२०१४ च्या अहवालातच गाडय़ांच्या दर्जावर प्रश्नचिन्ह; प्रशासनाचे दुर्लक्ष उघड दादर स्थानकात शुक्रवारी जुन्या लोकलच्या डब्याला लागलेल्या आगीनंतर प्रवाशांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. आग लागलेली लोकल ही ‘भेल’ (भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड) बनावटीची असून मध्य रेल्वेच्या मुख्य मार्गावर ‘भेल’च्या आठ लोकल गाडय़ा धावतात. या जुन्या लोकल गाडय़ा धावण्यास योग्य नसून प्रवाशांसाठी धोकादायक ठरू शकतील, असा अहवाल २०१४ मध्येच मध्य रेल्वेचे तात्कालीन मुख्य सुरक्षा आयुक्त चेतन बक्षी यांनी सादर केला होता. पण, त्याकडे रेल्वे प्रशासनाने पूर्ण दुर्लक्ष केल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. सीएसएमटीहून निघालेली ‘भेल’ बनावटीची जुनी लोकल शुक्रवारी रात्री सव्वानऊच्या सुमारास दादर स्थानकात फलाट क्रमांक एकवर आली. त्याचवेळी मोटरमनपासून पाचवा डबा असलेल्या मोटरकोचमध्ये तांत्रिक बिघाड होऊन धूर येऊ लागला. त्यामुळे प्रवाशांमध्ये घबराट पसरली. प्रवाशांनी साखळी खेचून लोकल थांबविली. अग्निशमन दलाच्या मदतीने ही आग विझविण्यात आली. २०१२ ते २०१४ या दोन वर्षांत जुन्या लोकल गाडय़ांना आग लागल्याच्या नऊ घटना झाल्या. त्यापैकी सात लोकल गाडय़ा ‘भेल’ बनावटीच्या होत्या. या जुन्या लोकल गाडय़ा धावण्यास योग्य आहेत की नाही याचा आढावा घेण्यात आला. यासंदर्भातील अहवालात आग लागल्याची कारणे नमूद केली होती. आवश्यक त्या दुरुस्ती करून लोकल चालविणे शक्य आहे का, हे तपासावे, अशी शिफारस अहवालात करण्यात आली होती. ‘भेल’ बनावटीच्या लोकल गाडय़ा प्रवाशांसाठी धोकादायक ठरू शकतात, असे ठळकपणे नमूद केले होते. यासंदर्भात, मध्य रेल्वेचे महाव्यवस्थापक डी. के. शर्मा, विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक जैन आणि मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुनील उदासी यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. मध्य रेल्वेच्या ताफ्यात १४२ लोकल गाडय़ा आहेत. त्यामध्ये सध्या ‘भेल’ बनावटीच्या जुन्या आठ लोकल असून त्या मुख्य मार्गावर धावतात. एका लोकलचे आयुर्मान साधारणपणे २५ वर्ष असते. ‘भेल’च्या ताफ्यात असलेल्या लोकल गाडय़ांना १८ ते २० वर्षे झाली आहेत. तसेच मध्य रेल्वे ताफ्यात १२ लोकल गाडय़ा रेट्रोफिटेड म्हणजेच डीसी (डायरेक्ट करंट) ते एसी (अल्टरनेट करंट) परावर्तन केलेल्या आहेत. या गाडय़ादेखील जुन्या आहेत. १५ दिवसांत अहवाल दादर स्थानकातील लोकल गाडीच्या आगीच्या घटनेची चौकशी करण्यासाठी समिती नेमण्यात आली असून पंधरा दिवसांत अहवाल सादर केला जाणार असल्याचे रेल्वेतील सूत्रांनी सांगितले. २०१४ सालच्या मुख्य सुरक्षा आयुक्तांच्या अहवालाकडे रेल्वेने दुर्लक्ष केल्याचे दिसते. रेल्वे प्रशासनाला प्रवाशांच्या सुरक्षेची काळजी आहे की नाही असा प्रश्न आहे. सुरक्षेचे योग्य उपाय रेल्वे प्रशासनाने करावेत. - समीर झवेरी, माहिती अधिकार कार्यकर्ता
