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. तसेच या निर्णयाला स्थगिती देण्याच्या मागणीसह कंत्राटासाठी अत्युच्च बोली लावणाऱ्या कंपनीच्या नावाची घोषणा करण्यास स्थगिती देण्याची विनंती केली आहे. उच्च न्यायालयाच्या सुट्टीकालीन खंडपीठाने या याचिकेची दखल घेऊन जेएनपीएला कंपनीच्या याचिकेवर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार जेएनपीएने नुकतेच याप्रकरणी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. त्यात न्यायालयीन पुनरावलोकनाद्वारे निविदा प्रक्रियेच्या अटींचा अर्थ लावला जाऊ शकत नाही. तसेच न्यायालय या प्रकरणी प्राधिकरणावर आपला निर्णय लादू शकत नाही, असा दावा करून जेएनपीएने कंपनीची याचिका फेटाळण्याची मागणी केली आहे. निविदा प्रक्रियेत सहभागी झालेल्या कंपनीच्या नोंदींसदर्भात साशंकता असल्यास निविदा काढणाऱ्या प्राधिकरणाला अशा कंपनीला अपात्र ठरवण्याचा अधिकार आहे, असा दावाही जेएनपीएने केला आहे. राज्यातील आर्थिक उपक्रमांसाठी घालण्यात आलेल्या अटी आणि शर्तीचे परीक्षण न्यायालय करू शकत नाही. कारण ते त्यातील तज्ज्ञ नाहीत, असेही प्राधिकरणाने म्हटले आहे. निविदा प्रक्रियेत मनमानी केली गेल्याचा निष्कर्ष न्यायालयाने काढला तरी न्यायालय कराराची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्याऐवजी संबंधित पक्षाला नुकसानभरपाई मागण्यास सांगू शकते. प्रकल्पाच्या खर्चावरही परिणाम होण्याची भीती कंटेनर टर्मिनल अद्ययावत प्रकल्पामध्ये ८२७ कोटी रुपयांहून अधिकची गुंतवणूक केली जाणार आहे. त्यामुळे न्यायालयाने या निविदा प्रक्रियेला स्थगिती दिली तर ते सार्वजनिक हिताच्या विरोधात असेल आणि त्याचा प्रकल्पाच्या खर्चावरही परिणाम होईल, असा दावाही जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणाने कंपनीची याचिका फेटाळण्याची मागणी करताना केला आहे.
