भारतीय कायद्यात ‘संयुक्त पालकत्व’ संकल्पनेला मान्यता नाही; उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण; मुलांचे हित सर्वतोपरी असण्यावर भर

एका १४ वर्षांच्या मुलाच्या विभक्त पालकांना संयुक्त पालकत्व स्वीकारण्याचे आदेश कौटुंबीक न्यायालयाने दिले होते. हे आदेश न्यायमूर्ती गौरी गोडसे यांच्या एकलपीठाने रद्द केले. भारतात समान पालकत्व किंवा पालकांमध्ये ५०-५० टक्के अशी कठोर विभागणी अनिवार्य करणारी कोणतीही कायदेशीर तरतूद नाही. त्याऐवजी, मुलाच्या सर्वोत्तम हिताचा विचार करूनच न्यायालयाने ताब्याबाबतचा निर्णय घेण्यावर भर दिल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

प्रकरणाशी संबंधित मुंबईस्थित जोडप्याने परस्पर संमतीने घटस्फोट घेतला होता. गेल्या काही वर्षांत, त्यांच्या मुलाचा ताबा आणि भेटीगाठींच्या अधिकारांबाबत अनेकदा परस्पर संमतीने करार करण्यात आले होते. पुढे, २०१९ मध्ये वडिलांना मुलाचा पूर्ण ताबा देण्यात आला होता, तर आईला भेटीगाठीचा अधिकार आणि शालेय सुट्ट्यांपैकी ५० टक्के वेळ मुलासोबत घालवण्याची मुभा देण्यात आली होती. सप्टेंबर २०२४ मध्ये, कौटुंबिक न्यायालयाने पूर्वीची व्यवस्था बदलून संयुक्त पालकत्वाचे आदेश दिले आणि मुलाचे मुख्य निवासस्थान आईकडे असेल असे निश्चित केले. दोन्ही पालकांनी या आदेशाच्या वेगवेगळ्या भागांना उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

संयुक्त पालकत्त्वाच्या व्यवहार्यतेवर प्रश्नचिन्ह

मुलाला दोन्ही पालकांबद्दल प्रेम वाटत असले आणि त्याला त्यांच्यासोबत वेळ घालवायचा असला, तरीही सध्याच्या परिस्थितीत संयुक्त पालकत्वाची व्यवस्था कितपत व्यवहार्य आहे, याची कौटुंबीक न्यायालयाने योग्य प्रकारे तपासणी केली नव्हती. किंबहुना, दोन्ही बाजूंना आपली बाजू मांडण्याची आणि पुरावे सादर करण्याची अर्थपूर्ण संधी दिल्याशिवाय संयुक्त किंवा सामायिक पालकत्वाची योजना लादली जाऊ शकत नाही, अशी टिप्पणी न्यायालयाने कौटुंबीक न्यायालयाचा आदेश रद्द करताना केली. तसेच, मुलाच्या वेळेची पालकांमध्ये ५०-५० टक्के अशी कठोर विभागणी करणे नेहमीच व्यवहार्य नसते आणि त्यामुळे भविष्यात अधिक वाद निर्माण होऊ शकतात, असेही न्यायालयाने म्हटले. संयुक्त पालकत्व योजनेनुसार, निर्णय प्रक्रियेत प्रत्येक पालकाची अर्थपूर्ण भूमिका असावी आणि मुलाने दोन्ही पालकांसोबत पुरेसा व दर्जेदार वेळ घालवावा हे अभिप्रेत असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. अशी व्यवस्था ठरवताना मुलाचे शिक्षण, आरोग्य, अभ्यासेतर उपक्रम आणि भावनिक स्थिरता यांना केंद्रस्थानी ठेवणे आवश्यक आहे, असे देखील न्यायालयाने नमूद केले.

दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकण्याचे आदेश

न्यायालयाने कौटुंबिक न्यायालयाचा सप्टेंबर २०२४ मधील आदेश रद्द केला आणि मुलाच्या आईचा अर्ज नव्याने विचारात घेण्यासाठी पुन्हा बहाल केला. कौटुंबिक न्यायालयाला दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेण्याचे आणि आवश्यक असल्यास त्यांना पुरावे सादर करण्याची संधी देण्याचे आदेश दिले. तसेच, अंतिम निर्णय होईपर्यंत मुलाचा प्रत्यक्ष ताबा आईकडेच राहील. वडिलांना आळीपाळीने येणाऱ्या आठवड्याच्या शेवटी मुलासोबत रात्रभर राहण्याची मुभा असेल, तसेच, दिवाळी, नाताळ आणि उन्हाळी सुट्ट्यांच्या काही कालावधीत मुलाचा तात्पुरता ताबा मिळेल. त्याचप्रमाणे, मुलाचा शैक्षणिक आणि वैद्यकीय खर्च दोन्ही पालकांनी समान रीतीने करावा, असे आदेश देखील न्यायालयाने दिले.